नवलपरासी : भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का सुरक्षाकर्मी हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रस्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको घटनापछि उत्पन्न भएको सीमा विवादलाई लिएर राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कूटनीतिक तहमा पहल सुरु भएको छ । 

सुस्ता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम खनालले घटनास्थल पुगेर स्थानीयवासीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेपछि विषयलाई राष्ट्रिय तहमा उठाउने र नेपाल सरकारमार्फत कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

गत साताको शुक्रबार बिहान सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित थारु टोल आसपासको क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागतर्फ प्रवेश गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएका थिए । स्थानीयको विरोधपछि केही समय सीमा क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो । घटना सार्वजनिक भएसँगै सीमा सुरक्षाको विषय पुनः चर्चामा आएको छ भने सुस्तावासीले राज्यको सक्रिय हस्तक्षेप र स्थायी समाधानको माग गरेका छन् । 

घटनापछि सुस्ता पुगेका सांसद खनालले स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, सुस्ता बचाउ अभियानका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । स्थानीयले सीमा क्षेत्रमा विगतदेखि भइरहेका गतिविधि, भारतीय सुरक्षाकर्मीको आवतजावत तथा नेपाली भूमिमाथि हुने गरेका दाबीका विषयमा सांसदलाई जानकारी गराएका थिए ।

स्थानीयसँगको भेटघाटपछि सांसद खनालले सुस्तामा देखिएको पछिल्लो अवस्था, भारतीय पक्षको गतिविधि तथा स्थानीयवासीका गुनासाबारे प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउने बताएका छन् । 

उनले नेपालको भूमि, सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न विवादलाई थप जटिल बन्न नदिन पहिलो चरणमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सुस्तावासी तथा संघीय सांसदबीच सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ । सोमबार हुने उक्त छलफलमा घटनाको वास्तविक अवस्था, सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता, स्थानीयको सुरक्षा चिन्ता तथा आगामी रणनीतिबारे विस्तृत रूपमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

छलफलबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा सांसद खनालले काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष औपचारिक रूपमा विषय प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसपछि नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले भारतीय सुरक्षाकर्मीको गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

उनका अनुसार भारतीय एसएसबीले समय–समयमा फरक–फरक स्थानबाट नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्ने र पछि त्यसलाई आफूहरूको नियमित गस्ती मार्ग भएको दाबी गर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ ।

उनले सुस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय नागरिकले वर्षौंदेखि सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित समस्या भोग्दै आएको बताउँदै राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य खनालले नेपाल र भारतबीचको समझदारीअनुसार हुने संयुक्त गस्तीबाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा भारतीय एसएसबी नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्न नहुने स्पष्ट पारेका थिए । 

उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डतामाथि असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताउँदै यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न आवश्यक कदम चालिनुपर्ने बताए । 

स्थानीयवासीले सीमा क्षेत्रमा नेपाली राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा यस्ता गतिविधि दोहोरिने गरेको गुनासो गरेका छन् । 

स्थानीय अगुवाहरूले सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर स्थायी सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने तथा सीमासम्बन्धी विषयमा स्थानीयसँग नियमित संवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । 

नेपाल–भारत सीमामा अवस्थित सुस्ता क्षेत्र लामो समयदेखि सीमा विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । नारायणी नदीको धार परिवर्तन भएपछि सीमा निर्धारण सम्बन्धी विषय जटिल बन्दै गएको छ । नदीले धार परिवर्तन गर्दा सीमा स्तम्भको अवस्था, भूभागको स्वामित्व तथा प्रशासनिक पहुँचसम्बन्धी प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन् ।