काठमाडौं : बिहीबार साँझ ५ नबज्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निस्किए । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री सिंहदरबारबाट बालुवाटार गए । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बालुवाटार गएपछि कुनै सरकारी काम हुँदैन । जति राजनीतिक भेटघाट गर्ने हो सिंहदरबारमै हुन्छ । त्यो बालुवाटारमा हुँदैन । 

सिंहदरबार गेटमा कार्यरत सुरक्षा कर्मचारीका अनुसार ‘प्रधानमन्त्री बालेन बिहान ९ बजेआसपास प्रधानमन्त्री कार्यालय छिर्छन् । दिउँसो बाहिर जानुपरे जान्छन् । साँझ ६ बजेअघि नै बाहिरिन्छन् ।’

ती कर्मचारीका नजरमा यो प्रधानमन्त्री बालेनले बदलेको शासन शैली हो । ‘पहिले रातभरसमेत सिंहदरबार र बालुवाटारमा हुने राजनीतिक संवादमा खटिनुपर्दथ्यो । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आएको छ ।’

अर्थात्, विगतमा सिंहदरबारलाई राज्य सञ्चालनको प्रशासनिक केन्द्र मानिए पनि व्यवहारमा बालुवाटारममै सत्ताकेन्द्रित थियो । त्यसप्रति त्यतिबेलै जनताले प्रश्न उठाएका थिए । बालुवाटार प्रधानमन्त्रीनिवास मात्रै नभएर राजनीतिक संवाद, समन्वय र पहुँचको शक्ति केन्द्र बनेकोमा नागरिक रुष्ट थिए । मन्त्रीदेखि सचिव, दलका नेता, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ र विभिन्न स्वार्थ समूहसम्म सबैको अन्तिम गन्तव्य बालुवाटार बन्ने दृश्यलाई प्रश्न उठाउँदै आएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै यसमा सुधार ल्याउन खोजेको छ । 

सिंहदरबारमा फाइल तयार हुने र बालुवाटारबाट बढाउने वा नबढाउने निर्णय हुने शासन शैलीको संस्कृतिलाई प्रधानमन्त्री बालेनले बदलेका छन् ।

यति मात्रै होइन । पिएमओबाट सबै मन्त्रालयहरूको कामको कमान्ड गर्ने शैली विकास भएको छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म अधिकांश सरकारी कामको निगरानी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ । यसले एकातिर मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार धाउनुपर्ने अवस्था घटेको छ । अर्कोतिर पिएमओबाटै नियमित कार्यसम्पादन समीक्षा, मन्त्रालयगत समन्वय, फाइलको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष निगरानी भइराखेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरेको १०० दिनमा बालेनले काममा समयतालका र निर्णयमा गति दिने छवि बनाउने प्रयास गरे । यसका उनी सबैतिर सफल भएका छैनन् । सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै १०० दिनमा गर्ने भनेर १०० बुँदे कार्यसूची ल्याए । ती सबै कार्य अहिले नै व्यवहारमा भेटिँदैनन् । 

तथापि, बैठक गर्नेभन्दा समयसीमा तोकेर काम गराउने शैली अभ्यासमा स्थापित छ । मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने, प्रगति सोध्ने र कामको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिने शैलीले कर्मचारीतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाउने संस्कृति कम हुँदै आएको छ । 

विगतका प्रधानमन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रम र राजनीतिक भेटघाटमा ज्यादा केन्द्रित देखिन्थे । बालेनले यो शैली बदले र आफूलाई कार्यसम्पादनमा केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छन् ।

सिको गर्दै मन्त्रीहरू

असार ११ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भारी वर्षाको ‘रेड अलर्ट’ जारी गर्‍यो । लगत्तै सडक विभाग ‘हाई अलर्ट’मा गयो । जसअन्तर्गत जोखिम भएका सडकमा डोजर, एक्साभेटर र अपरेटरहरू तैनाथ गरिएका छन् । बिपी राजमार्गमा वैकल्पिक ट्रयाक तयार पारिएको छ । अरनिको राजमार्गमा पनि पूर्वतयारीको काम भइराखेको छ । 

यसले रियाक्टिभ सरकारबाट प्रिपेड सरकारतर्फ जाने प्रयास भएको देखाउँछ । अर्थात्, वर्षा सुरु भएपछि पहिरो खस्ने, सडक बन्द हुने र त्यसपछि मात्रै मेसिन खोज्ने पुरानो शैली बदलिँदै छ । 

पहिरो खस्नुअघि पहिरो पन्छाउने मेसिन तयारी अवस्थामा राखिनु र सडक बन्द हुनुअघि नै वैकल्पिक योजना बनाउने कार्य सानो परिवर्तनजस्तो लाग्न सक्दछ । तर, यो पनि शासनको दृष्टिकोणमा ठुलो परिवर्तनको संकेत हो । विपद् पूर्वतयारीले कैयौंको ज्यान जोगाउन सक्दछ । मनसुनजन्य विपद्मा विगतका वर्षहरूको अनुभवबाट सरकारले यसवर्ष सिक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । 

असार १२ गते शुक्रबार राति गृहमन्त्री सुधन गुरुङ चितवनबाट बारा पुगे । न स्वागत कार्यक्रम, न औपचारिक भ्रमण । मुखमा माक्स, टाउकोमा क्याप अनि आखाँमा कालो चस्मा लगाएका गृहमन्त्री गुरुङ टिसर्ट र हाफ पाइन्टमा थिए । बीच–बीचमा गाडी परिवर्तन गर्दै सिमरा पुगे । राति सामान्य होटेलमा बसे । भोलिपल्ट शनिबार पिएसओसँगै रहेर निजी गाडीमार्फत वीरगन्जस्थित सहायक सीमा नाकाहरूको अनुगमन गरे । वीरगन्जबाट सबैभन्दा बढी तस्करी हुने नाकाको रूपमा परिचित अलौं र पनटोक्का नाका पुगे र नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरे ।

अनुगमनका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले बारा र पर्साका सीमा नाकानजिकका स्थानीयसँग सोधे, ‘तस्करी कसरी हुन्छ ? कसले गराउँछ ? सुरक्षाकर्मीको भूमिका के छ ?’

यो दृश्य नेपाली प्रशासनका लागि बिल्कुल नयाँ हो । किनभने नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिमा मन्त्री पुग्दा सडक धोइन्छ, स्वागतद्वार बन्छ, सुरक्षा घेरा तयार हुन्छ, ब्रिफिङ हुन्छ । यस्तो औपचारिक दृश्य सम्झिने बानी परेको समाजका लागि सुधनको परम्परागत भन्दा ठीक उल्टो शैली फरक दृश्य हो ।  

गृहमन्त्री सुधनको यस्तो शैलीले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । 

असार १५ गते गृहमन्त्री सुधन र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुगे । उनीहरू कुनै बैठकका लागि गएका थिएनन् । त्यहाँ उनीहरू आफ्नै सरकारी गाडीको कालो सिसा हटाउन पुगेका थिए । 

सुरुमै गृहमन्त्रीले भने– सरकारी गाडीबाट कालो सिसा हटाउने अभियान मेरो गाडीबाट सुरु गर्नुस् । 

नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले कालो सिसा हटाउने अभियान नयाँ होइन । बेला– बेलामा सुरु हुन्छ, केही दिन चल्छ र सेलाउँछ । कारण एउटै छ, नागरिकलाई कारबाही हुन्छ, तर प्रभावशाली व्यक्तिका गाडीमा भने कालो सिसा यथावत् नै रहन्छ । 

तर यसपटक फरक शैली देखियो, यस्तो अभियान सर्वसाधारणबाट होइन, मन्त्रीको गाडीबाट सुरु भएको छ । शासन सञ्चालन शैलीका सन्दर्भमा नेतृत्वको व्यवहार अधिकांशले नियालिरहेका हुन्छन् । अब मन्त्रीले आफैं नियम पालना गरेपछि मात्र अरूलाई पालना गराउन नैतिक आधार बन्छ । 

यसबाट गृह मन्त्रालयले यही सन्देश प्रवाह गरेको छ, कि पहिला आफू कानुन मान र त्यसपछि अरूलाई भन । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९को दफा ३९ अनुसार सवारीधनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । 

यस्तो कार्य रोक्न काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कालो सिसा र सिसामा कालो ग्लास राख्नेहरूलाई कारबाही गर्दै हटाउन लगाइरहेको छ । यस्तो अभियानलाई बल पुर्‍याउन गृहमन्त्री सुधन आफैं पारदर्शी सिसामा हिँड्न तयार भएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले नै शासनशैली बदल्ने प्रयास गरिरहेका बेला त्यसको प्रभाव मन्त्रीहरूमा नपर्ने कुरै भएन । यस्तोमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङका अलावा अरू पनि दबाबमा छन् । 

यसको अर्थ सबै ठीकठाक भइसक्यो भन्ने होइन । सीमा क्षेत्रमा तस्करी साँच्चै रोकिन्छ कि रोकिन्न ? ट्राफिक नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? मनसुनमा सडक अवरुद्ध भए छिटो खुल्छन् कि खुल्दैनन् ? प्रश्न यथावत् छ ।

यदि केही महिनापछि पनि प्रभावशाली व्यक्तिका गाडीमा कालो सिसा देखिएन, रोबोटले ट्राफिक सचेतना कक्षा लिन थाल्यो, नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्न खोज्दा नेपालको प्राथमिकतासहितको विकासको मोडेल समावेश भएका योजनाहरू प्राप्त गरे, ठुला विकास आयोजनामा बजेट अभाव भएन भने शासनशैलीमा आएको परिवर्तन संस्थागत भएको मानिनेछ ।