काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरे कानून निर्माण गर्ते प्रतिनिधि सभाको मुख्य जिम्मेवार हुन् । तर उनी आफैँ कानून निर्माणको गतिसँग आफू सन्तुष्ट छैनन् । ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्रले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले आफूले विधेयक निर्माणलाई गति दिन संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग संवाद गरेको बताए ।
विविध कारणले कानून निर्माणल गति नलिएको तर अब यसले गति लिने आफ्नो विश्वास रहेको बताए । सभामुख घिमिरेले गत बिहीबार संसददीय विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग संवाद गरेका थिए ।
त्यसक्रममा उनले संसद प्रभावकारी बनाउन संसदीय समिति सक्रियतामा निर्भर रहने बताएका थिए । संसदीय समितिको सक्रियता सभापतिको भूमिकामा निर्भर उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले संसदमा विधेयक छैन । त्यो भनेको खास बिजनेस छैन । बिजनेस नभएपछि संसद चलाउन सकिँदैन । संसदलाई बिजनेस दिने वातावरण तयार गर्नहोस् ।’
सभापतिहरुले समितिमा विधेयक रहेको, तर जटिल प्रकृतिका रहेको बताए । ‘कतिपय विधेयकमा राजनीतिक समिति चाहिएको छ । सभामुखबाट सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्दछु’ प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भनेका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार सकितिका सभापति बिमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुंगोमा लाग्ने तयारी रहेको बताएकी थिइन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा विधेयकमा धेरै संशोधन रहेको र टुंगोमा पु¥याउन जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका थिए ।
यावत समस्याका बाबजुत निर्णय दिनुपर्ने दबाबमा आफूहरु रहेको सभामुख घिमिरेको आग्रह छ । तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक भने संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।
डा. सन्दुक रुइतले आँखाको क्षेत्रमा कमाएको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातीलाईसमेत ध्यानमा राखेर आफूले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने काममा पनि सहयोग गरेको र त्यसलाई संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गराउन पनि आफ्नो प्रयत्नलाई जारी राखेको बताए ।
सभामुख घिमिरेले सो विश्वविद्यालय बनेपछि नेपालले आँखाको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान लगायतका कामलाई अघि बढाउने कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउन सकिने बताए । सरकारले पनि सो विधेयकलाई अघि बढाउन महत्तव दिएको पनि बताए ।
