काठमाडौं : गत बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ‘जैविक तथा प्रांगारिक मलको प्रयोगको अवस्था, माटोको स्वास्थ्य र दिगो कृषि विकासमा यसको सम्भाव्यता सम्बन्धमा’ छलफल थियो । बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी आमन्त्रित थिइन् । तर, उनी गइनन् । 

अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनालले मन्त्री खोजे । कृषिमन्त्री र कृषि सचिवको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने माग राखे । ‘छलफलमा सुरुवाती चरणबाट नै सम्बन्धित मन्त्रीलाई राख्न सकेनौं भने पुरानो र नयाँमा केही फरक हुँदैन । त्यसैले यो कुरालाई हेलचेक्र्याइँका रूपमा लिनुभएन,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिलाई यदि बलियो समिति बनाउने हो भने मन्त्रीज्यूको, सचिवज्यूको उपस्थिति व्यापक रूपमा हुनुपर्छ ।’

सम्बन्धित सचिव र मन्त्री नभए छलफल नै निष्कर्षमा नपुग्ने उनको बुझाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘यो समितिलाई हलुकै रूपमा लिने आउने अब भत्ता लिने मात्रै हो भने त मेरो भन्नु केही छैन ।’

मन्त्री सरकारका राजनीतिक जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । मन्त्रालयबाट हुने नीति, निर्णय, बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक कामको अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी मन्त्रीकै हुन्छ । कर्मचारीले प्रशासनिक काम सञ्चालन गरे पनि त्यसको राजनीतिक उत्तरदायित्व मन्त्रीले लिन्छन् । त्यसैले संसदीय समितिले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दा मन्त्रीको उपस्थितिको अर्थ हुन्छ । यही विषय सांसद खनालले उठाएका हुन् । 

संसदीय समितिमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपपस्थिति नभएपछि मन्त्रीको खोजी गरिएको यो पहिलोपटक भने होइन । विगतका संसद्मा पनि यस्ता समस्या देखिन्थे । २१ फागुन २०८२को निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभा र संघीय संसद्मा पनि यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । 

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भनेर समितिमा परेको उजुरीका विषयमा छलफल थियो । जहाँ गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आमन्त्रित थिए । तर, गृहमन्त्री गुरुङ पनि लेखा समितिको बैठकमा गएनन् । 

उक्त बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायाणदत्त पौडेललगायत उपस्थित थिए । पोसाक खरिदको विषयमा कानुनी अस्पष्टता र प्रश्नको जवाफ उनीहरूले दिए । तर, सांसदहरूले यो विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनकै माग राखेको विषयमा समिति निर्णयमा पुग्न सकेन । कारण गृहमन्त्री समितिमा उपस्थित थिएनन् । 

संसद् कानुन बनाउने थलो मात्रै होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्ने, सरकारी कामको निगरानी गर्ने र राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संस्था समेत हो । यसलाई सरकारले आफूमाथि उठेका प्रश्नको प्रस्टीकरण दिने थलोको रूपमा समेत सदुपयोग गर्न सक्छ । तर, यसप्रति न सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर छ, न सरकार । 

यदि मन्त्रीले संसदीय समितिलाई समय दिए भने संसद् प्रभावकारी हुन्छ । समितिमा सांसदहरूले प्रश्न गर्छन् । मन्त्रीले जवाफ दिन्छन् । जवाफ अस्पष्ट भयो भने सांसदले थप प्रश्न गर्न सक्छन् । तथ्य फरक देखिए तत्काल सच्याउन सकिन्छ । मन्त्रालयको लिखित जवाफ र मौखिक जवाफबीच विरोधाभास देखिए त्यसलाई पनि त्यही संसदीय समितिको बैठकमा स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितताको आरोपबारे छलफल भयो । बैठकमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू उपस्थित भए  । गृहमन्त्री अनुपस्थित रहे । त्यहाँ उजुरीमा लगाइएको आरोपमाथि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, गृहसचिव र प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारीसमेत खोस्नुपर्ने आवाज उठ्यो । 

यदि गृहमन्त्री स्वयं उपस्थित भएको भए सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको यी राजनीतिक पक्ष पनि त्यहीँ स्पष्ट हुन्थ्यो । गृहमन्त्री नहुँदा आरोप लागेका मन्त्रालय वा निकायका अधिकारीले एकहोरो जवाफ दिए । 

फेरि पनि संसदीय समितिमा मन्त्री अनुपस्थित भइरहे सांसदहरूले प्रश्न गरिरहन्छन्, सरकारी अधिकारीहरूले जवाफ दिइरहन्छन् । संसदीय समिति कुनै निर्देशन वा निष्कर्षमा पुग्न पनि सक्छ । तर, निर्णयको राजनीतिक पाटो भने अधुरै रहन सक्छ ।

संसद्लाई नटेर्नेमा अन्य मन्त्रीहरू पनि छन् । ११ साउन २०८३मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितिको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भयो । कारण– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफू काठमाडौंबाहिर जानुपर्ने भएकाले समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराए ।

उसो त प्रधानमन्त्री आफैं पनि संसद्प्रति औधी रुचि राख्दैनन् । संसदीय समितिको बैठकमा त प्रधानमन्त्री बालेन एकपटक पनि गएका छैनन् । 

निकै लामो समय प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री बालेन खोज्यो । २८ वैशाख २०८३को बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बैठक नै बहिष्कार गरे ।

सुकुम्वासीको बलपूर्वक उठिबास, सुरक्षा प्रशासन र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने कांग्रेसका सांसदहरूको माग थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन बैठकमा नगएपछि कांग्रेसले बैठक नै बहिष्कार गरेको हो । तर, यसप्रति बालेनले कुनै वास्ता गरेनन् । 

त्यसपछि कांग्रेस आफैं पछि हट्यो । पछि अन्य मन्त्रीको उपस्थितिमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बसे । प्रधानमन्त्री बालेनसहित मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूको संसद् र संसदीय समितिको उपस्थिति पनि कमजोर छ । प्रधानमन्त्री बालेन चालू कार्यकालमा बसेका ४३ वटामध्ये सातवटा बैठकमा गएका छन् । अन्य मन्त्रीहरूको उपस्थिति पनि उस्तै कमजोर छ । 

अर्थात्, सरकार आफैं संसद् र संसदीय समितिलाई अटेर गरिरहेका छन् । यसलाई लिएर सत्तारुढ दल रास्वपाभित्रैबाट समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।