काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले अर्थसम्बन्धी चारवटा ऐन खारेज गर्दै छ । यसनिम्ति अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेकयकको दफा ५मा खारेजी र बचाउसम्बन्धी प्रावधान छ । जसमा चारवटा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । 

यो विधेयकलाई संघीय संसद्ले पारित गरेर ऐनमा रूपान्तरित भएपछि प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४ आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ खारेज हुनेछन् । 

साथै, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यसबाहेक विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७९ पनि खारेज हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएर लागू हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई विभागबाट अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए तापनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी अन्य निकायमा सर्नेछन् । यस्तो विषय आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकरसम्बन्धी भए आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछ ।

चोरी निकासी वा पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा सर्नेछ । विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसुरको हकमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीमा सर्नेछ ।

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम तत्तत् निकायमा सर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार समयाअनुकूल बनाउन आवश्यक ऐन खारेज र संशोधन गर्न लागिएको हो । ‘नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नभएका तथा वर्तमान संघीय शासन संरचनाको सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका कानुनी तथा संस्थागत प्रावधान खारेज गर्न लागिएको’ भनेर उनले विधेयकमै लेखेका छन् । 

कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्ने तथा कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उनले बताएका छन् । 

संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि अब प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूले संशोधन राख्ने समय पाउँछन् । सांसदहरूलाई ७२ घण्टा संशोधन राख्ने समय दिने प्रावधान छ । सांसदहरूको संशोधनउपर संसद्मा छलफल हुन्छ । अनि विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेर अघि बढाइन्छ । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधिसभाले जस्तै प्रक्रिया पूरा गरेपछि फेरि प्रतिनिधिसभामा फर्किन्छ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा बदलिएर कार्यान्वयमा आउँछ ।