कान्ति न्यौपाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद बढाउन सरकार सकारात्मक देखिएको छ । पछिल्लो समय बलात्कार र हिंसाका घटना शृङ्खलाबद्ध रुपमा सार्वजनिक भएपछि सरकारले हदम्याद बढाउने तयारी थालेको हो ।
बुधवार नेपाली कांग्रेसका महिला नेताहरूका ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले हदम्यादको समयावधि थप गर्नका लागि तयारी अघि बढेको बताएका छन् । ‘यसबारे सरकार संवेदनशील छ । हदम्याद बढाउनुपर्छ । त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
उनले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा जाहेरीका लागि तोकिएको हदम्यादको व्यवस्थाकै कारण हिंसा पीडित महिलाले न्याय नपाउने अवस्था आएको भन्दै आवश्यक कदम चाल्न सरकार तत्पर रहेको जानकारी दिएका हुन् । ‘अहिलेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पुनरालोकन गरौं । किन यस्तो हिंसा र बलात्कार रोकिएको छैन ? यसमा थप छलफलसहित दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ ‘बलात्कारको मुद्दामा उजुरीमै लाग्ने हदम्यादको व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्छ । त्यही कारण महिलाले न्याय नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन’ कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले भनिन् ।
सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’को नेतृत्वमा गएको टोलीले लैंगिक हिंसासम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, आगामी वर्षको बजेटमा महिलाको स्वास्थ्यलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याउन माग समेत गरेका छन् ।
नेताहरुको समूहले पछिल्लो समय मूल्यवृद्धिका कारण महिलाको दैनिकीमा परेको असरबारे समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै उनीहरूले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अहिलेसम्म पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अवस्था नबनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
आयोगको आग्रह
नेपाली कांग्रेस महिला नेताले मात्रै होईन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरुसँग छलफल गर्दै आयोगले हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो । आयोगकी सदस्य लिली थापाले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र आरोपितलाई शीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन समेत दिएकी छिन् ।
आयोगले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाबाट पीडितहरूको न्यायिक हक तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न, पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्न, पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा घटनाका आरोपितलाई शीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies