रौतहट : जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा त्यस मातहतका प्रहरी युनिटहरूले पीडित नागरिकको निवेदन जाहेरी लेखिदिने कार्य बन्द गरेपछि जिल्लाका गरिब तथा असहाय वर्ग पुनः आर्थिक मारमा परेका छन् । 

प्रहरी कार्यालयभित्रै निवेदन लेख्ने परम्परा हटाइएपछि सर्वसाधारणले बाहिरका लेखनदासलाई महँगो शुल्क तिरेर निवेदन लेखाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । यसले गर्दा रौतहटवासीको लाखौँ रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ । गत वर्ष माघ महिनामा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिलिप घिमिरेले जिल्लाका गरिब, विपन्न र अशिक्षित नागरिकलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क निवेदन लेखन सेवाको सुरुवात गरेका थिए । माघ १० गते सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराइएपछि एसपी घिमिरेले माघ १२ गतेदेखि जिल्लाभरका सबै प्रहरी युनिटलाई पीडितको निवेदन निःशुल्क लेखिदिन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रहरीले एउटा नमुना फर्मेट ढाँचा तयार गरी सबै कार्यालयमा पठाएको थियो । पढेलेखेकाले उक्त फर्म आफैँ भर्ने र नपढेकाहरूको हकमा प्रहरी कर्मचारीले नै निवेदन लेखिदिने व्यवस्था गरिएको थियो । यो कदमको जिल्लावासीले व्यापक प्रशंसा गरेका थिए । 

यो व्यवस्था लागू भएको पहिलो महिनामै जिल्लाभरका ४२६ जना नागरिक लाभान्वित भएका थिए। प्रहरीको तथ्यांक अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर ९१ जना, इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा ५५ जना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट २९ जना, इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुर २० जना, यसबाहेक २३४ जनाको निवेदन प्रहरीलेनै लेखिदिएको थियो, भने १९२ जनाले उपलब्ध गराइएको फर्मेटमा स्वयं निवेदन भरेका थिए । यसअघि इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया लगायतका विभिन्न युनिट बाहिर रहेका लेखनदासहरूले सामान्य निवेदन लेखिदिएको ३ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका थिए । औसत ५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा प्रहरीले निःशुल्क सेवा दिँदा एक महिनामा मात्रै जिल्लावासीको करिब २ लाख १३ हजार रुपैयाँ जोगिएको थियो ।

यही अनुपातमा वर्षभरिको हिसाब गर्दा जिल्लाका पीडित नागरिकको २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत हुने देखिएको थियो । पछिल्लो समय यो व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा उक्त रकम फेरि लेखनदास र बिचौलियाको गोजीमा जान थालेको छ । एसपी घिमिरेको सरुवा भएपछि केही समयसम्म यो सेवा सुचारु रहेपनि पछिल्ला केही महिनादेखि यो पूर्णत बन्द भएको छ । प्रहरी कार्यालयमा निवेदन लेखिदिने कर्मचारी नहुँदा र फर्मेट उपलब्ध नगराउँदा पीडितहरू पुनः बाहिरका पसल धाउन बाध्य छन् ।

प्रहरीले नै निवेदन लेखिदिँदा हामीलाई ठूलो राहत भएको थियो, पैसा पनि बच्ने र काम पनि छिटो हुने, एक स्थानीय पीडितले गुनासो गरे, अहिले त निवेदन लेख्नकै लागि साहु खोज्नुपर्छ, उसले भनेजति पैसा नदिए निवेदनै लेखिदिँदैनन् ।

प्रहरी आफैँले सेवा दिन छाडेपछि विगतमा बन्द भएका लेखनदासका पसलहरू पुनःसक्रिय भएका छन् । न्याय खोज्न आउने गरिब नागरिकले सुरुमै आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने यो अवस्थाले प्रहरीको ‘मुस्कानसहितको सेवा’ र ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने नारालाई नै गिज्याइरहेको हो । स्थानीय प्रशासन र वर्तमान प्रहरी नेतृत्वले यो जनपक्षीय कार्यलाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने माग रौतहटवासीले गरेका छन् ।