संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ । कानुनले जातीय विभेदलाई अपराध मानेको छ । राज्यले समानता र सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेको छ । तर, व्यवहारमा अझै पनि दलित समुदायले जातकै आधारमा कोठा नपाउने अवस्था छ । दलित अभियन्ताको यो अभियान एउटा कोठाको खोजी मात्र होइन । यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको खोजी हो । राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रमा अझै पनि थर वा जात सोधेर कोठा भाडामा नदिने प्रवृत्ति कायम छ । यस्तो व्यवहार संविधानको मर्म, कानुनको व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हो । तर, पीडितहरू अझै पनि न्यायका लागि सडकमा बस्न बाध्य छन् । जातीय विभेदको अन्त्य र कानुनी सुधारको माग गर्दै सुरु गरिएको सत्याग्रह तीन महिना पुग्दासमेत राज्यले सम्बोधन गरेको छैन ।

वर्तमान सरकारले आफ्नो सयदिने कार्यसूचीमा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएको विभेद स्वीकार गर्दै सुधारका कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, तीन महिना लामो शान्तिपूर्ण सत्याग्रहलाई सरकारले औपचारिक रूपमा सुन्नसमेत आवश्यक ठानेको देखिँदैन । यो नै आफैंमा संवेदनहीनता हो । कानुनले धेरै विभेदलाई सम्बोधन गरेको भए पनि सामाजिक सोच मुख्य बाधक बनेको छ । त्यसमा केही कानुनी कमजोरीले पनि सघाएको छ । घरबहालसम्बन्धी कानुनमा विभेद रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पीडितले न्याय पाउन कठिन भइरहेको छ । त्यसैले विद्यमान कानुन संशोधन गरी जातका आधारमा आवास दिन अस्वीकार गर्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय बनाउन आवश्यक देखिएको छ । कानुन बलियो भयो भने बाध्यात्मक रूपमै भए पनि व्यवहार पनि बदलिँदै जान्छ । तर, उत्पीडित समुदायलाई राज्यले बर्सौंदेखि गरेको विभेदप्रति सार्वजनिक रूपमै माफी मागेको सत्तारुढ रास्वपाले दलितका मुद्दालाई भने चुनावी नारामा सीमित गरेको छ । 

जातीय विभेद कुनै एउटा समुदायको मात्र समस्या होइन । यो सामाजिक अपराध हो र समग्र समाजको कलंक हो । यस्तो विभेद रहँदासम्म समानता र लोकतन्त्र अधुरै रहन्छ । दलित समुदायले अहिले मागेको संविधानले दिएको समान अधिकार हो, अर्को छुट्टै सुविधा होइन । त्यसैले सरकारले आन्दोलनकारीसँग तत्काल संवाद गर्नुपर्छ । कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएर संविधानले सुनिश्चित गरेको समान आवास अधिकार व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।