काठमाडौं : सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा विभिन्न फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । यसका निम्ति पूर्वअध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते सम्झौता भएको थियो । साथै, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ असार १८ गते जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि समन्वित पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज स्वीकृत गरेको थियो ।

जेनजीसँगको सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तरमन्त्रालय÷अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । जसमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतका सातवटा मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि सदस्य छन् । 

जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज, घाइते जेनजी नेपालका प्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन् । जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समितिले कार्यप्रारम्भ गरिसकेको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा अध्ययन गरेर यही समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । 

गृहमन्त्री सुधन गुरुङका अनुसार फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३को दफा ८ अनुसार यो समिति गठन गरिएको हो । यही समितिको सिफारिसका आधारमा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण निर्दोष युवाहरू थुनामा परेको भए त्यस्ता मुद्दामा छुट दिने तयारी सरकारको छ । तर, जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिको हकमा भने मुद्दा फिर्ता नहुने गृहमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाअन्तगर्तको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भनेका छन्, ‘जघन्य अपराधमा संलग्नले छुट पाउँदैनन् । तर, आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण निर्दोष युवाहरू थुनामा परेको भए छुट्नेछन् ।’ 

अर्थात्, सरकारले मुद्दा फिर्ताका लागि समिति बनाए पनि तत्काल मुद्दा फिर्ता हुने छैन । यसबारे गठित समितिले आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या, मुद्दाको प्रकृति, अभियोग लागेका व्यक्तिको अवस्था र मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने कानुनी आधारबारे अध्ययन गर्नेछ ।

गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै सरकारले मुद्दा फिर्तालगायत विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ । ‘कति मुद्दा छन्, कस्तो अवस्थामा छन् र कसरी मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ भनेर प्रतिवेदन तयार भएर सिफारिस भएपछि उक्त सिफारिसका आधारमा निर्णय हुन्छ,’ उनले संसदीय समितिको बैठकमा भने । 

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड समेत भएको थियो । आगजनी र तोडफोडमा संलग्न युवाहरू पक्राउ परेका छन् ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा लागेका र आन्दोलनको मौका छोपेर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुने बताउँछिन् । उनका अनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि बनेको समितिले यही विषयमा अध्ययन गर्नेछ । आन्दोलनमा उपस्थित भएका कारण मात्रै मुद्दा चलाइएको हो कि आन्दोलनको फाइदा उठाएर गलत काममा संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेको हो भन्ने छुट्याइने उनले बताइन् । 

‘मुद्दा फिर्ताभन्दा पनि त्यो समितिले अध्ययन गर्छ । त्यो समितिले साँच्चिकै जेनजी आन्दोलनमा उपस्थित भएको, सिसिटिभीमा देखिएको मात्रै साथीलाई मुद्दा लागेको छ कि अथवा जेनजी आन्दोलनको फाइदा उठाएर गलत काम गरिरहेका मान्छेहरू पनि थिए, उनीहरूलाई मुद्दा लागेको छ, यो छुट्टिन्छ,’ गौतमले भनेकी छन् । 

उनले जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरिसकेको बताउँदै आन्दोलनपछि सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतालाई राजनीतिक सहमतिको रूपमा ग्रहण गर्न पनि आग्रह गरेकी छन् ।

जेनजी युवा र नेपाल सरकारबीच २०८२ मंसिर २५ गते भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार अघि बढिरहेको भन्दै उनले उक्त सम्झौतालाई राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा ग्रहण गरेर समाजलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा लैजानुपर्ने बताएकी छन् । सरकारले यसबारे जानकारी दिनुअघि संसदीय समितिमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा परेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

रास्वपाकी सांसद अपसना बानुले आन्दोलनमा सहभागी भएका युवा थुनामा रहेको विषयले आफूलाई मानसिक रूपमा समेत प्रभावित बनाएको बताइन् । सांसदहरूमाथि थुनामा रहेका युवालाई छुटाउन दबाब आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू निरास भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । ‘म यो कुराले एन्जाइटीमा परेको छु । मैले धेरै दिनसम्म ब्रेक लिनुपरेको छ । मलाई मानसिक तनाव धेरै बढेको थियो,’ उनले भनेकी छिन्, ‘युवाहरूलाई निकाल्न नसक्नुमा मलाई यत्तिकै मन दुखिरहेको छ ।’

रास्वपाकै सांसद मनीष खनालले मुद्दा फिर्ता गर्दा भविष्यमा कानुनी जटिलता उत्पन्न नहुने गरी निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘मुद्दा फिर्ता लिँदा भोलि पुनरावेदन हुन सक्छ । सर्वोच्चले व्याख्या गर्न सक्छ,’ खनालले सरकारलाई भनेका छन्, ‘भविष्यमा के हुन्छ विचार गरेर परिपक्व निर्णय गरौं ।’ 

सांसद रचना खतिवडा क्षेत्रीले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण २७ जना विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई तत्काल बाहिर ल्याउन माग गरेकी थिइन् । जवाफमा सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा विभिन्न फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी अगाडि बढेको जानकारी दिएको हो । तर, समितिमा रहेका सदस्यहरू अध्ययनको समय र मुद्दा फिर्ताको  समयाअवधि आदिमा सरकार मौन रहेको छ ।