काठमाडौँ : बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको वित्तीय सहभागिता, सडक पूर्वाधार सुधार र फोहोर वर्गीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसँग मन्त्रालयमा गरेको छलफलमा ल्याण्डफिल साइटसँग सम्बन्धित समस्या, स्थानीयवासीको गुनासा र दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल भएको हो ।

छलफलमा बञ्चरेडाँडा पुग्ने सडकको अवस्था सुधार गरी आवश्यक स्थानमा स्तरोन्नति तथा कालोपत्र गर्न संघीय सरकार र महानगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । वर्षायाममा सडक बिग्रिँदा फोहोर बोकेका सवारीसाधन बाटोमै रोकिने र त्यसबाट दुर्गन्ध तथा स्थानीय जनजीवनमा असर पर्ने समस्या रहेको बताइएको छ ।

ल्याण्डफिल क्षेत्रमा फोहोर विसर्जनपछि माटोले छोप्ने काम नियमित र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले जोड दिएका छन् । स्थानीयवासीले फोहोरबाट दुर्गन्ध फैलिएको, फोहोर ढुवानी गर्ने सवारीसाधन व्यवस्थित रूपमा नछोपिएको, बाटोमा फोहोर खस्ने गरेको तथा विसर्जनपछि सवारीसाधन सफा नगरी फर्कने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा क्षेत्रबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समेत धेरै गुनासा प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि महानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग र समन्वयको विषय स्पष्ट गरे संघीय सरकारबाट पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

छलफलमा महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहको फोहोर जाने भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्ने अधिकांश आर्थिक भार काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्र व्यहोर्दै आएको बताइन् । अन्य स्थानीय तहले समेत वित्तीय योगदान गरेमा स्थानीयवासीको समस्या सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

महानगरपालिकाका अनुसार बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ महानगरपालिकासहित अन्य २० स्थानीय तहबाट समेत फोहोर पुग्ने गरेको छ । तर ती स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको आर्थिक तथा संस्थागत जिम्मेवारीमा पर्याप्त रूपमा जोड्न नसकिएको बताइएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्रोतस्थलमै वर्गीकरण, संकलन तथा ढुवानी प्रणालीको सुधार र ल्याण्डफिलमा पुग्ने फोहोरको मात्रा घटाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। महानगरपालिकाले विकेन्द्रित व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार सातवटा फोहोर क्लस्टर विकास गरी सुक्खा फोहोर पुनः प्रयोग तथा पुनर्चक्रण गर्ने योजना अघि बढाएको भए पनि आवश्यक जग्गा प्राप्ति लगायतका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जानकारी गराएको छ ।

महानगरपालिकाका अनुसार बञ्चरेडाँडा पुग्ने फोहोरमा करिब ६० प्रतिशत कुहिने र ४० प्रतिशत नकुहिने प्रकृतिको छ । स्रोतमा नै फोहोर छुट्याउने प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा ल्याण्डफिलमा वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको बताइएको छ। दैनिक दुई सयभन्दा बढी फोहोर ढुवानी गर्ने सवारीसाधन ल्याण्डफिल क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन् ।

ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र तथा कुहिने–नकुहिने फोहोर छुट्याउने संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा समेत समस्या रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि संकलन केन्द्र विस्तार, वर्गीकरण तथा ग्रेडिङ प्रणाली विकास र तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी तथा सहकार्य स्पष्ट गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

सरकारले १ हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण गरेको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा २०७९ जेठ १० गतेदेखि फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका-२ र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका–१ को सीमाक्षेत्रमा रहेको उक्त स्थल काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।