भरतपुरस्थित अस्थायी पहिचान केन्द्रमा एक महिला हातमा पुरानो तस्बिर बोकेर उभिएकी थिइन्। उनको एउटै प्रश्न थियो– ‘मेरो मान्छे यहाँ छ कि छैन?’

बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाएकामध्ये कतिपयको शव पहिचान हुन सकेको छैन। अनुहार चिन्न नसकिने भएका छन्। कपडा र शरीरका बाहिरी चिन्हले मात्रै पहिचान खुल्दैन। आफन्तहरू पुराना तस्बिर बोकेर शव खोजिरहेका छन्। कसैको आशा अझै बाँकी छ, कसैको प्रतीक्षा दिनदिनै कठिन बन्दै गएको छ।

यहीबीच चितवनको देवघाटमा पहिचान हुन नसकेका शव गाड्ने निर्णय भयो। अस्पतालका शवगृह भरिए। शवहरू बिग्रन थाले। लामो समयसम्म राखिरहन सम्भव नभएपछि व्यवस्थापनको विकल्प खोजियो। अन्ततः केही शव माटोमुनि पुगे।

तर शव गाडिएपछि पनि एउटा प्रश्न बाँकी रहन्छ– भोलि ती शवमध्ये कुनै आफ्नो आफन्त भएको प्रमाणित भयो भने परिवारले उसलाई कहाँ खोज्ने?

शव गाड्नु आफैंमा अस्वाभाविक निर्णय होइन। ठूलो विपद्का बेला धेरै मानिसको मृत्यु हुँदा शवको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्या शव गाडिएकोमा मात्र होइन, त्यसअघि र त्यसपछि पहिचानका प्रमाण कसरी सुरक्षित गरिन्छ भन्नेमा हो।

हाम्रो समाजमा मृतकको अन्तिम संस्कारको आफ्नै सांस्कृतिक र भावनात्मक अर्थ छ। परिवारका लागि आफन्तको शव केवल एउटा शरीर होइन। त्यो अन्तिम बिदाइ हो। आफ्नो मान्छेको शव नदेखी, नचिनी र संस्कार नगरी बस्नुपर्दा पीडा अझ गहिरो हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘शव गाड्ने कि नगाड्ने’ होइन। प्रश्न हो– गाडिएका शवको पहिचान भविष्यमा कसरी सुनिश्चित गर्ने?

पहिचान हराउने जोखिम

विपद्का बेला एउटा आम धारणा हुन्छ– शवबाट महामारी फैलिन सक्छ। यही डरका कारण मृतकको शव छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब पर्छ। तर प्राकृतिक विपद्मा मृत्यु भएका मानिसका शव सामान्यतया महामारी फैलाउने प्रमुख कारण नहुने विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस र रेडक्रिसेन्ट महासंघलगायतका संस्थाले स्पष्ट पार्दै आएका छन्। पानीका स्रोत दूषित हुनु, सरसफाइको अभाव र खानेपानीको समस्या स्वास्थ्य जोखिमका मुख्य कारण हुन्।

यसको अर्थ शव व्यवस्थापनमा सावधानी नचाहिने होइन। शवलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर रोगको डर देखाएर हतारमा गाड्दा पहिचानका प्रमाण हराउने अवस्था आउनु हुँदैन।

पहिचान नभएका शवका लागि पहिलो आवश्यकता व्यवस्थित अभिलेख हो। प्रत्येक शवलाई छुट्टै पहिचान नम्बर दिनुपर्छ। विभिन्न कोणबाट तस्बिर खिच्नुपर्छ। शरीरमा रहेका जन्मचिन्ह, चोटका दाग, ट्याटु वा अन्य विशेष चिन्ह अभिलेख गर्नुपर्छ। दाँत, औंलाछाप, कपडा, गहना, व्यक्तिगत सामान र अन्य पहिचान खुल्ने विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ।

सम्भव भएसम्म डीएनएको नमुना पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ। तर डीएनए नमुना लिएर मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। नमुना कसको हो, कहिले र कहाँबाट लिइयो, कसरी सुरक्षित राखियो र परीक्षणका लागि कसरी पठाइयो भन्ने विवरण पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। नमुना गलत ढंगले राखियो वा अभिलेख कमजोर भयो भने भविष्यको पहिचान प्रक्रियामै समस्या आउन सक्छ।

शव गाडिएको स्थानको अभिलेख झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। कुन शव कहाँ गाडियो, कुन स्थानको कुन भागमा गाडियो, त्यसको क्रम संख्या के हो, कहिले गाडियो– यी सबै विवरण सुरक्षित राखिनुपर्छ। सम्भव भएसम्म गाडिएको स्थानको नक्सा र भौगोलिक अवस्थिति पनि अभिलेखमा राख्नुपर्छ।

आज प्रविधिले यो काम धेरै सहज बनाएको छ। कागजी विवरणसँगै डिजिटल अभिलेख राख्न सकिन्छ। शवको तस्बिर, पहिचान नम्बर, डीएनए नमुना, व्यक्तिगत विवरण र गाडिएको स्थानलाई एउटै अभिलेख प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ।

भोलि कुनै परिवारले आफ्नो हराएको आफन्तको खोजी गर्दा डीएनए परीक्षणबाट गाडिएको शवसँग मिलान भयो भने राज्यसँग त्यसको स्थान देखाउने प्रमाण हुनुपर्छ। परिवारलाई ‘शव गाडिएको छ’ भनेर मात्र पुग्दैन। कहाँ गाडिएको छ, कुन अभिलेखमा छ र आवश्यक परे कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पनि राज्यसँग हुनुपर्छ।

विपद्मा सबै शव पूरा अवस्थामा भेटिन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। कतिपय अवस्थामा शरीरका अलग–अलग भाग मात्र भेटिन सक्छन्। त्यस्ता अवशेषलाई पनि छुट्टाछुट्टै नम्बर दिएर सुरक्षित अभिलेख राख्नुपर्छ। पछि वैज्ञानिक परीक्षणबाट एउटै व्यक्तिका अवशेष भएको पुष्टि हुन सक्छ।

शव व्यवस्थापनभन्दा ठूलो जिम्मेवारी

यो घटनाले नेपालको शव व्यवस्थापन प्रणालीको अर्को कमजोरी पनि देखाएको छ– पर्याप्त शवगृहको अभाव।

विपद्का बेला एकैपटक ठूलो संख्यामा शव आए अस्पतालका सामान्य शवगृहले धान्न सक्दैनन्। त्यसैले भविष्यमा अस्थायी शवगृह, चिस्यानयुक्त कन्टेनर, अतिरिक्त शव राख्ने उपकरण, वैकल्पिक विद्युत् र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विपद् आउनुअघि नै यस्ता संरचना र कार्यविधि तयार हुनुपर्छ।

आवश्यक परे छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ। नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाउँदा जीवितको उद्धार, घाइतेको उपचार र राहतसँगै मृतकको पहिचान तथा सम्मानजनक व्यवस्थापनलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अहिले राज्यले केही असहज प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ। पहिचान नभएका शव गाड्ने निर्णय वास्तविक वैज्ञानिक आवश्यकता थियो कि शवगृहको सीमित क्षमताका कारण आएको बाध्यता? गाड्नुअघि सबै शवको पर्याप्त अभिलेख राखियो कि राखिएन? प्रत्येक शवको डीएनए नमुना र अन्य प्रमाण सुरक्षित छन् कि छैनन्? गाडिएको स्थानको विवरण र नक्सा सुरक्षित छ कि छैन? भविष्यमा आवश्यक परे शव निकाल्ने स्पष्ट प्रक्रिया छ कि छैन?

यी प्रश्नको जवाफ अहिले खोजिनुपर्छ। केही वर्षपछि होइन।

समय बित्दै जाँदा शवको अवस्था बदलिन्छ। शरीरसँग जोडिएका कतिपय प्रमाण नष्ट हुन सक्छन्। तर व्यवस्थित अभिलेख, सुरक्षित नमुना र प्रविधिको प्रयोगबाट पहिचान जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले विपद्को तत्कालीन दबाबमा गरिएको निर्णयले भविष्यमा परिवारलाई अर्को पीडा नदियोस् भन्नेमा राज्य सचेत हुनुपर्छ।

अन्ततः यो केवल व्यवस्थापनको प्रश्न होइन, मानवीय दायित्व हो।

बाढी र पहिरोले मानिसको जीवन खोस्यो। घरबार खोस्यो। परिवार खोस्यो। तर राज्यले मृतकको पहिचान पनि हराउन दिनु हुँदैन। मृत्यु भइसकेपछि पनि मानिसको नाम, पहिचान र उसको परिवारसँगको सम्बन्ध सुरक्षित राख्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

आज गाडिएको कुनै शव भोलि कसैको बुबा, आमा, छोरा, छोरी वा जीवनसाथी भएको प्रमाणित हुन सक्छ। त्यो दिन राज्यसँग परिवारलाई सत्य बताउने आधार हुनुपर्छ।

मृतकलाई सम्मान गर्नु भनेको अन्तिम संस्कार गर्नु मात्र होइन, उसको पहिचान जोगाउनु पनि हो।

शव गाड्न सकिन्छ। तर पहिचान गाडिनु हुँदैन।

माटोले शव ढाक्न सक्छ, पहिचान होइन।

(गौतम प्रविधि विशेषज्ञ इन्जिनियर हुन् ।)