रौतहट : जिल्लाको सदरमुकाम गौर नगरपालिका–३ स्थित ऐतिहासिक गौर राइस मिल्सको ५ बिघा १९ कठ्ठा १५ धुर जग्गाको विवाद फेरि चर्किएको छ । लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको उक्त जग्गा निजी तवरमा बिक्री वा नामसारी हुन लागेको आशङ्का व्यक्त गर्दै नागरिक समाज र स्थानीय राजनीतिक दलहरू आन्दोलित बनेका छन् । जग्गाको दीर्घकालीन संरक्षण तथा अल्झिएको अधिग्रहण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भदौ २८ गते आइतबार दिउँसो १ बजे गौर नगरपालिकाको सभा हलमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको छ ।

नागरिक समाज रौतहटका सभापति इन्जिनियर जगन्नाथ केशरीको अगुवाइमा हुन लागेको उक्त बैठकमा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहने जनाइएको छ । सभापति केशरीले गौर राइस मिल्सको जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिगत वा व्यावसायिक लाभका लागि बिक्री हुन नदिने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि संरक्षण गर्न नागरिक समाज प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

गौर राइस मिल्सको जग्गा अधिग्रहण गरी सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेटको कमी र फितलो समन्वयका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन प्रदेश नम्बर २, हालको मधेश प्रदेश सरकारको वन तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर समयमै प्रक्रिया अघि नबढ्दा उक्त रकम फ्रिज भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा गौर नगरपालिकाले समेत ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर बजेट अपुग भएको कारण देखाउँदै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर उक्त रकम अन्य योजनामा रकमान्तर गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले केही बजेट छुट्याएको बताइए पनि त्यो पर्याप्त नहुने नागरिक समाजको भनाइ छ ।

मूल्याङ्कन समितिको प्रारम्भिक विवरणअनुसार जग्गा अधिग्रहण गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न कुल १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६९७ रुपैयाँ ६० पैसा आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । २०७१ साउन २७ गते गौर नगरपालिकाका तत्कालीन अधिकृतलाई प्रारम्भिक अधिकृत तोकी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्तिको अभावमा यो विषय अझै अनिर्णीत छ ।

यसैबीच, गौर नगरपालिकाको २०८१ पुस २९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले राइस मिल्सको कित्ता नम्बर १६३ मा रहेको ४ बिघा १० धुर जग्गामध्ये दक्षिणतर्फको २ बिघा १५ कठ्ठा जग्गा दानस्वरूप स्वीकार गर्ने र बाँकी जग्गा बिक्री–वितरणका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले कडा विरोध जनाएका थिए । चौतर्फी दबाब र प्रदर्शनपछि नगरपालिकाले २०८१ चैत ६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त फुकुवा प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरेको थियो ।

यस विषयमा नागरिक समाजको प्रतिनिधिमण्डलले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह तथा अन्य मन्त्रीहरूसँग भेट गरी बजेट व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मुख्यमन्त्रीबाट सकारात्मक आश्वासन पाए पनि बजेटमा पर्याप्त रकम समावेश नभएको भन्दै स्थानीय नेताहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

२००३ सालदेखिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
गौर राइस मिल्सको इतिहास करिब आठ दशक पुरानो छ। विक्रम संवत् २००३ साल कात्तिक १९ गते तत्कालीन उद्योग परिषद्मा दर्ता नम्बर ३६/१९९३/२००३ अन्तर्गत ‘गौर राइस आयल एन्ड फ्लोर मिल्स नेपाल’का रूपमा यो उद्योग दर्ता भएको थियो ।

तुङ्गशमशेर, लक्ष्मीशंकर श्रेष्ठजस्ता नेपाली उद्यमी तथा भारतको दरभंगाका अरविन्द बजाजलगायत भारतीय लगानीकर्ताको संयुक्त शेयरमा सञ्चालित यो मिल २०२३ सालमा बन्द भएको थियो । मिल बन्द भएयता उक्त जग्गा स्थानीय खेलकुद, सभा–समारोह तथा विभिन्न सार्वजनिक गतिविधिमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

भदौ २८ गते बस्ने सर्वदलीय बैठकले जग्गा बिक्री रोक्न तथा सरकारी स्तरबाटै पूर्ण अधिग्रहण गराउन ठोस रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।