काठमाडौं : डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद संसदीय चासोमा परेको छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले व्यवसायीले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विषयमा मात्रै तीन पटक छलफल गरिसकेको छ ।
लेखा समितिले शुक्रबार विद्युत महसुल नतिरेका विभिन्न उद्योगका उद्योगपति, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।
छलफलमा राजनीतिक दलहरू बक्यौता उठाउन एकमत देखिए । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले, प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्नेमा एकमत देखिएका हुन् ।
तर, बक्यौताको प्रमाण र महसुल उठाउने प्रक्रियामा भने राजनीतिक दलहरूका मत बाझिएका छन् ।
महालेखाको पछिल्ला प्रतिवेदनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता बाँकी रहेको जनाएको तर, विद्युत प्राधिकरणले ८ अर्ब मात्रै उठाउने भनेको उल्लेख गर्दै एमाले सांसदहरूले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि प्रश्न उठाए ।
एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले यहीँनेर प्रश्न गरे, ‘१४÷१५ अर्ब कहाँ गयो ?’
यही प्रश्नमा टेकेर एमालेले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने गरी निर्णय गर्ने प्रयास लेखा समितिबाट गरेको छ ।
तर, अन्य दलहरू तयार नहुँदा शुक्रबार कुनै निर्णय भए ।
बरु शुक्रबार समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक माग गर्ने निर्णय गरेको छ । लेखा समितिको शुक्रवारको बैठकपछि प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डेटा माग्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टीओडी मिटरको प्रष्टता के हो प्राधिकरणसँग माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले प्राविधिक भए पनि समितिले सधैँ सिद्धान्तमा मात्रै छलफल गरेको बताए । उनले समितिसँग उपलब्ध भएका सम्पूर्ण तथ्य र प्रमाणहरुसहित तयारी गर्ने बताएका छन् ।
सभापति पोखरेलले पाँच दिनभित्र सांसदहरुसँग भएका प्रमाणहरु सचिवालयमा उपलब्ध गराउन भनेका छन् । उनले सबै तथ्य, प्रमाण र कानूनका आधारमा सचिवालयले पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन तयार बताए ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता बाँकी रहेको देखाएको छ ।
