काठमाडौं : सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालबीच वार्ताका लागि दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेका छन् ।

महाअभियानले २०८३ साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेस गरेका विभिन्न नागरिक समस्या तथा मागका विषयमा वार्ता गरी समाधान खोज्न सरकारले औपचारिक पहल थालेपछि दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ १ गते पत्र पठाउँदै सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी गराएको थियो । सरकारी टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी सदस्य छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले पत्र जारी गर्दै महाअभियानका प्रतिनिधिलाई वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए ।

सरकारको पत्र प्राप्त भएपछि महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै आफ्नोतर्फबाट नौ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रोहवरमा वार्ता गर्ने गरी महाअभियानले विष्णु बोहरा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीका सदस्यमा राजु आचार्य, विजय थापा, देवी संग्रौला, हरदेव महतो, लीलदेव दनुवार, लाल शाह, रिकु मण्डल र नरेन्द्र लामा रहेका छन् ।

सरकार र महाअभियानबीचको वार्तामा महाअभियानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेस गरेका नागरिक समस्या तथा विभिन्न मागका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । वार्तामार्फत माग सम्बोधन तथा समस्या समाधानका लागि सहमति जुटाउने प्रयास गरिने बताइएको छ ।