रौतहट : नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी रौतहटले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विरोधपत्र बुझाउँदै कमिटीले सरकारको कदमलाई प्रतिशोधपूर्ण र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेको हो ।

जिल्ला कमिटीद्वारा जारी वक्तव्यमा नेताहरूको गिरफ्तारीलाई ‘कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उपहास’ भएको उल्लेख गरिएको छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समेत एमालेले पूर्वाग्रही र त्रुटिपूर्ण भएको आरोप लगाएको छ ।

कानुनविद् तथा नागरिक समाजका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले हतारमा निर्णय लिँदा परिस्थिति झन् जटिल बन्ने जोखिम रहेको एमालेको भनाइ छ । “लोकतन्त्र र जनअधिकारका लागि संघर्ष गरेका नेतामाथिको यस्तो कदम स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको संकेत हो,” विरोध पत्रमा उल्लेख छ ।

एमाले रौतहटले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति तथा भदौ २४ मा देखिएको घुसपैठ, लुटपाट र सञ्चारमाध्यममाथिको आक्रमणबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण अध्ययन नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

जिल्ला इन्चार्ज अजय गुप्ता, केन्द्रीय सदस्यहरू कुन्दन कुशवाहा, आरती भण्डारी, उपेन्द्र साह र पूर्व केन्द्रीय सदस्य रेखा कुमारीको उपस्थितिमा बुझाइएको विरोधपत्रमा ओली र लेखकलाई तत्काल र ससम्मान रिहा गर्न माग गरिएको छ ।

जिल्ला अध्यक्ष सचिदानन्द साहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गिरफ्तारी फिर्ता नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक र नागरिक समाजलाई विरोधमा उत्रिन आह्वान गरिएको छ ।