पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगायो । प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कारण बताएको छ । तर सुरक्षा खतरा के थियो, त्यसको आधार के थियो र जबरालाई पक्राउ गरिएको हो वा सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन । यही अस्पष्टताले घटनालाई गम्भीर बनाएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार संवैधानिक पद सम्हालिसकेको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा राज्यसँग स्पष्ट कानुनी आधार हुनुपर्छ । पक्राउ गर्नुपर्ने भए कारण र आधार खुल्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए प्रारम्भिक प्रमाण हुनुपर्छ । केही घण्टामै छाड्नुपर्ने अवस्था थियो भने रातको समयमा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिनुपर्छ । 

सुरक्षा चुनौती थियो भने राज्यको दायित्व सुरक्षा दिनु हो । सुरक्षाका नाममा नियन्त्रणमा लिनु होइन । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि कानुनी आधार र प्रमाण चाहिन्छ ।  बिनापुर्जी र प्रमाण पक्राउ गर्ने, केही समय हिरासतमा राख्ने र पछि छाड्ने प्रवृत्तिले प्रहरीको व्यावसायिकता र नागरिकको विश्वास दुवै कमजोर बनाउँछ । यो घटनामा माथिल्लो तहको निर्देशन पालना गरिएको उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् । आदेश आएकै भए पनि प्रहरीले त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ । आदेश पालना गर्नु मात्र प्रहरीको जिम्मेवारी होइन । कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नु उसको मूल दायित्व हो । राज्यका निकायले गैरकानुनी आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसको मूल्य अन्ततः संस्थाले नै चुकाउनुपर्छ । 

जबराको घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमन टोलीलाई समेत प्रहरीले अवरोध गरेको छ । आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमा अवरोध भएको जनाएको छ । अनुगमनमा अवरोध गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राज्यका निकायबीचको अधिकार र दायित्वको सम्मान हुन नसक्नु कानुनी शासनका लागि राम्रो संकेत होइन ।

राज्यसँग पक्राउ गर्ने अधिकार छ । तर त्यो अधिकार शक्तिको प्रदर्शनका लागि होइन, कानुनी प्रक्रियाका लागि हो । कसैविरुद्ध प्रमाण छ भने अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउनुपर्छ । प्रमाण छैन भने पक्राउ गरेर तर्साउने अधिकार राज्यलाई हुँदैन । 

जबराको घटनाले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ– शक्तिको वैधता कानुनबाट आउँछ, आदेशबाट होइन । त्यसैले स्वेच्छाचारी पक्राउ, तर्साउने र धम्क्याउने शासनशैलीको अन्त्य हुनैपर्छ । कानुनी आधारबिना गरिएको पक्राउ शक्तिको दुरुपयोग हो ।