काठमाडौं : निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सम्प्रेषण हुनबाट रोक्ने निर्णयको वैधतामा प्रश्न उठेको छ । प्रचलित ऐन, नियम र स्थापित संस्थागत संरचनाको कामकारबाही एउटा शाखा अधिकृतको परिपत्रले रोकिन सक्दैन । यसनिम्ति सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन संशोधन र नयाँ ऐन बनाउने अधिकार संसद्लाई छ । विशेष अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले समेत ऐन संशोधनको निर्णय गर्न सक्दछ । तर, यी प्रक्रिया पूरा नगरी निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय भएकाले यसको वैधतामा प्रश्न उठेको हो । 

यही चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र हुने भन्दै सबै निकायमा परिपत्र गरेका थिए । यस्तो परिपत्र सबै मन्त्रालय, सबै प्रकारका आयोग र सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

यस परिपत्रलाई लिएर मुख्यतः दुई कोणबाट प्रश्न उठेको छ ।

पहिलो : शाखा अधिकृतको परिपत्रले प्रचलित ऐन नै संशोधन गर्न सक्छ ?

दोस्रो : प्रदेश र स्थानीय सरकार आफ्नो विज्ञापन र सूचना कहाँ सम्प्रेषण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय मान्न बाध्य छ ? यो संविधानतः संघीय सरकारको हस्तक्षेप हो कि होइन ? 

नेपालमा विज्ञापनसम्बन्धी नीति र व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्ने प्रमुख कानुनी आधार विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन हो । यस ऐनअन्तर्गत स्थापित विज्ञापन बोर्डले सरकारी तथा निजी विज्ञापनको व्यवस्थापन, वितरण र नियमनको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । 

ऐनले स्पष्ट रूपमा विज्ञापनसम्बन्धी नीति, प्रक्रिया र अधिकारको दायरा निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एकजना शाखा अधिकृतको हस्ताक्षरमा जारी पत्रको वैधता रहँदैन । 

शाखा अधिकृतको हस्ताक्षरमा जारी परिपत्रमा सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, यो व्यवस्था ऐन वा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नभई शाखा अधिकृत तहको हस्ताक्षरमा भएको हुँदा यसको वैधतामा प्रश्न उठेको हो । 

कुनै पनि ऐन संशोधन वा नयाँ व्यवस्था ल्याउने अधिकार संसद् वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ । प्रशासनिक स्तरको पत्रले ऐनलाई प्रतिस्थापन वा संशोधन गर्न सक्दैन । 

यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भइसकेको छ । निवेदकहरूले उक्त परिपत्रले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा व्यवसाय सञ्चालनको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने दाबी गरेका छन् ।  साथै, ऐनले परिभाषित गरेको संस्थागत संरचना—जस्तै विज्ञापन बोर्डलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णय थोपर्ने प्रयास भएको तर्क गरेका छन् । 

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले समेत कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलमा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी रिटमा छ ।

सरकारको उक्त निर्णयले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक निस्तेज बनाएको जिकिरसमेत रिटमा छ ।

निजी सञ्चारमाध्यमले पनि यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । यदि उक्त परिपत्र कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने धेरै सञ्चारगृह आर्थिक रूपमा प्रभावित हुनेछन् । अर्कोतर्फ सरकारी विज्ञापन पूर्ण रूपमा सरकारी सञ्चार माध्यममा सीमित गर्नु प्रतिस्पर्धा र बहुलवादको सिद्धान्तविपरीत पनि हो ।

यहीँनेर प्रश्न उठिरहेको छ, यदि विज्ञापन सम्प्रेषण प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ भने किन ऐन संशोधनको औपचारिक बाटो अपनाइएन ? किन विज्ञापन बोर्डजस्तो संवैधानिक÷कानुनी निकायलाई सशक्त बनाउने विकल्प खोजिएन ? 

यदि प्रशासनिक तहबाटै ऐनको मर्मविपरीत निर्देशन जारी हुन थाल्यो भने यसले भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा पनि समान प्रवृत्ति बढाउन सक्छ । अहिले विज्ञापनको विषय भए पनि भविष्यमा अन्य नीतिगत क्षेत्रमा पनि यस्तै अभ्यास दोहोरिन सक्छ । 

साथसाथै, यो विषयमा संवैधानिक पनि छ । स्थनीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार आ–आफ्नो क्षत्रमा कानुन बनाउन, कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् । एकले अर्को सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु संविधानविपरीत हुन जान्छ । 

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड स्पष्ट गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका पनि आफ्ना सूचना/विज्ञापन नीति र खर्च गर्ने अधिकार छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखा अधिकृतले जारी गरेको परिपत्र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मान्य बाध्य हुँदैनन् ।

यस्तो अभ्यासले वैधता पाए प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक र नीतिगत स्वतन्त्रता सीमित हुनेछ । निजी मिडियामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनेछ र कानुनलाई बाइपास गरेर प्रशासनिक निर्देशन लागू हुने गलत अभ्यास स्थापित हुनेछ ।