काठमाडौं : दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियाप्रति अनुदार हुने संकेत देखाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले  बुधबार सार्वजनिक खरिदलगायत सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्दै तीनै तहका निकायलाई परिपत्र पठाएको छ । यसले निजी तथा सामुदायिक लगानीका सञ्चार प्रतिष्ठान धराशायी बन्ने खतरा बढेको छ ।  

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सबै कार्यालयका विज्ञापन, सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वमा रहेका मिडियाले मात्रै प्रकाशन/प्रसारण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको हो । सरकारी सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पत्राचार गरिएको छ । 

सरकारको यो निर्णयलाई २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा ल्याइएको विज्ञापनमा एकद्वार प्रणालीभन्दा घातक भन्दै आलोचना भएको छ । तत्कालीन शाही सरकारले २०६२ मंसिर ८ गते सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणालीसम्बन्धी नीति–२०६२ जारी गर्दै सरकारनिकट माध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने नीति लिएको थियो । त्यतिबेला राजभक्ति, सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउने सकारात्मक समाचार र पत्रपत्रिका बिक्री तथा लोकप्रियताका आधारमा विज्ञापन वितरण गरिने भनिएको थियो । अहिले सम्पूर्ण रूपमा सरकारी मुखपत्रमा मात्र सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । 

सकारको यस्तो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । निजी–सरकारी साझेदारीबाट रोजगारी सिर्जना र मुलुकको आर्थिक समृद्धितिर जाने भनिए पनि सरकारको यो निर्णयले निजी लगानीका मिडिया धराशायी बन्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सरकारको यो निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दी लाग्ने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले दुईतिहाइको सरकारको पहिलो प्रहार मिडियामाथि भएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने मनसाय देखिएको बताएकी छन् । ‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरिएको छ । हामीसँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन । यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो,’ उनले भनेकी छिन् । अध्यक्ष शर्माले सरकारले यो निर्णय सच्याउनुपर्ने, अन्यथा पत्रकार महासंघ देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएकी छन् । 

सरकारको यो निर्णय संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत समेत रहेको महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभियान्ता तारानाथ दाहालले टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको यो कदम संवैधानिक हिसाबले समेत अमिल्दो छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीले विज्ञापन छपाइमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहसम्म झरेर हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर नागरिकको संवैधानिक अधिकार हनन गर्न खोजेको उनको आरोप छ । 

महासंघसहित पेसागत संगठनको आपत्ति  

नेपाल पत्रकार महासंघले तीनवटै तहका सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । उक्त निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने र प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बन्द गर्न खोजिएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए । ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको छ,’ महासंघका तर्फबाट वक्तव्य जारी गर्र्दै उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले मिडियाको आम्दानी रोक्ने र श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी खोसिने खतरा बढ्ने र मिडिया बन्द हुने अवस्था हुन्छ । प्रेस सेन्सरसिपसम्मको खतरा बढेको छ ।’ संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थनीति, संघीयताको मर्मविपरीतको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघले माग गरेको छ ।

सरकारको यो निर्णयप्रति पत्रकारका विभिन्न संघ–संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । कोरोनादेखि अहिलेसम्म उठ्न नसकेका स्वरोजगारमूलक तथा निजी लगानीका सञ्चार प्रतिष्ठानहरू बन्द गर्ने प्रयास भएको भन्दै नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति जनाएको छ । युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सरकारी मुखपत्रमा आफ्ना भजन गाउनेहरूलाई मात्रै पोसेर सरकारको खबरदारी गर्ने र जनतालाई सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक मिडिया मास्ने योजनाका साथ यो निर्णय आएको आरोप लगाए । 

स्वदेशमै रोजगारी दिने वाचासहित बहुमत लिएर बनेको सरकारले पहिलो कदममै हजारौं सञ्चार प्रतिष्ठान, प्रेसलगायत उद्योग र त्यहाँका २०औं हजार श्रमजीवीको रोजीरोटी खोस्ने प्रपञ्च गरेको लम्सालले टिप्पणी गरे । ‘स्वरोजगारमूलक र निजीक्षेत्रका सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेर बन्द गर्ने षड्यन्त्रसहित यो कदम चालिएको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सञ्चार प्रतिष्ठानहरू धराशायी भएर बन्द गरिनुले केबल सञ्चार प्रतिष्ठानहरू मात्रै बन्द हुँदैनन्, त्यहाँ कार्यरत २०औं हजार श्रमजीवीको रोजगारी खोसिन्छ । यो निर्णय पञ्चायती शैलीको भयो । तत्काल यो निर्णय फिर्ता गरियोस् ।’

प्रेस चौतारी नेपालले निजी मिडियालाई सरकारले दिँदै आएको विज्ञापन रोक्ने निर्णयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि प्रहार भएको बताएको छ । महासचिव हिरामान लामाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो निर्णयले सञ्चारजगत् मात्रै नभई सिंगो प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर असर गरेको जनाएको छ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रका मिडियालाई दण्डित गर्ने, आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरेको देखिन्छ,’ महासचिव लामाले भनेका छन्, ‘यसले स्वतन्त्र प्रेसको दायरालाई संकुचित गर्ने, लोकतन्त्रात्मक आवाजलाई दबाउने र निरंकुश बन्ने उद्देश्य भएकाले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्दछ ।’

सरकारको उक्त निर्णयले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रको स्थापना तथा संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रेसजगत्लाई कमजोर बनाउने प्रेस सेन्टर नेपालले दाबी गरेको छ । सामुदायिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमसँग जोडिएका हजारौं श्रमजीवी तथा कर्मचारी जोडिएको यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको महासचिव मनोज घर्तीमगरले बताए । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयता र लोकतन्त्रविरोधी यो कदम सच्याउन माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

सञ्चार संगठनहरूको एक स्वर 

प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन नीतिसम्बन्धी निर्णयप्रति निजी मिडियासम्बद्ध संगठनहरूले विरोध जनाउँदै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । मिडिया एलाइन्स नेपाल र नेपाल विज्ञापन संघले सरकारको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । एलाइन्सले यस्तो निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समानताको अधिकारको मर्मविपरीत रहेको जनाएको छ । उसले भनेको छ, ‘सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणलाई सीमित माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण समाप्त हुने, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर हुने, सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा नागरिकको बहुलवादी सूचना पहुँचमा गम्भीर क्षति पुग्नेछ ।’

यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकसित हुँदै आएको नेपालका विज्ञापन तथा सञ्चार उद्योगमाथि नियन्त्रण र अंकुश लगाउने काम गरेको नेपाल विज्ञापन संघले बताएको छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले लक्षित वर्गअनुसार प्रभावकारी सञ्चारमाध्यम छनोट गरी सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक हितका सूचना र प्रवद्र्धनात्मक सन्देशमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । यो व्यवस्था विद्यमान विज्ञापन नियमावलीविपरीत रहेको संघको दाबी छ । संगठनले उक्त निर्णय तत्काल पुनरवलोकन गरी खारेज गर्न माग गरेको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल (अकोराव) र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपाल (बान)ले समेत सरकारको निर्णप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापन प्रवाहलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा सरकारले ‘सिन्डिकेट’ शैली अपनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले खेलेको अहं भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले ल्याएको यो नीति प्रतिउत्पादक हुने टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘सञ्चारक्षेत्र अहिले नाजुक अवस्थामा छ । यस्तो बेला राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’