काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग एफडब्लुसिएमएसमा नेपालका केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मुख्य र सहायक संस्थाका रूपमा गरिएको मूल्यांकन तथा मापदण्ड आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार श्रममन्त्री यादवले राजदूत अजमानलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त आग्रह गरेका हुन् ।

भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा संकुचित हुने, सीमित संस्था वा समूहको नियन्त्रण कायम हुने कुनै पनि व्यवस्था कानुनी प्रावधानविपरीत र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताविपरीत हुने विषय नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका लागि समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा राख्दै मन्त्री यादवले केही सूचीकृत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले आफूहरू एफडब्लुसिएमएस प्रणालीबाट बाहिरिने इच्छा राखेको विषयसमेत कार्यवाहक राजदूत अजमानलाई जानकारी गराएका छन् ।

मन्त्री यादवले समस्या समाधानका लागि जतिसक्दो चाँडो द्विपक्षीय कूटनीतिक परामर्श र नेपाल सरकारको प्रयासमा सहजीकरण गरी मलेसिया सरकारसँग आवश्यक समन्वयका लागि पहल गर्न पनि कार्यवाहक राजदूतलाई अनुरोध गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । मलेसिया जाने विदेशी कामदार भर्नाको प्रक्रियाको जिम्मेवारी पाएको एफडब्लुसिएमएसले नेपालसहित १० मुलुकका म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो प्रणालीमा राखेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ सुरुदेखि नै मुख्य २५ र सहायक २५० म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने विषयको विपक्षमा कडाइसाथ उत्रिएको छ । पछिल्लोपटक संघले नेपाली म्यानपावर कम्पनी छनोट प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का कन्ट्री डाइरेक्टर नुमान ओज्कानको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका तृतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले २५ म्यानपावर कम्पनीमध्ये केही म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकले लोभ, लालच, प्रलोभन र धम्कीसमेत दिएर प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रभावित नभई संघको नेतृत्वमा सशक्त रूपमा उभिन व्यवासायीलाई आग्रह गरेका छन् ।