संविधान दिवस आउँदा हामी फेरि एकपटक संविधानको चर्चा गर्छौँ । राष्ट्रिय झण्डा फहराउँछौँ, औपचारिक कार्यक्रम गर्छौँ, शुभकामना आदानप्रदान गर्छौँ र संविधानका उपलब्धिको व्याख्या गर्छौँ। राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समृद्धिको प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछ । सामाजिक सञ्जालमा संविधान दिवसका शुभकामनाले ठाउँ पाउँछन् । तर उत्सवको कोलाहल केहीबेर शान्त भएपछि एउटा प्रश्न हाम्रो सामुन्ने उभिन्छ- संविधान फेरिँदै गए, शासन व्यवस्था फेरिँदै गए, सरकार र नेतृत्व फेरिँदै गए, तर नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तनचाहिँ किन सुस्त रह्यो ? यो प्रश्न संविधानप्रतिको अविश्वास होइन, संविधानलाई अझ जीवन्त, प्रभावकारी र नागरिकमुखी बनाउने प्रश्न हो ।

नेपालको संवैधानिक इतिहास राजनीतिक परिवर्तनको लामो कथा हो । वि.सं. २००४ मा नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००७ मा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २०१५ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ मा नेपालको संविधान, २०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान र अन्ततः २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भए । २००४ को वैधानिक कानून जारी भएर पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि आएका संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनसँगै विस्थापित हुँदै गए । यस अर्थमा नेपालको संवैधानिक यात्रा संविधान बनाउने यात्रा मात्र होइन, बनेको संविधानलाई टिकाउने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने सङ्घर्षको यात्रा पनि हो ।

२००७ को परिवर्तनपछि अन्तरिम शासन विधान आयो । २०१५ मा संसदीय व्यवस्थाको संवैधानिक आधार बन्यो। २०१९ ले फरक राजनीतिक संरचना स्थापित ग¥यो । २०४६ को जनआन्दोलनपछि २०४७ को संविधान आयो। २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान जारी भयो । हरेक संविधान कुनै न कुनै राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम थियो । त्यसैले प्रश्न उठ्छ- हामीले संविधान किन बदल्यौँ? शासनको स्वरूप बदल्न? सत्ता हस्तान्तरण गर्न? राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न ? कि अन्ततः नागरिकको जीवन बदल्न ? यदि अन्तिम उद्देश्य नागरिकको जीवन बदल्नु थियो भने संविधानको सफलता भाषण, समारोह र नाराबाट होइन, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट मापन हुनुपर्छ ।

आजको नेपाली नागरिक पहिलेभन्दा सचेत छ । उसले संविधानका सबै धारा नपढेको हुन सक्छ, तर आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्न चाहन्छ । उसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण चाहिएको छ । उसलाई आफ्नै देशमा भविष्य देख्न सक्ने विश्वास चाहिएको छ। नागरिकले असम्भव कुरा मागेको छैन-आफ्नै देशमा काम गर्ने अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, सहज सरकारी सेवा, निष्पक्ष न्याय, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र क्षमताको सम्मान नै उसका आधारभूत अपेक्षा हुन् । अधिकार संविधानमा लेखिनु र नागरिकले अधिकारको अनुभूति गर्नु एउटै कुरा होइन । संविधानले अधिकार दिन्छ, राज्यले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। यहीँबाट संविधान कार्यान्वयनको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ ।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको वर्तमान संविधान असोज ३ गते एघारौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । यस अवधिमा सङ्घीय संसद् गठन भयो, प्रदेश सरकार बने, स्थानीय तहले संवैधानिक अधिकारसहित काम गरे, निर्वाचन भए, मौलिक हकहरू संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित भए र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गयो । यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । तर के यति हुँदैमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो ? कदापि भएन । संविधान कार्यान्वयनलाई निश्चित प्रतिशतमा नाप्ने सर्वमान्य आधिकारिक सूत्र छैन । यो संरचना निर्माण, कानून निर्माण, संस्थागत अभ्यास र नागरिकले अधिकार व्यवहारमै पाउने अवस्थाको निरन्तर प्रक्रिया हो । त्यसैले प्रश्न संसद्, प्रदेश र स्थानीय तह बने कि बनेनन् भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन- नागरिकको जीवनमा संविधान कति पुग्यो ?

सङ्घीयता संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अधिकार केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेका छन्। सरकार नागरिकको नजिक पुगेको छ। तर अधिकारसँगै स्रोत, साधन, जनशक्ति, जिम्मेवारी र समन्वयको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यदि सामान्य सेवा लिन नागरिकले अझै घण्टौँ कार्यालय धाउनुपर्छ भने शासनको तह बढेको मात्रले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। यदि सेवा लिन पहुँच र चिनजान आवश्यक हुन्छ भने सङ्घीयताको उद्देश्य अधुरै रहन्छ । यदि प्रदेश सरकारको उपस्थिति नागरिकले सेवाभन्दा राजनीतिक भागबण्डामा बढी देख्छ भने सङ्घीयताको वास्तविक अर्थ अझै स्थापित हुन बाँकी छ। संविधानले संरचना बनाएको छ, अब ती संरचनालाई परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनको हो ।

तर हरेक असफलताको दोष राजनीतिलाई मात्र दिएर नागरिक उम्कन पनि मिल्दैन । हामी भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौँ, तर आफ्नो काम छिटो गराउन चिनजान खोज्छौँ। विधिको शासन चाहन्छौँ, तर आफ्नो स्वार्थमा नियम मिचिँदा मौन बस्छौँ। योग्य नेतृत्व चाहन्छौँ, तर निर्वाचनका बेला व्यक्तिगत सम्बन्ध, जात, क्षेत्र वा क्षणिक स्वार्थबाट प्रभावित हुन्छौँ। परिवर्तन चाहन्छौँ, तर परिवर्तनका लागि आफ्नो ठाउँबाट केही त्याग गर्न तयार हुँदैनौँ ।

यही हो अकर्मण्यता । अकर्मण्यता भनेको केही नगरी बस्नु मात्र होइन । गलत देखेर मौन बस्नु, अन्याय सहेर चुप लाग्नु, आफ्नो जिम्मेवारी अरूमाथि थोपर्नु र परिवर्तनको अपेक्षा गर्दै आफूचाहिँ अपरिवर्तित रहनु पनि अकर्मण्यता हो । हामीलाई देश बिग्रिएकोमा चिन्ता छ, तर देश बनाउने जिम्मेवारीचाहिँ अरू कसैको हो भन्ने मानसिकता अझै बलियो छ । देश केवल सिंहदरबारले बनाउने होइन; शिक्षक, किसान, उद्यमी, डाक्टर, कर्मचारी, पत्रकार, विद्यार्थी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार नागरिकले बनाउँछ ।

नेपालको वर्तमान अवस्थाको अर्को पीडादायी पक्ष युवाको विदेश पलायन हो । विदेश जानु आफैँमा गलत होइन, अवसर खोज्नु स्वाभाविक हो । तर जब आफ्नै देशमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बेरोजगारी, अस्थिरता, प्रणालीप्रतिको अविश्वास र अवसरको अभावका कारण युवा बाहिरिन बाध्य हुन्छन्, त्यसले राज्यलाई गम्भीर प्रश्न गर्छ । जब युवाको भविष्यको नक्सा आफ्नै देशभन्दा विदेशमा स्पष्ट देखिन्छ, तब संविधानको मर्ममाथि होइन, त्यसको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले समृद्धिको सपना देखाएको छ । तर सपना देखाउनु र सपना पूरा गर्नु फरक कुरा हो। सुशासनको प्रतिबद्धता नागरिकले व्यवहारमा अनुभूति गर्नुपर्छ। समानताको घोषणा व्यवहारमा देखिनुपर्छ । अधिकारको सुनिश्चितता व्यवहारमै सुरक्षित हुनुपर्छ । विकास र समृद्धिको लक्ष्य नागरिकको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ । यही दूरी घटाउनु नै वास्तविक संविधान कार्यान्वयन हो ।

त्यसैले संविधान दिवसलाई केवल सरकारी समारोहको दिन बनाउनु हुँदैन, यो आत्मसमीक्षा गर्ने दिन बन्नुपर्छ । कति मौलिक हक व्यवहारमा पुगे ? कति आवश्यक कानून बने ? कति कानून प्रभावकारी रूपमा लागू भए? कति नागरिकले न्याय पाए? कति सरकारी सेवा सहज भयो ? कति युवाले स्वदेशमै अवसर पाए ? कति सार्वजनिक संस्था नागरिकप्रति उत्तरदायी बने ? यी प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्न सकियो भने संविधान दिवसको अर्थ गहिरो हुन्छ । हामीले संविधानलाई देवताको मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने होइन, नागरिकको जीवनमा लागू हुने जीवित दस्तावेज बनाउने हो । संविधानमाथि प्रश्न गर्नु संविधानविरोधी हुनु होइन, संविधानको मर्मअनुसार राज्य चल्नुपर्छ भन्नु नै संविधानप्रतिको वास्तविक सम्मान हो ।

आज हामीलाई अर्को संविधानभन्दा पहिले संविधानअनुकूल राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ । नयाँ नारा होइन, नयाँ कार्यसंस्कार चाहिएको छ। पदमा नयाँ अनुहार मात्र होइन, सोचमा नयाँपन चाहिएको छ। विकासको प्रचार होइन, विकासको अनुभूति चाहिएको छ । लोकतन्त्रको उत्सव मात्र होइन, लोकतन्त्रको परिणाम चाहिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता होइन, सेवा केन्द्रमा राख्नुपर्छ। प्रशासनले प्रक्रिया होइन, परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राजनीतिक दलले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। पत्रकारिताले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई समान कठोरताका साथ प्रश्न गर्नुपर्छ । नागरिकले अधिकारसँगै कर्तव्य पनि सम्झनुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, अकर्मण्यताको संस्कार तोड्नुपर्छ ।

किनकि संविधानले बाटो देखाउन सक्छ, तर बाटोमा हिँड्न सक्दैन। संविधानले अधिकार दिन सक्छ, तर अधिकारको रक्षा गर्ने चेतना नागरिकमा हुनुपर्छ । संविधानले राज्यको जिम्मेवारी तोक्न सक्छ, तर राज्य सञ्चालन गर्ने मानिसको इमानदारी संविधानले आफैँ सुनिश्चित गर्न सक्दैन । त्यसैले अब हाम्रो बहस “संविधान राम्रो कि नराम्रो ?” भन्ने सतही प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन। बहस हुनुपर्छ- संविधान कति नागरिकको जीवनमा पुग्यो ?

नेपालले २००४ देखि २०७२ सम्म सात संवैधानिक दस्तावेजको यात्रा गरिसकेको छ। एउटा कार्यान्वयनमै आउन सकेन, केही राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाप्त भए र केहीले आफ्नो समयको शासन व्यवस्थालाई परिभाषित गरे। अन्ततः २०७२ को संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो। अब वर्तमान संविधानको एघारौँ वर्षको सङ्घारमा उभिएर हामीले नयाँ संविधानको खोजी गर्नुभन्दा पहिले एउटा कठोर प्रश्न गर्नुपर्छ- हामीले संविधान कतिपटक फे¥यौँ भन्नेभन्दा, संविधानले नागरिकको जीवन कति फे¥यो ?

यदि संविधान फेरिएपछि पनि नागरिक उही पीडामा छन् भने समस्या केवल संविधानमा छैन । यदि व्यवस्था फेरिएपछि पनि सुशासन आएन भने समस्या केवल व्यवस्थामा छैन। यदि नेतृत्व फेरिएपछि पनि प्रवृत्ति फेरिएन भने समस्या केवल व्यक्तिमा छैन; समस्या हाम्रो राजनीतिक संस्कार, प्रशासनिक अकर्मण्यता र नागरिक मौनतामा पनि छ ।

त्यसैले यस संविधान दिवसमा हामीले केवल शुभकामना नदिऔँ, एउटा सङ्कल्प गरौँ- संविधानलाई कागजबाट व्यवहारमा उतार्ने, अधिकारलाई मागबाट अभ्यासमा बदल्ने, कर्तव्यलाई भाषणबाट कर्ममा उतार्ने, राजनीतिलाई सत्ताबाट सेवामा बदल्ने र अकर्मण्यतालाई नागरिक चेतनाले पराजित गर्ने । किनकि संविधान दिवसको सबैभन्दा ठूलो उत्सव सडकमा बज्ने बाजा होइन, एउटा नागरिकले बिना पहुँच, बिना दबाब र बिना अतिरिक्त बोझ सम्मानपूर्वक राज्यसेवा पाएको क्षण हो । संविधान दिवसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि संविधानको प्रशंसा होइन, संविधानका कारण नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तन हो । र आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पनि यही हो-संविधान फे¥यौँ धेरैपटक, अब कहिले फेरिन्छ नागरिकको भाग्य ?