स्थानीय तहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्या ठुलो छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आयोगमा कायम ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । संघीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी १५ हजार ५१२ र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ छन् । स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी धेरै पर्नुले मात्र भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा बढी छ भन्ने बुझ्नु हुँदैन । 

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । विकास योजना, बजेट, सेवा प्रवाह र दैनिक प्रशासन नागरिकले प्रत्यक्ष देख्छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा हुने सानो अनियमितता पनि नागरिकको नजरमा पर्न सक्छ । उजुरी गर्ने पहुँच पनि तुलनात्मक रूपमा सहज छ । तर यसलाई स्थानीय तहको कमजोरी ढाक्ने आधार बनाउन पनि मिल्दैन । उजुरीको ठुलो संख्याले स्थानीय सरकारहरू ठिकठाक चलेका छैनन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकारमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्नुले योजना छनोट, बजेट खर्च, सार्वजनिक खरिद र सेवा प्रवाहमा सुधारको खाँचो देखाउँछ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष संघ र प्रदेश सरकारसँग जोडिएको भ्रष्टाचारको आकार हो । उजुरी कम हुँदैमा अनियमितता कम हुन्छ भन्ने हुँदैन । ठुला सार्वजनिक खरिद, ठेक्का, पूर्वाधार र राज्यको ठुलो स्रोत परिचालन हुने क्षेत्रमा हुने अनियमितताको प्रभाव र आर्थिक परिमाण ठुलो हुन सक्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको मूल्यांकन उजुरीको संख्याबाट होइन, त्यसको प्रकृति, रकम र प्रभावबाट हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा बढ्दो चालु खर्च, वितरणमुखी कार्यक्रम र आवश्यकता पुष्टि नगरी गरिने पूर्वाधार निर्माणले पनि प्रश्न उठेका छन् । जनप्रतिनिधिको लोकप्रियता बढाउने उद्देश्यले गरिने अनुत्पादक खर्चले राज्यको सीमित स्रोत कमजोर बनाउँछ । 

अब तीनै तहका सरकारले उजुरी घटाउनेभन्दा उजुरी पर्ने अवस्था नै कम गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । बजेट र योजना पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र खुला बनाउनुपर्छ । बेरुजुलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा लिन छाड्नुपर्छ । नागरिकको निगरानीलाई नियन्त्रण होइन, सुशासनको सहयोगी मान्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका सबै उजुरीले भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्दैनन् । व्यक्तिगत रिसिइबी र प्रतिशोध साधेर पनि थुप्रै उजुरी आउँछन् । जुन अनुसन्धानका क्रममा आफंै मुल्तबीमा जान्छन् । तर उजुरीमा देखिएको संख्याले राज्य सञ्चालनमा नागरिकको निगरानी बढेको देखाउँछ । अब राज्यको परीक्षा उजुरीको ग्राफ घटाउनेभन्दा उजुरीको कारण हटाउन पारदर्शी र जनउत्तरदायी शासन संचालमा ध्यान दिनु हुनेछ ।