काठमाडौँ :
तपाईं उठ्नु त, खै ड्रेस लगाएको ?
सर यहि हो ड्रेस, सिलाएको ड्रेस हो के यो । 
यो कसरी ड्रेस भयो, कस्तो खाले ड्रेस यो हो ?
सर्ट नलगाएर मैले कुर्ता जस्तो बनाएर लगाएको हो सर ।
यो सरकारी कार्यालयभित्रको कर्मचारी र रिपोर्टिंगमा गएका पत्रकार बीचको सवाल जवाफ हो । 

कुर्सीबाट कर्मचारीले जुरुक्क उठेर ल यही हो ड्रेस भनेर देखाएपछि हातमा माइक बोकेर केरकार गरिरहेका व्यक्ति चुप लाग्छन् । हातमा माइक बोकेर वयान लिईरहेका व्यक्ति आफूलाई पत्रकार दावी गर्छन् । कुर्सीमा बस्ने कर्मचारी, जसलाई सरकारले जनताको करबाट उठेको पैसाले तलव खुवाएको छ । उनले यस्ता प्रश्नको हरेक समय उत्तर दिनुपर्छ । किनभने सरकारी कर्मचारीको कुनै व्यक्तिगत जीवन हुँदैन भन्ने भ्रम जो सिर्जना गरिँदै छ । 

‘यतिमात्र हैन, भइपरी आउने बिदा लिनलाई पनि कर्मचारीले पत्रकारबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ’, यो कहीं कतै लेखिएको कुरा हैन तर पछिल्लो समय आफूलाई पत्रकार दावी गर्नेहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्दै लागिरहेका छन् । अर्को भिडियोमा भइपरी आउने बिदा लिएका कर्मचारीलाई पत्रकारले केरकार गर्छन् ।

निवेदन नदिएर किन बिदा बसेको ?
एक दिनका लागि क्याबी बिदा मौखिक रूपमा पनि लिन मिल्छ सर । 
त्यसो हुँदैन, म मान्दिन ...
त्यो त हाम्रो निजामती ऐनमै लेख्या छ सर । 
म त्यो जान्दिन, किन बिदा बस्नुभो ?
इमर्जेन्सी बिदा बस्न निवेदन चाहिँदैन सर 
इमर्जेन्सी भन्या कस्तो ? मनलाग्दी  बिदा बस्न पाइन्छ ?

नेपालको निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार सरकारी कर्मचारीहरूले वर्षभरिमा कुल १२ दिन अतिरिक्त बिदा पाउँछन् । त्यसमा पनि भइपरी आउने बिदा (क्याबी बिदा) ६ दिन र पर्व बिदा ६ दिन हुन्छ । भइपरी आउने बिदाका लागि अग्रिम निवेदन सम्भव नभए मौखिक जानकारी गराउँदा पनि हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था र अधिकार प्रयोग गरी बिदा बस्दा पनि प्रश्न आउँदा ति कर्मचारीले दुख पोखिन् ।

त्यतिमात्र हैन, कर्मचारी शौचालय गएको बेला पत्रकार सरकारी कार्यालयभित्र छिर्छन् । खाली कुर्सी देखाउँदै यहाँको कर्मचारी खै ? भन्दै प्रश्न गर्छन् । पत्रकारको प्रश्न एकहिसाबले ठिक देखिए पनि परिस्थिति के थियो भन्ने हेक्का नभएको देखिन्छ । 

तपाईं कुर्सी खाली बनाएर कहाँ जानुभयो ?
म ट्वाइलेट (शौचालय) गएको थिए । 
कुर्सी खाली  छोडेर शौचालय किन जानुभयो ? भन्ने पत्रकारको आशय देखिन्छ ।  ति कर्मचारी वास्तविकता नबुझी पत्रकारले जथाभावी भिडियो खिचेको प्रति रिसाएकी थिइन् । उनको रिस स्वाभाविक थियो । 

तपाईं शौचालय जानुभएको थियो भन्ने हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ ? भन्दै पत्रकारले गरेको प्रतिप्रश्न पत्रकारिता आचारसंहिताको कुनै बुँदामा उल्लेख देखिँदैन । यसरी व्यक्तिमाथि हुने अभद्र व्यवहारको आचारसंहिताले विरोध गर्छ । यसरी खुलेआम सरकारी कार्यालयभित्र छिरेर व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने अन्य पत्रकारहरूले नै बताइरहेका छन् । 

सरकारी कार्यालयभित्र छिरेर बिना जानकारी कर्मचारीमाथिको ज्यादतीले समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई त्रसित बनाएको छ भने पत्रकारिता पेशाको मर्यादामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यी केही उदाहरण हुन् । यस्ता थुप्रै घटना सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

सरकारी कार्यालय सबैको साझा ठाउँ हो, सरकारी कर्मचारी पनि सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ तर अपराध गरेजस्तो गरेर कठघरामा उभ्याउने  पत्रकारीताको शैलीले कर्मचारीको मनोबललाई गिराउने नेपाल निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका सचिव डा. प्रकाश भट्टराई बताउँछन् । ‘कर्मचारीको पनि व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, विरामी पर्छन्, कहिलेकाहीँ अस्पताल त कहिले मलामी पनि जानुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘समस्या के हो त्यसमाथि प्रश्न नगरी अपराधी जस्तो व्यवहार गर्दा कर्मचारी त्रसित देखिन्छन् ।’ कर्मचारीका लागि पनि छुट्टै नीति नियम, ऐन, कानुन, बनेका छन्,  केही सेवा सुविधा छुट्याइएको छ, त्यसैको आधारमा चल्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा गलत ढंगले प्रचार गरिएको प्रति उनले दुख व्यक्त गरेका छन् । 

कर्मचारीले कस्तो काम गरेको छ, उसको कार्यसम्पादन कस्तो छ भन्नेमा पत्रकारको ध्यान जानु र खवरदारी गर्नु स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन् । ‘सार्वजनिक प्रशासनमा भएपछी जनताको प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘तर लगाएको भएन, खाएको भएन, बोलेको भएन भनेर सामान्य कुरामा पत्रकारले गर्ने अत्याचार सहन गाह्रो हुन्छ ।’ कार्यालयभित्र मात्र पनि हैन कार्यालय बाहिर पनि सामान्य जीवन बाँच्न कर्मचारीलाई त्रास भएको उनको बुझाइ छ । 

कर्मचारीतन्त्रभित्र हुने विकृति भयावह रहेको उनी स्वीकार्छन् । तर माइकले त्यो ठाउँलाई छुन नसकेको यथार्थ पनि बुझ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ’फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने सामान्य कर्मचारी हुन्, उनीहरूमाथिकै प्रहारले कामलाई अझ प्रभावित बनाएको छ, यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ’ उनले भने । 

सामान्य राष्ट्रियगानसमेत याद नभएका कर्मचारी पनि छन् नि तिनले कसरी काम गर्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘निजामती कर्मचारीभित्र त्यस्तो समस्या देखिँदैन, लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीहरू सक्षम छन् । राहत, करारमा रहने कर्मचारी र सरकारी विद्यालयको शिक्षकहरूमा त्यो समस्या देखिन्छ । त्यसलाई खवरदारी गर्नुपर्छ तर इमानदार कर्मचारीको मनोवल गिर्ने गरी खराव देखाउँनु हुँदैन ।’ कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गरी बिदा बस्दा किन बिदा बसेको ? किन कुर्सी खाली राखेको भनेर पत्रकारले गर्ने प्रश्नले कर्मचारीमा निराशा बढ्ने उनी बताउँछन् ।

केही दिनअघि कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष रविन्द्र देवकोटामाथि महेन्द्रनगरस्थित होटलमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकार ऐश्वर्या कुँवरले प्रश्न सोध्ने क्रममा हातपातमै उत्रिएकी थिइन् । कार्यक्रममा दुवै पक्षबीच भनाभन भएपछि कुँवरले वडाध्यक्ष देवकोटामाथि मुक्का प्रहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । अभद्र व्यवहारको किटानी जाहेरी पछि पक्राउ परेकी उनी धरौटीमा रिहा भएकी छन् । 

पत्रकारको हक हितमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले कुँवरको पत्रकारीता शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई विभागीय कारवाहीसमेत गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुर शाखाले कुँवरलाई महासंघको सदस्य पदबाट निलम्बन गरेको छ । पत्रकारको काम गलत कुराको खवरदारी गर्नु, सुशासन कायम राख सहयोग गर्नु रहेको बताउँदै कुँवरको व्यवहारले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी पत्रकार हुँदैमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने बताउँछन् । ‘पत्रकार हुँदैमा कसैलाई कानुनभन्दा माथि रहने अधिकार प्राप्त हुँदैन । पत्रकारको परिचयपत्र अराजकता मच्चाउने वा अपराध गर्ने लाइसेन्स बन्न सक्दैन’ उनी भनेका छन्, ‘पछिल्ला दिनका घटनालाई हेर्दा, अब हामी आफ्नै घरभित्रै सुधारका लागि तयार हुनुपर्छ । यदि हामी आफ्नै घरभित्रका विकृतिप्रति कठोर हुन सकेनौँ भने, बाहिरी जगतमा पत्रकारिताको गरिमा जोगाउने हाम्रो नैतिक आधार कमजोर हुनेछ । एक–दुई जना कानुन नमान्ने व्यक्तिका कारण हजारौँ इमानदार पत्रकारहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउनु हुँदैन । अब चेतावनी होइन, कारबाही आवश्यक छ।’ 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गरी अभद्र व्यवहार गर्ने  वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १०,००० जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकारहरू भने आफूलाई राज्यको चौथो अंग भएको दावी गर्दै यस्ता दुर्व्यवहार गर्दै हिड्ने गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक सवालका कतिपय विषयमा खवरदारी आवश्यक देखिन्छ । तर दुर्व्यवहार गर्न नहुने कोषाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी पत्रकार हुँदैमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने बताउँछन् । ‘पत्रकार हुँदैमा कसैलाई कानुनभन्दा माथि रहने अधिकार प्राप्त हुँदैन । पत्रकारको परिचयपत्र अराजकता मच्चाउने वा अपराध गर्ने लाइसेन्स बन्न सक्दैन’ उनी भनेका छन्, ‘पछिल्ला दिनका घटनालाई हेर्दा, अब हामी आफ्नै घरभित्रै सुधारका लागि तयार हुनुपर्छ । यदि हामी आफ्नै घरभित्रका विकृतिप्रति कठोर हुन सकेनौँ भने, बाहिरी जगतमा पत्रकारिताको गरिमा जोगाउने हाम्रो नैतिक आधार कमजोर हुनेछ । एक–दुई जना कानुन नमान्ने व्यक्तिका कारण हजारौँ इमानदार पत्रकारहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउनु हुँदैन । अब चेतावनी होइन, कारबाही आवश्यक छ ।’ 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गरी अभद्र व्यवहार गर्ने  वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १०,००० जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकारहरू भने आफूलाई राज्यको चौथो अंग भएको दावी गर्दै यस्ता दुव्र्यवहार गर्दै हिड्ने गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक सवालका कतिपय विषयमा खवरदारी आवश्यक देखिन्छ । तर दुव्र्यवहार गर्न नहुने कोषाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।

समाचारका नाममा पत्रकारबाट दुव्र्यवहार भएको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा आएपछि प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । पछिल्लो समय केही सञ्चार माध्यम, पत्रकार तथा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताबाटआचारसंहिता प्रतिकूल काम भइरहेकोप्रति काउन्सिलले आफ्नो ध्यानाकर्षण बताएको हो  ।