काठमाडौँ  : मानव अधिकारकर्मी एवं सेन्टर फर ह्युमन राइट्स एण्ड भिक्टिम अफ भायोलेन्सका अध्यक्ष डा. रामकुमार भण्डारीले वर्तमान सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)लाई टुंगोमा पुर्‍याउने अवसर र जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् ।

मंगलवार काठमाडौँमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)को यात्रामा हामी कहाँ छौँ ?’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लामो समयदेखि दलहरूले राजनीतिक नियन्त्रणमा राखेको आरोप पनि लगाए । उनले रास्वपा त्यस कार्यमा संलग्न नरहेकै कारण टिआरसीको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउने कुरामा केही आशा गर्न सकिने बताए ।

भण्डारीले पीडितलाई समेत संलग्न गराएर संवादको वातावरण बनाउन सके संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिने बताए । उनले विगतमा राज्यका संयन्त्रबाट विश्वासघात र बेइमानी भएको तथा पीडितलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै सरकार, अदालत र संसद्का गतिविधिप्रति पीडितको विश्वास कमजोर बनेको तर्क समेत गरे । उनले अब संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हरेक संरचनामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मा समेत गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो कुरा चाहिँ अहिले पनि के हो भने संक्रमणकालीन न्यायलाई सधैँ एउटा राजनीतिक नियन्त्रणमा राखियो । अहिलेको सरकारको कोही पनि त्यसमा संलग्न नभएको हुनाले उनीहरूलाई यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने अवसर पनि छ । हामीलाई समेत संलग्न गराएर संवादको वातावरण बन्यो भने यसले केही निकाश दिन सक्छ । तर पीडितको तर्फबाट भन्ने हो भने सरकार र अदालतहरूप्रति, संसदमा भएका गतिविधिहरूको कारण पनि सरकारका प्रतिबद्धतामा हामीलाई धेरै विश्वास छैन । किनभने लामो समयसम्म यो मुद्दामा हामीले विश्वासघात व्यहोरेको, राज्यका संयन्त्रले समेत बेइमानी गरेको र पीडितलाई छेउ पारेर सिमान्तमा धकेलिएको कारण यी संरचनाहरूप्रति हामीलाई विश्वास छैन । तर हाम्रो अबको माग भनेको हरेक संरचनामा सहभागिताको माग गरेका छौँ ।’

उनले द्वन्द्वपीडितको राज्यका निकायमा संरचनागत सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए ।