श्री महासचिवज्यू,
संयुक्त राष्ट्रसंघ 

म आज कुनै राजनीतिक दल वा संस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा होइन, हिमालको काखमा बस्ने एक नेपाली नागरिकका रूपमा यो खुला पत्र लेखिरहेको छु । यो मेरो व्यक्तिगत आवाज मात्र होइन, जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य भूमिका खेलेर पनि त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउन बाध्य करोडौं मानिसको साझा पुकार हो । 

जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित संकट मात्र रहेन । यो हाम्रो वर्तमानको भयानक वास्तविकता बनिसकेको छ । हाम्रा हिमाल पग्लिरहेका छन्, हिमताल विस्फोटको जोखिममा छन् । अनपेक्षित बाढी, पहिरो तथा खडेरीले जनजीवन तहसनहस बनाएको छ । नेपालले न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गरे तापनि यस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट बर्सेनि ठुलो मानवीय र आर्थिक क्षति भोगिरहेको छ । नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान दस्ताबेजले सन् २०२४ को भीषण बाढी–पहिरो र हालैको भोटेकोशी विपद्ले पु¥याएको क्षतिलाई स्पष्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो एउटै प्रश्न छ, जलवायु न्याय कहाँ छ ?

विश्वको जलवायु संकटलाई सबैको साझा समस्या भनेर बराबर जिम्मेवारी बाँड्न मिल्दैन । समस्या साझा भए पनि ऐतिहासिक जिम्मेवारी र परिणाम समान छैनन् । दशकौंदेखि अत्यधिक जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरी धनी बनेका औद्योगिक राष्ट्रहरूले वायुमण्डलमा कार्बनको ठुलो हिस्सा सञ्चित गरेका हुन् । अर्कातर्फ, नेपालजस्ता देशको योगदान शून्यप्रायः छ, तर सास्ती भने हाम्रा हिमाल, कृषि र जनजीवनले भोगिरहेका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष हाम्रो माग दयाको याचना होइन, कानुनी र नैतिक न्यायको प्राप्ति हो । 

जलवायु न्यायका लागि केवल वर्तमान उत्सर्जन होइन, ऐतिहासिक योगदान, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन र आर्थिक क्षमतालाई आधार बनाइनुपर्छ । प्रदूषणकर्ताले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारिनुपर्छ । नेपाललाई ऋणको बोझ थप्ने होइन, पूर्वानुमानयोग्य, सहज र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराइयोस् । साथै, विपद्को तत्काल सम्बोधनका लागि दू्रत जलवायु सम्बोधन गर्ने संयन्त्र र अपरिवर्तनीय क्षतिका हानि तथा क्षति कोषलाई झन्झटमुक्त र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ ।

हिमालय नेपालको सम्पत्ति होइन । यो सिंगो एसियाको जलसुरक्षा र जैविक विविधतासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रणाली हो । हिमनदी पग्लिने र हिमताल फुट्ने जोखिमलाई नेपालको आन्तरिक समस्या मान्ने भूल नगरियोस् । हिमालय संरक्षणमा लगानी गर्नु भनेको सम्पूर्ण मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु मानव अधिकारको विषय भएकाले जलवायु नीतिलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ । 

नेपाल विश्वलाई दोषारोपण गर्न चाहँदैन । बरु न्यायोचित साझेदारी गर्न चाहन्छ । हामी स्वच्छ ऊर्जामार्फत विकास गर्न र आफ्ना हिमाल जोगाउन प्रतिबद्ध छौं । तर त्यसको संरक्षणको दायित्व सिंगो विश्वले लिनुपर्छ । यदि वायुमण्डल र हिमालय सम्पूर्ण मानवताको साझा सम्पत्ति हुन् भने तिनको विनाशतर्फको लागत पनि न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिनुपर्छ । 

महासचिवज्यू, हामी आज हिमालका भावी पुस्ता, वर्षाको अनिश्चिततासँग जुधिरहेका किसान र घरबार गुमाएका हिमाली समुदायका लागि बोलिरहेका छौं । जलवायु संकट सिर्जना गर्ने र समाधान गर्ने जिम्मेवारीबीच न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरियोस् । जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानी कोषलाई कागजी प्रतिबद्धताबाट वास्तविक कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । नेपालले प्रदूषण फैलाएको छैन, तर मूल्य तिरिरहेको छ । भोलि हाम्रा सन्तानले ‘हाम्रो भविष्य संकटमा पर्दा तपाईंहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?’ भनी प्रश्न गर्दा जवाफविहीन हुनु नपरोस् । जलवायु न्याय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि अब कुनै विकल्प मात्र होइन । यो त साझा नैतिक दायित्व बनिसकेको छ । 

(माडी–५, चितवन, नेपाल)