प्राकृतिक विपत्ति मानिसले चाहेर रोक्न सक्ने घटना होइन । तर विपत्ति आउनुअघि त्यसको पूर्वानुमान, जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारी तथा विपत्ति आइसकेपछि गरिने उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको प्रभावकारिता भने राज्यको क्षमता, तयारी र संवेदनशीलतामा निर्भर गर्छ । बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट वा अतिवृष्टि नेपालका लागि नयाँ समस्या होइनन् । तर जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, अनियन्त्रित भौतिक निर्माण र कमजोर पूर्वाधारका कारण यस्ता विपत्तिको स्वरूप र विनाशकारी क्षमता दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले यही वास्तविकतालाई फेरि एकपटक हाम्रो सामुन्ने ल्याएको छ । हिमाली क्षेत्रबाट अचानक आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक पूर्वाधार र सञ्चार संरचनामा गम्भीर असर परेको छ । विपत्तिको प्रारम्भिक क्षणमै ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन, खोज तथा उद्धार, हेलिकोप्टरबाट उद्धार र राहत सामग्री पुर्‍याउने, घाइतेको उपचार तथा प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम अघि बढाइएको छ । सरकारले उद्धार तथा राहतका लागि विशेष टोली गठन गरेको र समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।

यस विपत्तिको वास्तविक मूल्यांकन अझै पूरा भइसकेको छैन । कतिपय स्थानमा सडक तथा पुल भत्किएका कारण उद्धार टोली पुग्न कठिन भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा संरचनामा मानिस फसेको अवस्था रहेकाले खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीसहित ठुलो संख्यामा जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । प्राविधिक सहयोगका लागि छिमेकी मुलुकहरूबाट समेत विशेषज्ञ टोलीको उपयोग भइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । त्यसपछि घाइतेको उपचार, खाद्यान्न, पानी, औषधि र अस्थायी आवासको व्यवस्था, बेपत्ताको खोजी, मृतकको पहिचान तथा परिवारलाई राहत र अन्ततः क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तथा जनजीवनको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् विपद् व्यवस्थापनलाई केवल ‘उद्धार’मा सीमित गरेर पुग्दैन, यसलाई उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको समग्र चक्रका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नुपर्ने पाठ

विश्वका विभिन्न मुलुकले ठुला बाढी र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरेका छन् । उनीहरूको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी पाठ बन्न सक्छ ।

जर्मनी (सन् २०२१) : आहर उपत्यकामा आएको विनाशकारी बाढीमा १८० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो । तत्कालीन उद्धारपछि जर्मन सरकारले आपत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ३० अर्ब युरोसम्मको राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्‍यो । यसमा निजी घर, व्यवसाय, सार्वजनिक संरचना र पूर्वाधार पुनर्निर्माण समेटिएको थियो । जर्मनीको अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको विपत्तिपछि पूर्वाधार बनाउँदा पहिले जस्तो थियो त्यस्तै बनाउने होइन, भविष्यमा त्यस्तै विपत्ति दोहोरिँदा क्षति कम हुने गरी अझ सुरक्षित बनाउनु हो । साथै, सूचना प्रणाली सुधारका लागि साइरन र मोबाइल चेतावनी प्रणालीमा ८८ मिलियन युरो लगानी गरियो ।

पाकिस्तान (सन् २०२२) : अत्यधिक मनसुनी वर्षा र बाढीले ३ करोड ३० लाख मानिस प्रभावित भए र १,७३० भन्दा बढीको ज्यान गयो । पाकिस्तानको अनुभवको विशेष पक्ष राहतलाई पुनर्स्थापनासँग जोड्नु थियो । प्रभावित परिवारलाई नगद सहयोग, स्वास्थ्य सेवा, आवास, कृषि तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई एउटै दीर्घकालीन योजनाभित्र राखियो । यसबाट नेपालले सिक्ने पाठ स्पष्ट छ– पीडितलाई राहतको पोका मात्र दिएर पुग्दैन, आफ्नो जीवन पुनर्निर्माण गर्ने अवसर र साधन पनि दिनुपर्छ ।

जापान (सन् २०११) : महाभूकम्प, सुनामी र आणविक दुर्घटनाको संयुक्त विपत्तिपछि जापानले पुनर्निर्माणलाई समन्वय गर्न छुट्टै अधिकारसम्पन्न ‘पुनर्निर्माण निकाय’ स्थापना गर्‍यो । यसले केन्द्र सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न सरकारी निकायबीच पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय नियन्त्रण र समन्वयको काम गर्‍यो । नेपालमा पनि ठुलो विपत्तिपछि यस्तै स्पष्ट जिम्मेवारी, एकीकृत नेतृत्व र उत्तरदायित्वको संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारका सबल र दुर्बल पक्ष

भोटेकोशीको विपत्तिमा सरकारका केही सकारात्मक पक्षलाई निष्पक्ष रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको तत्काल परिचालन सरकारको महत्त्वपूर्ण सबल पक्ष हो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उद्धारका मुख्य आधार बनेका छन् । दुर्गम भूगोल, भत्किएका सडक र जोखिमपूर्ण परिस्थितिका बीच उनीहरूले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।

सडक सम्पर्क टुटेका ठाउँमा हवाई उद्धार र खाद्यान्न ढुवानी प्रभावकारी देखिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विशेष टोली परिचालन गरेर कामलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने प्रयास गरेको छ । घाइतेको निःशुल्क उपचार र राहत उपलब्ध गराउने निर्णय तथा भारत र चीनबाट प्राविधिक एवं उद्धार सहयोग लिनु व्यावहारिक आवश्यकता र सकारात्मक कदम हो ।

सरकारका सकारात्मक कामको प्रशंसा गरिरहँदा कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु पनि नागरिकको अधिकार हो । मुख्य कमजोरी पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामा देखियो । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल र बाढीको जोखिमबारे अध्ययन भए पनि त्यसलाई जनस्तरसम्म प्रभावकारी चेतावनी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न अझै धेरै काम बाँकी छ ।

दोस्रो, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, पहिरोको जोखिम र हिमाली भूगोललाई पर्याप्त ध्यान नदिई सडक, पुल र बस्ती निर्माण गर्दा विपत्तिको क्षति बढेको छ । तेस्रो, बेपत्ता मानिसको यकिन विवरण, क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा प्रभावित परिवारको वास्तविक अभिलेख एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा राख्न नसक्दा राहत वितरणमा द्विविधा उत्पन्न हुन्छ । साथै, दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिसम्म राहत पुर्‍याउन विशेष प्राथमिकता आवश्यक छ । विपत्तिपछि सुरुमा देखिने उत्साह केही महिनापछि सेलाउने र पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुने हाम्रो पुरानो समस्या दोहोरिन दिनुहुँदैन ।

राहतबाट पुनर्स्थापनातर्फ

भोटेकोशीको घटना केवल तत्कालीन उद्धारको विषय होइन । अब सरकारले कम्तीमा चार तहमा काम गर्नुपर्छ  । 

पहिलो चरण (तत्काल) : बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, मृतकको पहिचान, खाद्यान्न, स्वच्छ पानी, औषधि, अस्थायी आवास र मनोसामाजिक सहयोग ।

दोस्रो चरण (जीविकोपार्जन) : घर मात्र बनाइदिएर पुग्दैन, व्यापार, कृषि, पशुपालन, पर्यटन र साना व्यवसाय पुनर्सञ्चालन गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग ।

तेस्रो चरण (सुरक्षित पुनर्निर्माण) : सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यको जोखिम सहनसक्ने गरी निर्माण ।

चौथो चरण (दीर्घकालीन निगरानी) : हिमताल तथा हिमपहिरोको वैज्ञानिक निगरानी, नदी बहावको नियमित अध्ययन, स्वचालित चेतावनी प्रणाली र स्थानीय समुदायलाई नियमित तालिम ।

नेपालको संविधानले पनि प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनासम्बन्धी राज्य नीतिको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापन सरकारको वैकल्पिक काम होइन, संवैधानिक तथा राज्यको मूल जिम्मेवारी हो ।

अन्त्यमा, विपत्ति सरकारको लोकप्रियता परीक्षण गर्ने अवसर होइन, तर राज्यको क्षमता, संवेदनशीलता र संस्थागत तयारीको परीक्षा भने अवश्य हो । भोटेकोशीको विपत्तिमा सरकारले उद्धार र राहतको काम अघि बढाएको छ । तर सरकारको वास्तविक परीक्षा उद्धार सकिएपछि सुरु हुन्छ  ।

पीडितको आँसु पुछ्ने काम राहतको एउटा पोका दिएर समाप्त हुँदैन । घर गुमाएकालाई सुरक्षित घर, रोजगारी गुमाएकालाई जीविकाको आधार, विद्यालय गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा र भविष्यमा त्यही विपत्ति दोहोरिँदा कम क्षति हुने सुरक्षित पूर्वाधार दिन सक्नु नै वास्तविक पुनर्स्थापना हो । जर्मनीले ३० अर्ब युरोको कोष बनाएर दीर्घकालीन सोच देखायो, पाकिस्तानले क्षति मूल्यांकन गरी सबल पुनरुत्थान गर्‍यो, र जापानले छुट्टै संयन्त्र बनाएर समन्वय गर्‍यो । नेपालले पनि अब यही दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।

भोटेकोशीलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा हेरेर केही समयपछि बिर्सने हो भने हामीले इतिहासबाट केही सिकेनौं भन्ने हुनेछ । तर यस घटनालाई राष्ट्रिय चेतना जगाउने, पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने र पीडितको जीवनलाई पुनः सामान्य बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्यौं भने यो भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ बन्नेछ ।

अन्ततः सरकारको सफलता कति हेलिकोप्टर उडे वा कति राहतका बोरा बाँडिए भन्ने संख्याले मात्र मापन हुँदैन । कति नागरिकको जीवन बच्यो, कति परिवारलाई पुनः आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन सकियो र भविष्यको विपत्तिबाट कति जोखिम घटाइयो भन्नेबाट मूल्यांकन हुन्छ । उद्धारमा तीव्रता, राहतमा निष्पक्षता, पुनर्स्थापनामा संवेदनशीलता र दूरदृष्टि नै अहिलेको प्राथमिकता हो । भोटेकोशीको यो कठोर सन्देशलाई सरकारले सुरक्षित नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । त्यही नै विपत्तिमा राज्यको वास्तविक उत्तरदायित्व र सफलताको परिचायक हुनेछ  ।

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)