नेपालको संविधान जारी भई मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रशासनिक संघीयता पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन । राजनीतिक र वित्तीय संघीयतालाई गतिशील बनाउने मुख्य संवाहक प्रशासनिक संघीयता नै भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, केन्द्रीकृत मानसिकता र कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले यसलाई चौतर्फी रूपमा संकटग्रस्त बनाएको छ । हाल संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका १८१ वटा कानुन तर्जुमा हुन बाँकी नै छन् । छाता कानुनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र कर्मचारी प्रशासन पूर्ण रूपमा अन्योलग्रस्त छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ले गरेको व्यवस्था वैज्ञानिक हुन नसक्दा सिर्जना भएको उत्प्रेरणाको कमी र प्रशासनिक अन्योल अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । हचुवा र मापदण्डविपरीत गरिने राजनीतिक सरुवाले प्रशासनिक स्थिरता खलबल्याएको छ । शासकीय मूल्यप्रणालीमा परिवर्तन आउन नसक्दा कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ ।

यही प्रशासनिक अन्योलका बीच स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनहीनता चुलिँदै गएको तथ्य महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिए पनि आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षणमा ३२७ वटा स्थानीय तह पूर्णतः असफल देखिएका छन् । स्थानीय तहमा संस्थागत सुशासन कति कमजोर छ भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय तहसँग मात्रै सम्बन्धित हुनुले पनि पुष्टि गर्दछ । कार्यसम्पन्न नभएका वा गुणस्तरहीन योजनालाई जबरजस्ती पास गर्न र भुक्तानी दिन कर्मचारीलाई आउने राजनीतिक दबाब तथा उपभोक्ता समितिमा दलका कार्यकर्ताको बाहुल्यताले यो संकटलाई थप गहिरो बनाएको छ ।

स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि गम्भीर मानवीय जोखिम, धम्की र कार्यकक्षमै कुटपिट भएका अनेकौं घटना घटेका छन् । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा योजनाको भुक्तानी विवादलाई लिएर कार्यपालिका बैठक चलिरहेकै समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीमाथि हातपात भएपछि वडाध्यक्ष नै प्रहरीबाट पक्राउ परेका थिए । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा प्राविधिक मूल्यांकन र बजेट फस्र्योटको विषयमा नियमसंगत अडान लिँदा दुव्र्यवहारमा परेर प्राविधिक कर्मचारीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाए । भोजपुर नगरपालिकामा पनि आयोजना तथा आन्तरिक व्यवस्थापनलाई लिएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भौतिक हातपात भएको थियो ।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कार्यकक्षमै असन्तुष्ट समूहबाट कुटपिट गरियो भने रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि सांघातिक आक्रमण भयो । पर्सामा त कर्मचारी कुटिएकै विरोधमा १३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले पेन–डाउन गरे । कुटपिट र धम्की दिनेलाई मिल्ने राजनीतिक संरक्षणका कारण दण्डहीनता बढेको छ, जसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको छ । कडा कानुनी कारबाहीसहित कार्यस्थल सुरक्षा ग्यारेन्टी लागू गर्न नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनेको हो ।

स्थानीय तहको जनशक्ति व्यवस्थापन, कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा हुने स्थानान्तरणमा देखिएको नीतिगत अन्योल वर्तमान प्रशासनको सबैभन्दा कमजोर कडी हो । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ लामो समयसम्म जारी हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनहरूमा एकरूपता आउन सकेको छैन । स्थानीय तहलाई संविधानले कार्यमूलक स्वतन्त्रता दिए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्थाका कारण संघको कसिलो नियन्त्रण कायम छ । यसले गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको बारम्बार सरुवा भई स्थानीय तह स्थायित्वभन्दा आउने, पर्खिने र फड्किने थलो बनेको छ । सुगमता र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढाएको छ । स्थानीय तहको प्रशासन परिणाममुखी हुनुको सट्टा सरुवा र सुविधातर्फ आकर्षित भएको छ ।

स्थानीय तहको जनशक्ति व्यवस्थापनमा भौगोलिक असन्तुलन मुख्य चुनौती हो । काठमाडौं उपत्यका र सुगम जिल्लाका पालिकाहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहने, तर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पालिकाहरू बर्सौंदेखि कर्मचारीविहीन वा निमित्तको भरमा चल्नुपर्ने स्थिति छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति हुन नसक्दा र संघले समयमै जनशक्ति नखटाउँदा स्थानीय तहले दबाबका आधारमा ठुलो संख्यामा करार तथा ज्यालादारीमा जनशक्ति नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले प्रशासनिक व्यावसायिकता कमजोर बनाएको छ । साथै, एउटै पालिकामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफैंले भर्ना गरेका गरी विविध थरीका कर्मचारी रहँदा उनीहरूको सेवा–सुविधा र मर्यादाक्रममा भिन्नता भई आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा हुने सरुवा प्रणाली सबैभन्दा विकृत बनेको छ । हाल अन्तर–प्रदेश सरुवाका लागि साविक र गन्तव्य पालिका, दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र संघीय मन्त्रालयको स्वीकृति गरी ‘पाँच चरणीय सहमति’ पार गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था व्यवहारमा प्रशासनिक सामन्तवाद र राजनीतिक सौदाबाजीको अखडा बनेको छ । पालिका प्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा सहमति नदिँदा सक्षम कर्मचारी दुर्गममा बन्धक बन्नुपरेको छ भने पहुँचवालाले सेटिङका आधारमा सुगममा सरुवा लिने गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने संघीय मुलुकहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाएका छन् । क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय हस्तक्षेपबिना विशुद्ध स्थानीय सेवाकै हुन्छन् । अस्ट्रेलिया र क्यानडामा कर्मचारीले फरक राज्यको खुला विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा अघिल्लो अनुभव र अवकाश कोष स्वतः स्थानान्तरण हुन्छ । जर्मनीमा केन्द्रद्वारा योग्यता र आवश्यकताको मूल्यांकन गरी प्रणालीले स्वतः सरुवा तय गर्छ । भारतमा निश्चित मानवीय आधारमा मात्र अन्तर–कडर सरुवा हुन्छ वा कर्मचारीहरू काजमा अर्को राज्यमा जान सक्छन् ।

नेपालमा स्थानीय तहका कर्मचारी आफ्नै सेवाभित्र खुम्चिनुपर्ने बाध्यता छ । तर अमेरिकी संघीयतामा योग्यता र अनुभवको अन्तर–तहगत मान्यताले गर्दा वृत्ति विकासमा अवरोध हुँदैन । चीनमा सम्पूर्ण मुलुकमा एउटै ‘एकीकृत कडर प्रणाली’ लागू गरिएको छ, जहाँ तल्लो तहका उत्कृष्ट कर्मचारी स्वतः माथिल्लो ओहोदामा पदोन्नति वा स्थानान्तरण हुन्छन् । पाकिस्तानमा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि संघीय लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाहरूको ढोका खुला छ । बंगलादेशमा अनुभवी जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न निश्चित कोटा र उमेर हदमा सहुलियत दिने नीति छ । भुटानमा सम्पूर्ण देशको प्रशासन एउटै ‘शाही निजामती सेवा आयोग’ ले चलाउँछ र स्थानीय स्तरमा खटिएका कर्मचारी निश्चित अवधिपछि स्वतः केन्द्र वा मन्त्रालयहरूमा सरुवा–बढुवा हुन्छन् । जापानमा ‘कर्मचारी आदानप्रदान कार्यक्रम’मार्फत स्थानीय सेवाका जनशक्ति केन्द्रमा काजमा गएर काम गर्ने पारदर्शी पद्धति छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनले रणनीतिक सुधारका मार्गचित्र कोर्नु अनिवार्य छ । नेपालले संघीय वा प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको माथिल्लो तहको परीक्षामा स्थानीय सेवाका कर्मचारीका लागि ‘अन्तर–सेवा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा’को विशेष कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संघ वा प्रदेशको माथिल्लो पदमा बढुवा हुन ‘स्थानीय तहमा अनिवार्य सेवा गरेको हुनुपर्ने’ नियम बनाएमा संघका कर्मचारी दुर्गममा जान डराउने र स्थानीयका कर्मचारी हेपिने परिपाटीको अन्त हुन्छ । स्थानीय तहका जनशक्तिलाई वृत्तिविकासको राष्ट्रिय साङ्लोमा जोड्दै पेन्सन, उपदान र ज्येष्ठताको निरन्तरता सुरक्षित गरी ‘उध्र्वगामी गतिशीलता’ को ढोका खोल्नु नै नेपालको प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउने निकास हो ।

प्रशासनिक संघीयतालाई सही मार्गमा ल्याउन संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी मार्गदर्शक कानुनी ढाँचा तयार गरिनुपर्छ । दोहोरोपना भएका संरचना खारेज गरी ओ एन्ड एम (इ७ः) सर्वेक्षणका आधारमा मात्र नयाँ संरचना बनाइनुपर्छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको प्रशासनिक समन्वय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ । सरुवा प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित, स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै कम्तीमा दुई वर्ष एउटै कार्यथलोमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

राजनीतिक सहमति लिने झन्झटिलो प्रथा खारेज गरी एकीकृत सफ्टवेयर बनाई अंक प्रणालीका आधारमा स्वचालित सरुवा हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । दुई फरक प्रदेशका कर्मचारीहरू आपसी समझदारीमा साटिन चाहेमा ‘म्युचुअल एक्सचेन्ज’को प्रक्रिया सफ्टवेयरबाटै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले राष्ट्रिय स्तरको साझा पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीसहित कार्यस्थल सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । साथै, एकीकृत ई–गभर्नेन्स प्लेटफर्मको विकास गरी तीनै तहका सरकारबाट समान तथ्यांकको प्रयोग गर्ने परिपाटी बसाल्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

(मधेश प्रदेशका उपसचिव डा.आचार्यले प्राचीन करनीतिका आधारमा आधुनिक नेपालको गैरकर राजस्वनीतिमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)