काठमाडौं : २९ वैशाख २०८३मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताको विषय उठाए । ‘शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता अब मेरो भन्दा तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो,’ प्रचण्डले रास्वपा र रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई भने । अर्थात्, उनले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई आग्रह गरे । 

त्यसपछाडि पनि संसद्मा विपक्षी दलका सांसदहरूले यो विषय उठाए । 

११ जेठमा संसद्मै जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सबै दलसँग बसेर सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी विषयलाई अघि बढाइने बताइन् । 

‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री गौतमले भनेकी थिइन् । तर, उनको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले यससम्बन्धी काम भने अघि बढाएको छैन । 

बरु सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत टिआरसीसम्बन्धी दुवै आयोगका पदाधिकारी बर्खास्तीमा परे । नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । 

एकातिर सरकारले टिआरसी आयोग गठनमा तदारुकता देखाइरहेको छैन । अर्कोतिर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन माओवादी सशस्त्र युद्धबारे मौन छ । यसले संक्रमणकालीन न्याय थप अनिश्चित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । जसमा २००७ सालको परिवर्तन, २०४६ सालको परिवर्तन, २०६३/०६३ सालको परिर्वात, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, जेनजी आन्दोलनबारे उल्लेख छ । तर माओवादी आन्दोलनबारे मौन बसिएको छ । यसकारण कतिपयले टिआरसीबारे सरकारको प्राथमिकतामै शंका गर्न थालेका हुन् । 

१ फागुन २०५२ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो । ५ मंसिर २०६३ सालमा नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यसपछि द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु भयो ।

शान्ति सम्झौतामा मुख्यतः चारवटा विषय थिए ।

पहिलो : मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र अपराधको छानबिन गर्ने,
दोस्रो : बेपत्ता र मृत व्यक्तिहरूको विवरण ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने,
तेस्रो : माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन (शिविर व्यवस्थापन) गर्ने,
चौथो : संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।

यी काम संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सक्ने तत्कालीन प्रतिबद्धता थियो ।

२८ चैत २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा सहभागी सबै दलले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । नौ महिनामै उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । सत्ता खिचातानीका कारण संविधानसभाले संविधान दिन सकेन ।

त्यसबीचमा शान्ति सम्झौताअनुसार माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन भयो । तत्कालीन माओवादीका सेना र तत्कालीन शाही सेनामा समायोजन भए र नेपाली सेना बन्यो ।

तर, मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र अपराधको छानबिन गर्ने तथा बेपत्ता र मृत व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नेलगायत संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सँग सम्बन्धित विषय सम्झौताअनुसार कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

२०७० सालमा फेरि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । त्यसबेला पनि दलहरूले संविधान बनाउने र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

दोस्रो संविधानसभाले समावेशी, लोकतान्त्रिक र राज्य पुनर्संरचनासहितको संविधान ३ असोज २०७२ सालमा जारी गर्‍यो । तर, संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा प्रगति भएन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबमोजिम २०७४ र २०७९ सालमा तीनवटै तहको सरकारका लागि निर्वाचन भयो । दुवै निर्वाचनमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने विषय चुनावी प्रतिबद्धतामा आए । सत्ता फेरबदलमा यो विषय प्रमुखताका साथ उठे । व्यवहारमा अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय अन्योलमा छ ।

यो विषय रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा पनि आएको थियो । रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा भनेको थियो, ‘संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउन र ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४६’लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न तत्काल काम थाल्नेछौं ।’ यसअनुसार रास्वपा सरकारले काम भने अगाडि बढाएको छैन । 

तथापि, नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका सन्दर्भमा सर्च कमिटी गठनको तयारीमा रहेको सरकारले जनाएको छ । पीडित परिवार र आफन्तहरूले सरकारप्रति सार्वजनिक प्रश्न उठाएपछि पदाधिकारी छनोटका लागि सर्च कमिटी गठन गर्ने आन्तरिक तयारी भएको सरकार सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।  

सर्च कमिटीको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष र सदस्यको खोजी गर्दा उपयुक्त पात्र फेला नपरेको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उक्त कमिटीको अध्यक्ष हुन सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारसँग सीमित विकल्प रहेकाले अध्यक्ष छनोटमा केही विलम्ब भएको ती अधिकारीले मध्यान्हलाई बताए ।  

दुई दशकसम्म थन्किए उजुरी

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले करिब २० वर्षदेखि टुंगो लगाउन सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउन गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले निष्क्रिय छन् ।  

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारको सिफारिसमा वैशाख १९मा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । योसँगै न्याय प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको हो । 

सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३’ लागू भएसँगै आयोगका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित यो विषयमा सरकारबाटै प्राथमिकता नपाउँदा पीडित परिवारको न्याय प्रक्रियामा थप ढिलाइ हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।  

आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६३ हजार ७१८ उजुरीहरू संकलन भएका छन् । जसमध्ये व्यक्तिहत्यामा १० हजार ८५८, अपहरण तथा शरीर बन्धकमा चार हजार ३१६, अंगभंग तथा अपांग बनाउने कार्यमा पाँच हजार १५, शारीरिक तथा मानसिक यातनाविरुद्ध १९ हजार ८७४, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा ३१४, सम्पत्तिसम्बन्धी १६ हजार ६५, विस्थापन ५ हजार ९८५, बेपत्ता १०८, विषय नखुलेका ४९, अन्य र बर्हिगमित १ हजार १३४ छन् । 

सुरुमा आयोगमा ६३ हजार ७१८ वटा उजुरी परेका थिए । पछि ऐन संशोधन भएसँगै जबरजस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितका लागि पुनः उजुरी आह्वान गर्दा थप १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी परेको थियो । त्योसमेत जोडेर अहिले ७८ हजार ९०९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

चयन भएका पदाधिकारीको पद खारेज भएसँगै प्रतिवेदन पनि अन्योलमा परेको आयोगका पूर्वसदस्य डा.टीकाप्रसाद ढकाल बताउँछन् । 

यसअघि दुईपटक आयोगमा पदाधिकारी र सदस्य चयन भएर काम गर्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । तेस्रोपटक नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू पनि अहिले खारेजीमा छन् । 

२८ वैशाख २०८२मा नियुक्त भएका पदाधिकारीले चारवर्षे कार्यकाल भए पनि एक वर्षमै हट्नुपरेका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको काम प्रभावित भएको आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन् ।  

तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीले देशमा विकसित परिस्थितिका कारण काम गर्न सकेको आयोगका सदस्य डा.ढकाल बताउँछन् । ‘पहिलेका सरकारले पनि आयोगलाई प्राथमिकता दिएनन्, अन्तरिम सरकारले चुनावका लागि मात्र आएको बताउँदै आयोगको कामलाई कम महत्वको सम्झ्यो । वर्तमान सरकारले आयोगको पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेपछि अहिले कुनै काम भइरहेको छैन,’ ढकाल भन्छन्, ‘हामीले चार वर्षको रणनीतिक योजना बनाएरै काम गरिरहेका थियौं । प्राथमिक चरणका काम पनि भइरहेका थिए । धेरै पीडित संघ–संस्थासँग छलफल गरेका थियौं । नुवाकोट र कैलाली जिल्लामा भएका निवेदनहरूको प्रारम्भिक छानबिन सक्कायौं । करिब दुई हजार निवेदनमाथि छलफल गरेका थियौं । तर काम पूरा नभई हामीलाई बर्खास्त गरियो ।’ सरकारले प्राथमिकता नदिएकै कारण आयोगको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कार्यावधि कायम रहेकै अवस्थामा सरकारले पदमुक्त गरेपछि आयोगका पदाधिकारी आफैं न्यायको खोजीमा सर्वोच्च धाउन बाध्य छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट मेलमिलाप आयोगकी तत्कालीन सदस्य कुमारीकौशल्या ओझाले वैशाख ३०मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । यद्यपि सर्वोच्चले उनको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरको छ ।   

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य अन्वेषण गर्न आयोग गठन भएको १२ वर्ष भइसकेको छ । २०६२–६३को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र संघर्षमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच सातबुँदे सम्झौता भएको थियो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।  

सम्झौता भएको करिब आठ वर्षपछि अर्थात् २०७१ सालमा आयोग बनाएर २०५२ देखि २०६३ सालसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्य पक्षबाट भएको ज्यादतीको छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । द्वन्द्वका नाममा असम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि भएको धरपकड गम्भीर मानव अधिकार भएको सर्वस्वीकार्य भए पनि यो विषय लामो समयदेखि गिजोलिँदै आएको छ ।

लामो समयदेखि पीडितमैत्री ऐन नबनेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले पीडितमैत्री ऐन निर्माणको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । जसलाई सहज बनाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक) २०८१ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे । सो विधेयक प्रमाणीकरण भए पनि कानुनी रूप पाउन नसक्दा कानुनी उल्झन बाँकी नै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । 

बर्खास्तमा परेका पदाधिकारी अदालती प्रक्रियामा छन् भने सरकार नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा अल्झिरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर पीडितलाई परेको छ । सरकारले पीडितका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने डा.ढकाल सुझाउँछन् ।