लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने सर्वोच्च थलो हो । जनप्रतिनिधिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, जनचासोका विषय उठाउने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हो । त्यसैले संसद् सक्रिय हुनु भनेको लोकतन्त्र सक्रिय हुनु हो । तर, अहिले संघीय संसद्को अवस्था हेर्दा कानुन निर्माणभन्दा निष्क्रियता बढेको देखिन्छ । बजेट पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक दुई साताका लागि स्थगित छन् । झट्ट हेर्दा सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउनु देखिए पनि मुख्य कारण संसद्मा छलफल गर्न पर्याप्त विधेयक नहुनु हो । यो अवस्था आउनु संसदीय अभ्यासका लागि राम्रो संकेत होइन ।

सरकारसँग झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । यस्तो सरकारले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो । चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुन आवश्यक पर्छन् । पुराना कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका बाँकी काम पूरा गर्न पनि विधेयक आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारले संसद्मा पर्याप्त विधेयक नै ल्याउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा एउटा नयाँ विधेयक दर्ता भए पनि राष्ट्रिय सभामा अहिले एउटा पनि नयाँ विधेयक छैन । यसले सरकारको तयारी र प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । सरकारले यसै वर्ष १६६ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अधिकांश विधेयक अझै मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएका छन् । संसदीय समितिमा पुगेका केही विधेयक पनि महिनौंदेखि दफावार छलफलकै प्रतीक्षामा छन् । सरकारले समयमै गृहकार्य नगर्दा संसद् बिजनेसविहीन बन्न पुगेको छ । 

एकातर्फ संसद् बिजनेसविहीन बन्ने र अर्कोतर्फ सरकारले अध्यादेशमा रुचि देखाउनु पनि गलत अभ्यास हो । संसद् चलिरहेको अवस्थामा पनि विधेयक ल्याउन ढिलाइ गर्ने र पछि अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैन । अध्यादेश आकस्मिक अवस्थाका लागि हो, नियमित शासन सञ्चालनको माध्यम होइन । संसद्लाई छल्दै अध्यादेशको बाटो रोज्ने प्रवृत्तिले संसद्को गरिमा र जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ । संसद् निष्क्रिय हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासमा पर्छ । धेरै कानुन संशोधन नहुँदा नीति कार्यान्वयन रोकिन्छ । नयाँ आवश्यकता सम्बोधन गर्न कानुनी आधार तयार हुँदैन । सरकारका नीति घोषणा र बजेटका कार्यक्रम पनि कानुनी आधार नपाउँदा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । त्यसैले संसद् चलेर मात्र हुँदैन, पर्याप्त बिजनेस पनि चाहिन्छ । अब सरकारले संसद्लाई पर्याप्त विधेयक उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।