नवलपरासी : भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने सरकारी व्यवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
दैनिक उपभोगका सामान्य सामग्रीसमेत ल्याउन कठिनाइ भएपछि स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । यस सन्दर्भमा संघीय सांसदहरूले उक्त व्यवस्थामा कडाइभन्दा व्यवहारिकता अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार नवलपरासी (पश्चिम) जिल्लामा संघीय सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच आयोजित छलफल कार्यक्रममा नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र २ का सांसदहरूले वर्तमान व्यवस्थाले जनजीवनमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनीहरूले नीतिको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको तरिका व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गर्दै तत्काल पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सांसदहरूले विशेषगरी व्यापारिक प्रयोजन र व्यक्तिगत उपभोगका लागि ल्याइने सामानबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नवलपरासी–१ का सांसद विक्रम खनालले व्यापारिक रूपमा ठूलो परिमाणमा सामान भित्र्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भए पनि सर्वसाधारणले दैनिक जीवनका लागि ल्याउने साना–साना सामग्रीमा अनावश्यक कडाइ गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।
उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू दैनिक रूपमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री किनमेलका लागि सीमा आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा कडाइपूर्ण व्यवस्था लागू गर्दा उनीहरूको दैनिकी नै प्रभावित हुने र जनजीवन थप कष्टकर बन्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याए ।
छलफलका क्रममा नेपाल–भारत खुला सीमासम्बन्धी व्यवहारिक जटिलताहरू पनि उठान गरिएका थिए । सहभागीहरूले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध तथा सांस्कृतिक सम्पर्कलाई ध्यानमा राख्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सांसद खनालले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीमा कडाइ नगरी सहजता प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । साथै, विवाह, चाडपर्व तथा अन्य सांस्कृतिक अवसरका समयमा हुने आवागमनलाई सहज बनाउन विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि वैकल्पिक तथा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले नेपाल–भारतबीच रहँदै आएको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धलाई संरक्षण गर्दै सीमा व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
.jpg)
