प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना संसदीय मोर्चा बलियो बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रतिनिधिसभामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सांसदहरूलाई बन्द प्रशिक्षण दिइरहेको छ । प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपालगायत दलहरू पनि संसदीय मोर्चा प्रभावकारी बनाउने गृहकार्यमा देखिन्छन् । विगतको अनुभव हेर्दा संसद्मा अपेक्षित स्तरको विषयकेन्द्रित बहस हुन नसकेको देखिन्छ । धेरैपटक सदनमा आरोप–प्रत्यारोप, गालीगलौज र व्यक्तिगत टीकाटिप्पणीमै सीमित हुन पुग्यो । यसले जनसरोकारका मुद्दा ओझेलमा मात्र परेनन्, संसद्को प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्यो । त्यसबाट पाठ सिकेर संसद्लाई बलियो बनाउने रणनीतिमा प्रमुख दलहरूले गृहकार्य गरेको देखिन्छ । 

प्रतिनिधिसभामा यसपटकको विशेषता भनेको एउटै दलको झन्डै दुईतिहाइको बहुमत हुनु हो । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्ष आवाज कमजोर देखिन सक्छ । तर, असल संसदीय अभ्यास कायम हुन सके प्रतिपक्ष बेन्चमा थोरै सांसद भए पनि तिनको रचनात्मक भूमिकाले सत्तापक्षलाई सशक्त खबरदारी गर्न सक्छ । किनभने, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको जिम्मेवारी हो । लोकतन्त्रमा संसद् बलियो भए मात्र सरकार प्रभावकारी बन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । सरकार संसद्प्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले पनि हरेक सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सांसदले आफ्नो विषयमा गहिरो अध्ययन गरी तथ्यमा आधारित बहस गर्नुपर्छ । सदनमा उपस्थिति जनाउने र समर्थन वा विरोधमा टेबुल ठोक्ने थलो मात्र बन्नुहुँदैन । नीति निर्माण र जनताका मुद्दा सही ढंगले सम्बोधन गर्ने थलो बन्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि सांसदले संसदीय मूल्यमान्यता र मर्यादा बुझ्नुपर्छ । दलहरूले दिन लागेको प्रशिक्षणले त्यो कमी पूरा गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । 

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको पूर्वतयारी अत्यन्त जरुरी हुन्छ । नयाँ सांसदको बाहुल्य रहेको अवस्थामा अभिमुखीकरण र अनुशिक्षण अपरिहार्य हुन्छ । आफ्ना सांसदलाई संसदीय प्रक्रिया, मर्यादा र विषयवस्तुबारे स्पष्ट बनाउन गरिएको यस्तो प्रयासले संसद्को गुणस्तर उकास्न सहयोग गर्नेछ । संसद् मर्यादित र व्यवस्थित बन्नु आजको आवश्यकता हो । जनताको अपेक्षा ठूलो छ । उनीहरू संसद्मा आफ्ना समस्या उठाइने, समाधान खोजिने र जिम्मेवार निर्णय गरिने आशा राख्छन् । यदि संसद् फेरि पनि गफ गर्ने थलोमै सीमित भयो भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुनेछ ।