काठमाडौं : निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने निष्क्रिय राजनीतिक दलहरूलाई खारेज गर्ने वा मर्जरमा लैजाने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले राजनीतिक दल दर्ता र सञ्चालनका विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले लोकतान्त्रिक अभ्यास र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुने दलहरूलाई सधैं अस्तित्वमा राखिरहनुको औचित्य नहुने उल्लेख गरे । दल दर्ता गर्ने तर निर्वाचनमा सहभागी नहुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी सरलीकरण र स्पष्ट मापदण्ड निर्माणमा उनले जोड दिए ।

निर्वाचनमा भाग लिएर जनताको विश्वास जित्ने दलको मात्र वैधानिकता हुनेगरी निश्चित मापदण्ड तयार गरिने उनको प्रस्ताव छ । सक्रिय नहुने दलहरूलाई खारेज गर्ने वा अन्य दलसँग एकीकरण (मर्जिङ)का लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने उनले स्पष्ट पारे ।

यसैगरी, राजनीतिक दलहरूले संकलन गर्ने चन्दा प्रक्रिया पेचिलो र विवादास्पद बन्दै गएको भन्दै कार्कीले दलहरूलाई राज्यले नै फन्डिङ गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरे । दलहरूलाई चन्दाको प्रभाव र विवादबाट मुक्त गर्न निश्चित सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा सरकारी कोषबाटै बजेट विनियोजन गर्ने उनको योजना छ । यस्तो व्यवस्थाले दलहरूको खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई थप सुदृढ बनाउन र राजनीतिक दलहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन यी सुधारका कार्यहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको जानकारी समितिलाई गराए ।