काठमाडौं : सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखेर २३ भदौमा जेनजी प्रदर्शन गरेका थिए । सो प्रदर्शन भड्किँदा संसद् भवनअघि गोली चल्यो । प्रहरीको गोली लागेर १९ युवाको ज्यान गयो । त्यसपछि २४ भदौमा देशभर आन्दोलन चर्कियो, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भए । 

नियन्त्रणबाहिर गएको उक्त आन्दोलनमा के–कस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भए ? मुख्य दोषी को ? को, के विषयमा जिम्मेवार छ ? यी प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको छ । 

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको जेनजी आन्दोलनबारेको अध्ययन प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी, सुरक्षा निकायको समन्वय अभाव र अत्यधिक बल प्रयोगको विषय उजागर गरेको छ । यही कारण ठुलो मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

प्रतिवेदनले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा राज्यका सुरक्षा निकायहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसकेको औंल्याएको छ । विशेषगरी प्रहरी प्रशासनको तयारी, आदेश प्रणाली र निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको उल्लेख छ । अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाँदा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको र त्यसले व्यापक जनधनको क्षति पुर्‍याएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

तर कतिपय व्यक्तिको भूमिकाबारे स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै आयोगले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थात्, मानवअधिकार अयोगले एकातिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ । यसनिम्ति नयाँ कानुन बनाउन भनिएको छ । अर्कोतिर थप छानबिनको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । यसले अनुसन्धान अधुरै रहेको र अभियोजनसहितका न्यायिक प्रक्रिया अपूरो रहेको स्वीकार गरेको देखाउँछ ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको र समयमै परिस्थिति आकलन नगरेको तथा २३ भदौमा गोली चलाउँदा संयमता नअपनाएको आरोपमा फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि तत्कालीन आइजिपीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । नेपाली सेनाप्रति भने प्रतिवेदन उदार देखिन्छ । तथापि, अनुसन्धानमा नसघाएको र राष्ट्रिय सम्पदा नजोगाएको टिप्पणी गरिएको छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट निस्किएका थिए । यस सम्बन्धमा आयोगले लामिछाने, रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झा र सांसद हरि ढकालमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उनीहरूकै कारण देशभर कैदीबन्दी भागेको र भाग्ने क्रममा १० जनाको मृत्यु भएको भनिएको छ । साथै, आन्दोलन भड्काएको आरोपमा रास्वपाका हालका १७ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । कलाकार, अभियन्ता र इन्फ्लुन्सरलाई पनि अनुसन्धानको  दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । उनीमाथि पनि आन्दोलन भड्काएको आरोप छ । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की र निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग आयोगले दुई घण्टा बयान लिएको थियो । उनीमाथि पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत भिड उक्साएकोे आरोप लागेको थियो । यसबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन मौन छ ।

यसअघि सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगले भदौ २३मा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मानवअधिकार आयोगले भने २३ र २४ भदौका समग्र घटनाको विश्लेषण गरेको छ ।

ओली, लेखक र गुरुङ मुख्य दोषी

प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष जिम्मेवारी निर्धारणको विषय हो । प्रतिवेदनले मुख्य दोषीका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई देखाएको छ । यसआधारमा उनीहरूलाई संविधानको धारा प्रयोग गरी मुद्दा चलाउन भनिएको छ ।

उनीहरूलाई संविधानको धारा २४९को उपधारा २ अनुसार मुद्दा चलाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । तर, मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन बनेको छैन । आयोगले यस्तो कानुन बनाउन सिफारिस समेत गरेको छ ।

आयोगका आयुक्त लिली थापाको नेतृत्वमा गठित भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनासँग सम्बन्धित छानबिन समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो । अहिले आयोगले उक्त प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरेको हो । 

आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न सिफारिस गरेको छ । घटनाको समयमा प्रहरी आइजिपी रहेका चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्रका आइजिपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न भनेको हो ।

त्यसैगरी, त्यतिबेला एआइजी कमान्डमा रहेका दानबहादुर कार्की र सशस्त्रको सोही पदमा रहेका नारायणप्रसाद पौडेलसहितलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ । अहिले दुवैजना आ–आफ्नो संगठनका प्रमुख छन् । 

प्रहरीतर्फ विभागीय कारबाही सिफारिस गर्दा डिआइजी ओमविक्रम राणा र एसएसपी विश्व अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ । त्यस्तै, सशस्त्रतर्फका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, तत्कालीन काठमाडौंका सिडिओ छविलाल रिजाललाई पनि विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी दिन भनेको छ ।

भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै विभागीय कारबाही गर्न भनेको हो । 

जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले तत्कालीन एआइजी दानबहादुर कार्कीसहित प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

त्यस्तै, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो । 

शंकाको घेरामा रवि 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उनलाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासन सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनीष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

‘कारागार र बाल सुधारगृहमा रहेका कैदीबन्दीलाई कारागारबाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आमनेपाली नागरिकको मानवअधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।’ जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूको बयान बाझिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

जेलरले रवि लामिछानेका सहयोगी र समर्थकको डर, त्रास र धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर लामिछानेलाई छोड्ने पत्रमा सहीछाप गरेको बयान दिएका थिए । तर, रवि लामिछानेले भने जेलरले नै आफूलाई ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भनेर छाडेको बयान दिएका थिए ।

ध्वंसमा घुसपैठको संकेत 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ अभियन्ता रक्षा बमलगायतको समूह र सुधन गुरुङबीच २०८२ भदौ २३ गते विवाद भएको खुलासा गरेको छ ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार हनन्का घटनाको छानबिन गरी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सो खुलासा गरिएको छ । 

‘२०८२ भदौ २३ गते लगभग ९ बजेतिर जेनजीका अगुवा भनिने आह्वानकर्ताहरू रक्षा बम, जस्मिन ओझालगायतको समूह पुगेपछि हामी नेपालका सुधन गुरुङले टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको व्यवस्था, तीनवटा एम्बुलेन्स, माइकिङलगायतको व्यवस्था गरेको देखेर त्यहाँ रक्षा बम, जस्मिन ओझालगायतले गुरुङसँग केही समय विवाद गरी गुरुङलाई प्रदर्शनबाट फर्कनसमेत आग्रह गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

माइतीघरमा भेला भई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरू नयाँ बानेश्वरतर्फ प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्दै किन र कसको नेतृत्वमा गए ? शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हो भने प्रदर्शन सुरु हुनुअगावै प्रदर्शनस्थलमा प्राथमिक उपचारका लागि टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, तीनवटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदर्शनको अनुमति लिने निवेदकहरूले स्पष्ट ठोस जवाफ दिन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रहरीको ब्यारिकेड तोडेर बानेश्वर हुँदै संसद् भवनतर्फ अगाडि बढेपछि प्रदर्शन उत्तेजक हिंसात्मक भएको, गलत तत्वको घुसपैठ भएको भन्ने मिसिल संलग्न सुरक्षाफौजका पदाधिकारीको बयानबाट देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘गलत तत्वको घुसपैठ भएको भन्ने थाहा पाएपछि आयोजकले त्यस्तो घुसपैठ रोक्नका लागि के–कस्ता प्रयास वा क्रियाकलाप गरे भन्ने पनि कहीँकतैबाट खुल्दैन । यस्तो कार्य योजनाबद्ध तरिकाले पूर्वयोजनाबमोजिम वा योजनाबिना नै आकस्मिक भएको भए पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि आयोजकहरू मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रदर्शन गर्न भनी अनुमति लिने आयोजकहरूले यस्तो परिस्थितिको जवाफदेहिता पनि लिनुपर्ने हुन्छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदर्शन हिंसात्मक भई भएको धनजनको क्षतिको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी आयोजकको पनि रहने आयोगले जनाएको छ ।

‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका हामी नेपालका सुधन गुरुङलगायतले किन माइतीघरमा प्राथमिक उपचारका लागि टेन्ट, तीनवटा एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवक समेतको व्यवस्था गरेको हो भन्नेतर्फ आयोजकले ठोस जवाफ दिन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ यस्तो परिस्थितिको सुरक्षा निकायले समेत सूक्ष्म विश्लेषण गरी सोहीअनुसार सचेत र तयारी गर्न नसकेको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

आगामी दिनमा सेना सचेत होस्

सेनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको किटान गरेको छ । आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा अब राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने दायित्व ख्याल गर्न प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि त्यहाँभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाका तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली सेनाको भूमिकाबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लिखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरि जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमीकमजोरी देखिएको, जनअपेक्षाअनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाइ निर्देशन दिने ।’

साथै, सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

प्रतिवेदनले अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि सेनाको सहयोग सन्तोषजनक नभएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रधानसेनापतिलाई बयानका लागि बोलाउँदा सुरुमा असहयोग भएको र पछि मात्र लिखित बयान बुझाइएको थियो ।

सेनाले ‘सरकारले परिचालनको निर्णय नगरेकाले बाहिर ननिस्किएको’ तर्क अघि सारेको छ । तर, भदौ २४ गते राति १० बजे सरकारको औपचारिक निर्णयबिना नै सेना परिचालन भएको तथ्य भेटिएपछि सेनाको भनाइमा एकरूपता नरहेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।