काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेको तीन महिनामै इजलास गठन र मुद्दा व्यवस्थापनलाई लिएर विवादमा परेका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी रिटमा वरिष्ठता मिचेर संवैधानिक इजलास गठन गरेको र सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धका रिट आफ्नो नेतृत्वको इजलासमा पेस भएको विषयमा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो । 

शर्मा १३ जेठमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । उनीभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई पछि पार्दै संवैधानिक परिषद्ले शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । वरिष्ठताको परम्परा मिचेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको भन्दै त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको एक सातामै संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा विवाद देखियो । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा २८ वैशाखमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल आदेशको पक्षमा थिए भने विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले फरक मत राखेका थिए । तर, २० जेठमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले यही मुद्दाको सुनुवाइका लागि वरिष्ठता मिचेर आफूअनुकूल इजलास गठन गरे । वरिष्ठतम न्यायाधीश रेग्मी र फुयाँललाई संवैधानिक इजलासमा नराखी नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेललाई समेटे । अघिल्लो सुनुवाइमा सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न नहुने राय राखेका न्यायाधीश विनोद शर्मा पनि नयाँ इजलासमा परे । 

वरिष्ठता मिचेर गठन गरिएको इजलासप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो । बार अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा वा गोलाप्रथाबाट गठन हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी न्यायाधीश छनोट गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘संवैधानिक इजलास कि त वरिष्ठता वा गोलाप्रथाबाट तय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आधिकारिक मान्यता हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब त प्रधानन्यायाधीशले निश्चित मुद्दाहरू टिप्पणी उठाएर संवैधानिक इजलासमा पुर्‍याउन पनि थाल्नुभयो । यो विधि र प्रक्रियाविपरीत छ ।’ वरिष्ठता मिचेर नियुक्त गर्ने, प्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र इजलासका आदेश सच्याएर आफूअनुकूलको इजलासमा लैजाने गर्न थालेपछि बार एसोसिएसन चुप लागेर नबस्ने उनी बताउँछन् । 

आफूअनुकूल इजलास गठन गरे पनि कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी रिटमा २७ जेठमा बहुमतबाट अघिल्लो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गर्नुपर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश शर्मा, विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमान बहुमतमा रहे भने नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले फरक राय राख्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत राखे । मुद्दाको अन्तिम फैसला भने भइसकेको छैन ।

इजलास गठनकै विषयमा अर्को प्रश्न सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धका रिटमा उठेको छ । अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको आयोगविरुद्धका दुई रिटमा ३० वैशाखमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । रिटमा आयोगको गठन तथा न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । 

सरकारले २०६२/६३यता सार्वजनिक पदमा पुगेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको छ । न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २६ असारमै आयोग गठन र क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संवैधानिक आयोग अख्तियार हुँदाहुँदै आयोग गठन गर्नु नै संविधान र कानुनअनुकूल हो कि होइन भनी प्रश्न उठाएको छ । साथै, पेस गरिएका सम्पत्ति विवरण छानबिन नगरी यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न पनि भनेको थियो । 

अध्यक्षको नियुक्तिप्रति पनि टिप्पणी गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १३२मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,’ भनिएको छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी आयोगका अध्यक्ष हुनुलाई संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मानिएको छ । 

सिलवालले पछि सर्वोच्च प्रशासनको मुद्दा व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । २६ असारमा संयुक्त इजलासले दुई रिटलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा ती मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको उनको दाबी छ । यसविरुद्ध उनी दुईवटा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, नयाँ रिट दर्ता गर्न प्रशासनले अस्वीकार गर्‍यो । कानुनअनुसार दिइनुपर्ने दरपिठसमेत नदिएको भन्दै उनले हुलाकमार्फत प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन पठाएका छन् । साथसाथै, यसले संयुक्त इजलासले गरेको आदेश प्रशासनिक टिप्पणीबाट परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय आफैं न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न पुगेको छ । ‘बेन्चको अधिकार प्रशासनले खोस्न मिल्दैन,’ नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, ‘उद्देश्य थाहा भएन । तर, यस्ता कामले नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।’  

प्रधानन्यायाधीश शर्मामाथि उठेका प्रश्न यतिमै सीमित छैनन् । उनले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई राख्ने अभ्यास थालेका छन् । खासगरी सरकारका निर्णयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संवैधानिक तथा कानुनी विवादमा त्यस्तो इजलास गठन हुनुले निष्पक्षतामाथि आशंका जन्माएको बारको आरोप छ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन् । यी निर्णयविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठेपछि तिनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको हो । तर, त्यस्ता मुद्दाको इजलास गठन नै विवादित भयो भने अदालतका फैसलाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । त्यसले प्रधानन्यायाधीशमाथि सरकारका निर्णयको बचाउ हुने गरी ‘बेन्च फिक्सिङ’को आरोप लाग्नेछ । 

यसबारे सर्वोच्च प्रशासन र प्रधानन्यायाधीश शर्माको सचिवालयले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेन ।