काठमाडौं : नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा बिहीबार साँझदेखि काठमाडौं महानगर, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले घर र टहरा खाली गर्न माइकिङ सुरु गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार बिहानदेखि काठमाडौंका तीन स्थानको सुकुम्वासी टहरा भत्काउने निर्णय गरेसँगै माइकिङ गरिएको हो । उनीहरूलाई शुक्रबार साँझ ७ बजेभित्र घर, टहराहरू खाली गर्न सूचना दिइएको छ । साथै, अपांग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकता दिएर सार्न स्थानीय प्रशासनले भनेको छ ।

प्रजिअ ईश्वरराज पौडेलले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने रणनीति बनाएका छन् । सो बैठकले शनिबार बिहान ६ बजेबाट डोजर चलाएर बस्तीका घर र टहरा हटाउने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले गत चैत १३ गतेको पहिलो बैठकबाटै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिएका बस्ती हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ र ९२मा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नेबारे उल्लेख छ । बुँदा नम्बर ९१ अनुसार देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यसलाई चुनावको मुख्य एजेन्डा बनाएर मतदाताको मन मात्रै होइन, मत जितेर सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकार गठनको एक महिना नपुग्दै भएको सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्णयले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले आउँदो शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुम्वासी बस्तीहरू खाली गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

गृहमन्त्रीबाट सुधन गुरुङले बुधबार राजीनामा दिएपछि बिहीबारबाट गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीले साँझ सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट गरेर निर्देशन दिएका हुन् । उनले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलगायतसँग छलफल गरेका थिए । 

प्रमाणीकरण नगरी सिधै डोजर ! 

काठमाडौं उपत्यकामा बल्खु, थापाथली, सिनामंगल र शान्तिनगर क्षेत्रमा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास छ । त्यस्तै विष्णुमती, मनोहरामा झनै अव्यवस्थित बसोबास छ । सरकारसँग ती बस्तीका सुकुम्वासीलाई कहाँ राख्ने कुनै योजना छैन । 

प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा पनि नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर स्थानीयको विरोधका कारण त्यो अभियान पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको थिएन । यसपालि पनि कार्यसूचीमा उल्लिखित ६० दिनभित्र लगत संकलनको काम सुरु गरिएको छैन । 

अभिलेख संकलनपछि भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिन (करिब तीन वर्ष)भित्र समाधान गर्ने पनि कार्यसूचीमा भनिएको छ । बालेन सरकार आफैंले पारित गरेको कार्यसूचीले यसका लागि झन्डै तीन वर्षको समय तोकेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेनले शनिबार र आइतबारभित्रै सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई त्यहाँबाट हटाउने योजना बनाएका छन् । सकभर शनिबार एकै दिनमा, नभए आइतबारसम्म काठमाडौंका खोला–नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउनू भन्ने निर्देशन दिएका छन् । 

अहिलेलाई बस्तीबाट हटाएर विभिन्न लजमा लगेर राख्ने प्रधानमन्त्री बालेनको योजना छ । उनका अनुसार, यसरी सबैलाई लजमा लगेर खानपिन र बसोबासको बन्दोबस्त गरेपछि त्यहीँ नै उनीहरूको अभिलेख संकलन र प्रमाणीकरणको काम हुनेछ । 

प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन गृह मन्त्रालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगिसकेको छ । त्यसैगरी प्रहरीमा पनि यो निर्देशन जारी भइसकेको छ । यसका लागि आवश्यक प्रहरी बल तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर पौडेलले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउनको लागि महानगर, सुरक्षा बलसँग छलफल गरीरहेको बुझिएको छ । तर सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने निर्देशनबारे प्रशासनको के छ योजना भन्ने मध्यान्हकर्मीको प्रश्नमा उनी केही बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘सुकुम्वासी हटाउनेबारे अहिले नै केही बोल्ने पक्षमा छैन, त्यही काममा व्यस्त छु ।’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सार्वजनिक भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनीता डंगोलले महानगरभित्र सम्बन्धित वडाध्यक्ष र महानगर प्रहरीसँग छलफल गरेकी थिइन् । थापाथली क्षेत्रकेन्द्रित छलफलमा विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि र नगर प्रहरी प्रमुखसमेत सहभागी थिए । बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयलाई समयमै जानकारी दिने, सामान सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ । बस्ती खाली गराउनुअघि शुक्रबारदेखि नै माइकिङ गरेर सूचना दिने जनाइएको छ । बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयलाई समयमै जानकारी दिने, सामान सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी नुरनिधि न्यौपाने भन्छन्, ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिएका बस्ती हटाउनका लागि शनिबार र आइतबार सहजीकरण गर्न महानगरलाई निर्देशन आएको छ ।’ त्यसमा छलफल भइरहेको उनले बताए । 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्रहरी सधैं तयार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुकुम्वासी बस्ती हटाउन कसरी सहजीकरण गर्ने, त्यो जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहको भूमिका होला । सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी तयारी अवस्थामा छ ।’

अव्यवस्थित बसोबासी ३४९६ घरधुरी

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा तीन हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्र दुई हजार २४५ घरधुरी छन् । कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बूढानीलकण्ठमा १५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७७३ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक छ । भूमि आयोगका अनुसार देशभरिबाट एक लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्वासी, ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासी र ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलितको फारमसहित निवेदन आयोगमा पेस भएका छन् । ती निवेदन जाँचबुझ गरेर वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । नयाँ संविधान जारी भएयता अहिलेसम्म आठ हजार ८४८ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

प्रतिरोध गर्ने चेतावनी

यता, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाले बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउन खोजिए प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङका अनुसार यदि सरकारको निर्णय आधिकारिक रूपमा आयो र बल प्रयोग गरियो भने प्रतिरोधका लागि तयार रहने बताएका छन् । सरकारले बल प्रयोग गरेर बस्ती उठाउन खोजे प्रतिवाद गर्न उनले चेतावनी दिएका छन् । मोर्चाको बिहीबार बसेको बैठकमा बस्ती उठाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको गुरुङले जानकारी दिएका छन् । 

उनले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकार निर्मम बन्न थालेको भन्दै यसको प्रतिवाद गर्ने बताए । बस्ती हटाउने सरकारको तयारीबारे समाचार आएपछि बिहीबार दिउँसो मोर्चाको बैठक बसेको थियो । बैठकले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनबमोजिम व्यवहार गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।