नेपालको संविधानले नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाकै लागि सेनाको शक्ति, अनुशासन र क्षमताको प्रयोग केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले सेनालाई विकास निर्माणदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालनसम्मका जिम्मेवारी दिन थालेको छ । यो प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा न राष्ट्रका लागि हितकर छ, न सेनाकै लागि । सरकारले अहिले बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । परीक्षण उत्पादनका लागि सेनाले काम सुरु गरिसकेको छ । यसअघि काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पनि सेनाले लिएको थियो । तर, त्यो आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेन । पटक–पटक म्याद थपियो, लागत बढ्दै गयो र सेनामाथि अनावश्यक प्रश्न पनि उठे । यसले सुरक्षा निकायलाई आफ्नो मूल जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका काममा लगाउँदा अपेक्षित नतिजा आउँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

हेटौंडा कपडा उद्योग पुनर्जीवित गर्ने सरकारको उद्देश्य आफैंमा गलत होइन । बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य हो । तर, त्यसका लागि सही संस्था र सही विधि रोजिनुपर्छ । उद्योग सञ्चालनमा सैन्य कुशलताले होइन, व्यावसायिक दक्षता, बजारको ज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमताले सफल हुन्छ । उद्योगको स्वामित्व राज्यकै राखेर सञ्चालनको जिम्मा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम निजी क्षेत्रलाई दिनेजस्ता व्यावहारिक विकल्प छँदै छन् । त्यतापट्टि नलागेर सेनालाई उद्योग, व्यापार वा व्यवसायमा प्रवेश गराउँदै जाने प्रवृत्तिले विविध समस्या निम्त्याउँछ । उद्योग सफल भए श्रेय सरकारलाई जान्छ, तर असफल भए आलोचना सेनाले व्यहोर्नुपर्छ । यसले सेनाको संस्थागत प्रतिष्ठामै असर पार्न सक्छ । त्यसअर्थमा पनि सुरक्षा संस्थालाई आर्थिक र व्यावसायिक विवादमा तान्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित देखिँदैन । 

सरकारले रुग्ण उद्योग चलाउने उपाय खोज्नुपर्छ । तर, समाधान खोज्ने नाममा सेनामाथि थप बोझ थोपर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वको कठिन परिस्थितिमा विष्फोटक पदार्थको सुरक्षालगायत कारणले सडक निर्माणमा सेनालाई प्रयोग गरिएको हो । अहिले पनि त्यही मोडलमा काम गर्नु उपयुक्त छैन । राज्यका सबै निकायको आफ्नै भूमिका हुन्छ । सेना सीमाको सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षाको तयारी र विपद् व्यवस्थापनमा जति प्रभावकारी हुन्छ, उद्योग सञ्चालनमा त्यति नै सक्षम हुन्छ भन्ने आधार छैन । राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सेनालाई पनि बलियो बनाइराख्नुपर्छ । त्यसका लागि सेनालाई आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीमै केन्द्रित गरिनुपर्छ । यही नै सुशासन, संस्थागत मर्यादा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको सही बाटो हो ।