२०८३ असोज २१ गते बुधवार / Oct 07 , 2026 , Wednesday
२०८३ असोज २१ गते बुधवार

यमुनामाईमा बाल नगर सभा अभ्यास, बालअधिकार र स्थानीय शासनबारे सचेतना अभिवृद्धि

Nada
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
२०८३ वैशाख १५ गते १३:२७
Shares
यमुनामाईमा बाल नगर सभा अभ्यास, बालअधिकार र स्थानीय शासनबारे सचेतना अभिवृद्धि

रौतहट : रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा बालबालिकाको सहभागिता र नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यले नमुना बाल नगर सभा प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । “सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल” नारासहित सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम लाइफ नेपाल, युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक सहयोगमा आयोजना गरिएको हो ।

ncell

श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, सरुअठामा आयोजित कार्यक्रममा बाल सञ्जालमा आबद्ध बालबालिकालाई स्थानीय तहको नीति निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा र बालअधिकारसम्बन्धी विषयमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराइएको थियो । नमुना बाल नगर सभामार्फत सहभागीहरूले आफ्ना समस्या पहिचान गर्ने, सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने र समाधानका उपाय खोज्ने सीप सिकेका थिए ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामश्रेष्ठ यादव, इन्जिनियर नितेस कुमार सिंह, स्वास्थ्य संयोजक सुधिर कुमार सिंह, विद्यालयका प्रधानाध्यापक उपेन्द्र यादव तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सो अवसरमा मधेश प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको बाल पोषण भत्ताबारे पनि जानकारी दिइएको थियो । पाँच वर्षमुनिका दलित तथा लक्षित वर्गका बालबालिकालाई (एक आमाका बढीमा दुई सन्तानसम्म) मासिक ५३२ रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको र त्यसका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य भई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने जानकारी गराइएको थियो ।

त्यसैगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने सेवा सुविधा तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रियाबारे पनि प्रकाश पारिएको थियो । अपाङ्गताको अवस्थाअनुसार चार प्रकारका परिचयपत्र वितरण गरिने र सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित विभिन्न सहुलियत उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइयो । पूर्ण अशक्त (रातो कार्ड) लाई मासिक ३,९९० रुपैयाँ र अति अशक्त (निलो कार्ड) लाई २,१२८ रुपैयाँ भत्ता प्रदान गरिन्छ भने अन्य वर्गलाई विभिन्न सेवा–सुविधामा सहुलियतको व्यवस्था छ ।

अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा पूर्ण शुल्क छुट, सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट, अपाङ्गतामैत्री स्कुटर खरिदमा भन्सार छुट, जग्गा दर्ता र आयकरमा सहुलियत तथा सरकारी सेवामा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था रहेको पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।

सहभागीहरूले यस्ता कार्यक्रमले बालबालिकालाई स्थानीय सरकारको कार्यप्रणाली बुझ्न, आफ्ना अधिकारबारे सचेत हुन र समुदायमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । कार्यक्रमले बालबालिकामा आत्मविश्वास वृद्धि गर्दै समुदायस्तरमा सरकारी सेवासुविधाबारे जानकारी फैलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको आयोजकले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबर