लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति कानुनभित्र रहेर निर्णय गर्ने क्षमता हो । सरकारसँग बहुमत हुन सक्छ, लोकप्रियता हुन सक्छ, तर ऊसँग कानुनमाथि उभिने अधिकार हुँदैन । अहिले शक्तिशाली सरकारका निर्णय अदालतबाट पटक–पटक उल्टिनुले पनि त्यही तथ्य पुष्टि गरेको छ । सरकारका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट रोकिएका वा बदर भइरहेका छन् । सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रदेखि सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, विभिन्न नियुक्ति, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी निर्णयसम्म अदालतले रोकिदिएको छ । यी सबै घटनाले सरकारका निर्णय पर्याप्त कानुनी तयारी र परिपक्वतासहित भएका थिएनन् भन्ने देखाउँछ । साथै, राज्यका अनुसन्धान निकायको क्षमता र निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उब्जाएको छ ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दर्ता गराएको मुद्दाबाट उठेको छ । राज्यको शक्तिशाली अनुसन्धान निकायमध्ये एक मानिने विभागले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध करिब २१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो । तर, अदालतले प्रारम्भिक चरणमै उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार नदेखी साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दियो । अदालतको आदेशले अन्तिम फैसला त गरेको होइन, तर अनुसन्धान र अभियोजनको गुणस्तरमाथि भने गम्भीर प्रश्न अवश्य उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र अनुसन्धान निकाय दुवैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । यदि प्रमाण बलियो थियो भने अदालत किन विश्वस्त भएन ? यदि प्रमाण पर्याप्त थिएन भने यति गम्भीर आरोपसहित कसैलाई अदालतसम्म किन पु¥याइयो ? यी प्रश्नको जवाफ राज्यका निकायले दिनैपर्छ । अनुसन्धान कमजोर हुने, प्रमाण नपुग्ने, तर पहिले पक्राउ गर्ने र पछि प्रमाण खोज्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो भने त्यसले कानुनी शासनलाई होइन, प्रतिशोधको राजनीतिलाई बल पुर्‍याउनेछ । 

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । सरकारमा जो आए पनि अनुसन्धान निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक हुनुपर्छ । कसैलाई जोगाउन पनि हुँदैन, कसैलाई फसाउन पनि हुँदैन । राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा राज्यका निकाय परिचालित भए भने सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँछन् । अदालतका आदेशलाई सरकारविरुद्धको अवरोधका रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । अदालतले देखाएका कमजोरी सच्याउँदै कानुनी प्रक्रिया थप बलियो बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।  अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित, अभियोजनलाई वस्तुगत र निर्णयलाई संविधान तथा कानुनसम्मत बनाउन सके मात्र सुशासन स्थापित हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति पक्राउ गर्ने अधिकारमा होइन, कानुनी शासनमा मापन हुन्छ । त्यसैले अब सरकारले हतारमा होइन, प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने अभ्यास बसाल्नुपर्छ । यही नै कानुनी राज्यको आधार हो, यही नै लोकतन्त्रप्रतिको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी पनि हो ।