काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा औपचारिक रूपमै प्रदेश खारेजीको बहस सुरु भएको छ । चितवनमा जारी पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा पार्टी उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । जसमा प्रदेशसभा खारेजीको विषय छ । 

महाधिवेशनको बन्दसत्रमा डा.वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या घटाउने अवधारणा पेस गरेका हुन् । अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनाको पहिलो बुँदामै संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या घटाउने लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै नेपाल संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो । २०७४ र २०७९मा दुईपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भए । २०८४मा तेस्रोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ । यसबेला रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा औपचारिक रूपमै अघि सारेको हो । 

रास्वपाले पार्टी स्थापनादेखि नै प्रदेशको अहिलेको संरचनामाथि फरक धारणा राख्दै आएको छ । २०७९ सालमा स्थापना भएको यो पार्टीले सोही वर्ष भएको निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवारी नै दिएको थिएन । प्रथम महाधिवेशन गर्दै गर्दा रास्वपाले यो विषयलाई औपचारिक रूपमा दस्तावेजमा नै समावेश गरेको हो ।

साथै, स्थानीय तहको संख्या घटाउने अवधारणा पनि रास्वपाले अघि सारेको छ । हाल ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यसको एकतिहाइ संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव रास्वपाको छ । 

‘हाम्रो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं,’ अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत डा.वाग्लेले भनेका छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३को संख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनसंरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’

प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा नेपाल आइपुगेको सम्मको समयको व्याख्यासमेत गरेका छन् । उनका अनुसार वि.सं २००५मै तत्कालीन महाराजाधिराजको अधिनायकत्वमा उत्तरदायी शासनको खोजीको रूपमा अघि बढेको थियो । २००७ सालमा राणाशाहीको पतन भयो । २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्, ०४६मा भएको बहुदलीय प्रणालीको पुनस्र्थापना र ०६३को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ अग्रसर भएको वाग्लेको लेखेका छन् । नयाँ संविधानमै टेकेर रास्वपाले वैधानिक हैसियत बनाएकाले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा समन्यायिक समाज निर्माणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

अर्थात्, विगतका उपलब्धिको रक्षा गर्दै शासकीय स्वरूप सुधार गर्ने रास्वपाको ध्येय छ । यसनिम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली स्थापना गर्ने भनिएको छ । दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३को संख्यामा एकतिहाइ कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । यसैअन्तर्गत प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार गर्ने भनिएको छ ।