काठमाडौं : सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई कानुनी परिधिभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । 

हाल मालवाहक सवारीले ल्याउने गरेको ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको देखिएको छ ।

सरकारले क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने मालवाहक सवारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरी कानुन बनाउन लागेको हो । प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले मालवाहक सवारीसाधानले अत्याधिक लोड बोकेर सडक तथा पुललाई क्षति पुर्‍याएका आरोप लगाए ।

राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका सडकलाई टिकाउ बनाउन कानूनले तोकेको भारवहन सीमा पालना गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार हाल चार लेनका सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ । सडकमा क्षति पुग्ने गरी क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको बाध्यता भएको उनले बताए । 

उनकाअनुसार मालवाहक सवारीसाधनले प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भारलाई कानुनी सीमाभित्र राख्नुपर्ने छ । कतिपयमा एउटा ट्रकमा १० टन मात्रै समान बोक्न पाइने भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको उनले बताए ।

उनकाअनुसार एउटा ट्रकले एक सय टन क्षमताको सामान पनि बोक्न सक्छ, तर ट्रकको एक्सलबाट सडकमा पर्ने भार भने १० दशमलव २ टन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै एक्सल भएको ट्रक प्रयोग गरेर ठुलो परिमाणमा सामान ढुवानी गर्न भने कानूनले रोक नलगाएको उनले बताए ।

एउटा ट्रकमा सय टनसम्म समान ल्याउन सकिने तर एउटा एक्सलबाट पिचमा जाने भार १० दशमलव २ टनभन्दा बढी हुन नहुने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार युरोपका कतिपय मुलुकमा एक्सल लोडको सीमा करिब ८ दशमलब २ टन मात्रै छ ।