काठमाडौं : विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन र स्ववियु खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारले शैक्षिक संस्थामा प्रहरी परिचालनको तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उपकुलपतिहरूलाई सामूहिक रूपमै भेटेर विश्वविद्यालयबाट दलका भ्रातृसंगठन हटाउन निर्देशन दिएलगत्तै प्रहरी परिचालनको गृहकार्य भइरहेको छ । यसले शैक्षिक संस्थामा तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत २० गते विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने निर्णय गरेलगत्तै विद्यार्थी संगठनहरू सांकेतिक विरोधमा उत्रिइसकेका छन् । यसले सरकार र विद्यार्थी संगठनहरूबीच द्वन्द्व बढाउने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपालगायत पुराना दलहरू सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिने पक्षमा छन् ।  

स्ववियुलाई राजनीतिको नर्सरी मान्दै आइएको थियो । तर, दलका भ्रातृसंगठनले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, शैक्षिक संस्थालाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्ने र विकृतिको थलो बनाएको आरोप थियो । ती समस्या समाधान गर्नुको सट्टा संगठन नै खारेज गर्ने सरकारी निर्णयप्रति पुराना दलहरूको आपत्ति छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार अस्थायी वा स्थायी प्रहरी पोस्ट राखेरै शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने भनेपछि विद्यार्थी नेताहरू चिढिएका छन् । 

राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनले देशभरका क्याम्पसमा विद्यार्थी अधिकारका लागि बहस पैरवी गर्ने र राजनीतिक सिकाइ केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै आएका छन् । शैक्षिक संस्थामा सञ्चालिन विद्यार्थी संगठनका कार्यालयहरू हटाउन प्रहरी परिचालन गर्नसक्ने निर्णयले विद्यार्थी संगठन र सरकारबीच तनावको संकेत देखिएको हो । नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुुका सचिव गोपाल नेपालले विद्यार्थीले पढाइबाहेक राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय असंवैधानिक, अपरिपक्व र हचुवाको भरमा आएको बताए । ‘विश्वविद्यालय र भिसीले संगठन हटाउने भन्ने हास्यास्पद कुरा हो,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठनलाई नियमन गर्नुपर्छ, तर निषेधमा गरेर जाँदा सरकारले मुडभेडको बाटो तय गरेजस्तो देखिन्छ ।’ 

सरकारले संगठनलाई कोठा, भवन वा जमिन नदिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । संगठनका कार्यालय हटाउन प्रहरी परिचालन गर्ने शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्णयले विश्वविद्यालयमा थप अशान्त बन्ने संकेत गरेको छ । गत चैतको २० गते नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, १४ विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालय तथा नियामक निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको बैठकले शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संगठन हटाउन प्रहरी परिचालनसम्मको निर्णय गरेको थियो । शिक्षालयमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रहरी युनिट तैनाथ गर्ने निर्णय गरेको विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।  

विद्यार्थी राजनीतिकको पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू नै अहिले नेपाली राजनीतिको मूलधारमा छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, पुुष्पा भुसाल, महामन्त्री प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरेलगायत अधिकांश पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिका नेताहरू नेविसंघकै उत्पादन हुन् । त्यस्तै, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पाखेरेलदेखि योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री, ठाकुर गैरेलगायत नेता अनेरास्ववियुुको राजनीतिबाट आएका हुन् । नेकपाका वर्षमान पुन, हिमाल शर्मा, लेखनाथ न्यौपानेलगायत नेता अखिल क्रान्तिकारीको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका नेता हुन् । यी नेताहरूले विद्यार्थी राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गरेका छन् ।  

तर, वर्तमान रास्वपा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नेतृत्व उत्पादनको नर्सरी मानिएको विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने तयारी गरेपछि विद्यार्थी संगठनसहित राजनीतिक दलहरू समेत विरोधमा उत्रिएका हुन् । १४ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेर सडकमा निस्किएको बताएका छन् । सँगै राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारी निर्णयको विरोध जनाएका छन् ।  

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेविसंघका नेता शरण बस्नेतले विश्वविद्यालयबाट हटाउँदैमा विद्यार्थी संगठन खारेज नहुने बताए । सरकार पञ्चालय र राणा शासनजस्तो गतिमा हिँडेको भन्दै उनले विद्यार्थी संगठनलाई मातृपार्टीको विधानबाट नहटाएसम्म संगठनको हैसियत कायम रहने दाबी गरे । ‘सरकार आफैं राजनीति सिक्ने प्रक्रियामा छ,’ बस्नेतले मध्यान्हसँग भने, ‘यो सरकारले गरेका हरेक अपरिपक्व निर्णयका कारण आफैं असफल भइरहेको छ । विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय पनि सरकारका लागि भारी पर्न सक्छ ।’

विश्वविद्यालयमै राजनीतिशास्त्रको पढाइ हुने भएकाले व्याहारिक राजनीतिक ज्ञान र नेतृत्व विकासको नर्सरीलाई शिक्षालयबाट हटाएर मुलुकको सही राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन हुन नसक्ने उनको तर्क छ । यद्यपि विश्वविद्यालयमा हुने परम्परागत गतिविधिलाई रोक्ने र गलत कार्य गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने उाको तर्क छ । ‘विद्यार्थी संगठनका कार्यलाई समयसापेक्ष परिवर्तन आवश्यक छ । तर, संगठन नै खारेज गर्ने निर्णय गलत हो,’ बस्नेतले भने ।  

कुनै समय‍ विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)लाई राजनीतिक परिवर्तनको सम्बाहक नै मानिन्थ्यो । पञ्चायती शासनका बेला त दलहरूमाथि प्रतिबन्ध भएकाले सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने काम स्ववियुको जिम्माजस्तै हुन्थ्यो । तर, त्यही स्ववियु अहिले शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीको हकहितका आवाज उठाउनेभन्दा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, नियुक्तिमा भागबन्डा तथा ठेक्कामा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृत्तिले बदनाम बन्न पुगेको छ । यसकारण पनि विश्वविद्यालयमा संगठनहरूको औचित्य नरहेको सरकारको निष्कर्ष छ । यद्यपि राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउन सजिलो देखिएको छैन । क्याम्पसहरूबाट संगठनका झण्डा, ब्यानर र कार्यालय हटाउँदैमा विद्यार्थी संगठन नहट्ने विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन् । विद्यार्थीलाई राजनीतिक विचारअनुसार कुनै दल विशेषको संगठन खोल्ने कुरालाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ र ‘संगठित हुन पाउने अधिकार’ व्याख्या गर्दै कानुनी मान्यता दिइएको छ । राणा र पञ्चालयतले नसकेको विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने काम यो सरकारबाट सम्भवन नहुने विद्यार्थी नेताहरूले दाबी गरेका छन् । 

सरकार र विद्यार्थी संगठनबीचको द्वन्द्व बढ्ने खतरा बढ्दै जाँदा विज्ञहरूले विश्वविद्यालयमा गैरदलीय ‘विद्यार्थी परिषद्’को अवधारणको विकास गर्न सकिने सुुझाव दिएका छन् । द्वन्द्व, शान्ति, र भू–राजनीतिक मामिलाका विज्ञ डा.विष्णुराज उप्रेतीले अहिले देखिएको सरकार र विद्यार्थी संगठनहरूबीचको द्वन्द्व समाधानको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्ने, कलेज प्रशासनसँग संवाद गर्ने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने गैरदलीय ‘विद्यार्थी परिषद्’ भएको बताए । उनले भने, ‘जहाँ विद्यार्थीहरूलाई संगठित हुने हक त हुन्छ तर त्यो संगठन दलको भ्रातृसंगठन बन्न वा ‘हडताल’ र ‘तालाबन्दी’ गर्न पाउँदैन । गैरदलीय विद्यार्थी परिषद्ले विद्यार्थीलाई आफ्नो नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पनि दिन्छ र शैक्षिक वातावरण पनि बिग्रन दिँदैन ।’ 

दलहरूको आपत्ति 

नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषय चरम अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरे । ‘विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा सुरक्षा युनिट स्थापना गर्नु प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप हो,’ उनले भने, ‘पञ्चायती निरंकुुशतामा समेत सरकारले धृष्टता गर्न नसकेको यस्तो विषयमा हस्ताक्षर गर्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले कसरी हस्ताक्षर गर्न सके होला ?’ विद्यार्थी संगठनलाई निषेध गर्नु समस्याको समाधान नभई उनीहरूसँग संवाद, रचनात्मक सहकार्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको रूपान्तरण रहेको जिकिर गरेका छन् ।  

सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारमा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने उल्लेख छ । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विश्वविद्यालय परिसरमा रहेका विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, ब्यानर, झन्डा, भित्तेलेखनलगायत संकेत हटाउन लागेको सरकारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध जनाएको छ । कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले विद्यार्थी संघ–संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा विद्यार्थीहरूको योगदान अविस्मरणीय रहेको भन्दै उनले भने, ‘निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध हुँदा पनि विद्यार्थी संगठनहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा जनचेतना फैलाएका थिए । अहिलेको सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको छ ।’ 

सरकारको यो निर्णयप्रति नेकपासहित साना राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत असन्तुुष्टि जनाउँदै सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायतले संगठले सरकारलाई उल्टो बाटोमा नहिँड्न आग्रह गरेका छन् ।