काठमाडौँ : सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई तथ्यमा आधारित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विद्यमान प्रणाली पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिकाको वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण संख्या यकिन गर्ने भरपर्दो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले सरकारी लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने, वास्तविकभन्दा बढी प्रकाशन संख्या देखाउने तथा काउन्सिलमा बुझाइने विवरण र बजारमा उपलब्ध वास्तविक प्रतिको संख्याबीच अन्तर देखिने जस्ता विषय उठेका थिए ।

विभाग तथा काउन्सिलका अधिकारीहरूले नमुना छनोट गरी गरिएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा समेत कतिपय प्रकाशनले पेस गरेको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिने गरेको जानकारी गराएका थिए । हाल वर्गीकरणका क्रममा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा तथा लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको पनि उनीहरूले बताएका थिए ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरणका आधार स्पष्ट पार्दै वास्तविक वितरण अवस्था प्रमाणित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिन सक्ने दोहोरोपन हटाएर सीमित सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।

पत्रपत्रिकाको वितरण परीक्षण तथा वर्गीकरणका विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययन गर्नसमेत मन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, कार्यव्यवस्था नियमावली तथा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणसम्बन्धी मापदण्डमा प्रकाशन र वितरण अवस्थाको परीक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनका प्रावधान छन् ।

यसैगरी, सञ्चार क्षेत्र डिजिटल माध्यमतर्फ विस्तार भइरहेकाले सरकारी विज्ञापन प्रणालीलाई पनि समय अनुकूल बनाउने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन अघि बढाउने भएको छ । छापा माध्यममा केन्द्रित वर्गीकरण प्रणालीको विकल्पमा अनलाइन, डिजिटल तथा अन्य सञ्चार माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत प्रणालीको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिने भएको हो ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रक्रिया र सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा त्यसको प्रभावसमेत समीक्षा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

छलफलका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिलका आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फर्स्योट गर्न पनि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।