काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद इन्दिरा रानामगरले गैरसरकारी संस्थालाई मात्र दोष दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताएकी छन् । उनले बालबालिकासहित लक्षित वर्गको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै रानामगरले राज्यले गर्नुपर्ने कतिपय सामाजिक काम गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजले समेत गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । यस्ता संस्थासँग सहकार्य र नियमनलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एनजीओ तथा आईएनजीओबाट हुने काममा पारदर्शिता र नियमित अनुगमन आवश्यक भए पनि राम्रो काम गरिरहेका संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने नीति उचित नहुने उनले बताइन् । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थामाथि मात्र दोष थोपर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो ।

रानामगरले विशेषगरी बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा, आवास तथा आधारभूत आवश्यकताका विषयमा राज्यले स्पष्ट जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन् । बाल संरक्षणका लागि प्रभावकारी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माणसँगै लक्षित बालबालिकाको खानपान, बसोबास र शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

एनजीओ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको आफ्नो अनुभव उल्लेख गर्दै रानामगरले नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाले राज्यका कतिपय सामाजिक दायित्व पूरा गर्न सहयोग गरिरहेको बताइन् । सरकार आफैँले गर्न नसक्ने काम गरिरहेका संस्थालाई अनावश्यक अवरोध गर्नुको सट्टा नियमन, पारदर्शिता र सहकार्यको स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उनले समाज कल्याणसँग सम्बन्धित सरकारी स्रोत तथा सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको विषयमा समेत प्रश्न उठाइन् । उपलब्ध बजेट तथा सरकारी स्रोतको सही परिचालन गरी त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

कर्णालीलगायत दुर्गम तथा सेवा पहुँच कमजोर रहेका क्षेत्रमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट परिचालन हुने बजेट तथा स्रोतको प्रभावकारिता नियमित रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने रानामगरको भनाइ थियो । दुर्गम क्षेत्रमा विनियोजन भएको रकम वास्तविक लक्षित समुदायसम्म पुगे–नपुगेको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।