काठमाडौँ : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राज्यकोषबाट हुने खर्च तथा नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायता पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै पुनले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे नागरिकलाई जानकारी हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत पक्ष भएको बताए ।

सरकारी खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न संसद् तथा संसदीय समितिको निगरानी महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । कार्यपालिकाबाहेकका संवैधानिक निकायबाट भएका अनुगमन तथा महालेखा परीक्षकले औँल्याएका विषयमा संसदीय समितिले सरकारसँग प्रश्न र आवश्यक स्पष्टीकरण माग्दा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

संसदीय निगरानीलाई सरकारले आफ्नो काममा अवरोधका रूपमा लिन नहुने पुनको भनाइ थियो । संसद् र समितिबाट हुने प्रश्न, सुझाव तथा निर्देशनले सरकारलाई थप उत्तरदायी र संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहायता, परियोजना र सम्झौतासम्बन्धी वार्तामा पनि संसदीय निगरानीले सरकारको वार्ताक्षमता बलियो बनाउने पुनले बताए । नेपाल र नेपालीका नाममा परिचालन हुने प्रत्येक सार्वजनिक रकमको प्राप्ति, उपयोग र खर्चको स्पष्ट हिसाब हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

वैदेशिक सहायताको केही हिस्सा सरकारी कोष तथा राष्ट्रिय ट्रेजरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भइरहेको विषयमा समेत पुनले ध्यानाकर्षण गराए । ‘अफ बजेट’ तथा ‘अफ ट्रेजरी’ माध्यमबाट परिचालन हुने सहयोगलाई राज्यको औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मानवीय सहायता तथा सरकारको स्रोत पर्याप्त नपुग्ने क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसको प्राप्ति, परिचालन र खर्च प्रक्रियामा समान रूपमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने पुनले बताए ।

सार्वजनिक निकायमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि संसदीय समितिले नियमित निगरानी, प्रश्न र निर्देशनमार्फत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।