रौतहट : नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ । यसै क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाले पनि सरकारको उक्त कदमको कडा प्रतिवाद गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयको देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत आज बिहीबार रौतहट शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसाललाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

​स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रहारको आरोप
​महासंघले सरकारको यो निर्णयलाई निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने र मुलुकमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति लाद्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार कायम गरेर स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो निर्णयले लोकतन्त्रको चौथो अङ्गमाथि सिधै प्रहार गरेको छ ।'
​
रोजगारी र लोकतन्त्रमाथिको संकट
​महासंघले उक्त निर्णय तत्काल खारेज नभएमा निजी मिडियाहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने र हजारौँ श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा औँल्याएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बहुलवादको महत्त्व हुने भए पनि सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र काखी च्यापेर निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु न्यायोचित नभएको महासंघको ठहर छ ।

सरकारी विज्ञापन कटौती हुँदा स्वरोजगारमूलक र साना लगानीका मिडियाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने, सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ पत्रकार र कर्मचारीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, सूचना र विज्ञापनमा नियन्त्रण गरेर सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोपसहित ​ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले सरकारलाई आफ्नो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । यदि सरकारले पत्रकार महासंघको मागलाई बेवास्ता गरेमा थप सशक्त र निर्णायक संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका अध्यक्ष संजयकुमार कार्की, सचिव गौतम श्रेष्ठ लगायत कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा जिल्लास्थित सञ्चारकर्मीहरूको ठुलो संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो ।