महिला अधिकार आजको लोकतान्त्रिक समाजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। कुनै पनि राष्ट्रको विकास, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको मापन त्यहाँका महिलाले प्राप्त गरेका अधिकार र अवसरका आधारमा गरिन्छ। नेपालको इतिहास हेर्दा महिलाहरूले लामो समयसम्म सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विभेद भोग्दै आएका छन्। समयसँगै आएका राजनीतिक परिवर्तन, संवैधानिक विकास र कानुनी सुधारले महिला अधिकारलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन्। वर्तमान संविधानले महिलालाई समान नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। विभिन्न ऐन–कानुनले महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद र शोषण रोक्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार पारेका छन्। यद्यपि कानुनमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अझै चुनौतीपूर्ण छ।

नेपालको संविधानले महिला र पुरुषबीच समानताको स्पष्ट प्रत्याभूति गरेको छ। धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। धारा ३८ ले महिलाको हकलाई विशेष रूपमा सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको छ। महिलामाथि धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक परम्पराका नाममा शोषण गर्न नपाइने र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यो संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। विगतमा महिलाको भूमिका घरपरिवार र घरेलु जिम्मेवारीमा मात्र सीमित राख्ने सामाजिक सोच बलियो थियो। शिक्षा, सम्पत्ति, रोजगारी, राजनीतिक सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पहुँच कमजोर थियो। अहिले संविधानले महिलालाई समान अधिकार दिनुका साथै राज्यका हरेक निकायमा सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको छ।

राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध छ। स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था राजनीतिक सशक्तीकरणका दृष्टिले कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। यसले महिलालाई केवल मतदाता वा कार्यकर्तामा सीमित नराखी निर्णय प्रक्रियामै पुग्ने अवसर दिएको छ। तर, संख्यात्मक उपस्थिति बढ्दैमा मात्र सशक्तीकरण पूर्ण हुँदैन; उनीहरूको वास्तविक निर्णय क्षमता, नेतृत्व र स्वतन्त्र राजनीतिक भूमिकालाई पनि सशक्त बनाउनु आवश्यक छ।

महिला अधिकारको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम सम्पत्तिको अधिकार हो। नेपालको कानुनी व्यवस्थाले छोरा र छोरीबीच पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको अवधारणा स्वीकार गरेको छ। महिलाले आफ्नो नाममा सम्पत्ति राख्न, किनबेच गर्न तथा कानुनबमोजिम प्रयोग गर्न पाउँछन्। सम्पत्तिमा समान अधिकार महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर महिला आफ्ना निर्णयहरूमा स्वतन्त्र हुनुका साथै घरेलु तथा सामाजिक शोषणविरुद्ध उभिन सक्षम हुन्छन्।

विवाह तथा पारिवारिक जीवनमा पनि महिला अधिकारलाई कानुनले संरक्षण गरेको छ। विवाह स्वतन्त्र सहमतिमा हुनुपर्ने र महिलाको इच्छाविपरीत वा जबरजस्ती गरिने बालविवाह कानुनविपरीत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। नेपालमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। बालविवाहले बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसलाई कडा अपराध मानिएको छ।

सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा पनि कानुनले महिला अधिकारको रक्षा गरेको छ। वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य हुँदा कानुनबमोजिम महिलाले अंश, भरणपोषण र अन्य कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले वैवाहिक सम्बन्ध सकिएपछि महिलालाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असहाय हुनबाट जोगाउँछ।

महिलाविरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो। घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, मानव बेचबिखन, दाइजो प्रथा, बोक्सीको आरोप र लैङ्गिक हिंसाले महिलाको सम्मान, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारमा सीधा प्रहार गर्छन्। ‘घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६’ ले घरेलु हिंसालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्दै पीडितलाई संरक्षणको आधार दिएको छ।

त्यस्तै, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ ले बलात्कार तथा यौनजन्य कसूरलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ। महिलाको शरीर, मर्यादा र यौन स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य छ। महिलाको इच्छा र सहमतिविपरीत हुने यौनजन्य कार्यलाई सामान्य घटना नभई गम्भीर अपराध मान्नु कानुनको बलियो पक्ष हो।

कार्यस्थलमा महिलाको सुरक्षा र सम्मानका लागि पनि स्पष्ट नियमहरू छन्। ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन, २०७१’ ले कार्यस्थललाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक बनाउन कानुनी आधार दिएको छ। रोजगारीमा लैङ्गिक विभेद नगर्ने, समान कामका लागि समान पारिश्रमिक दिने र मातृत्वको अवस्थामा आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्ने विषय श्रम कानुनका महत्त्वपूर्ण भाग हुन्।

महिलाको स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारलाई पनि कानुनले प्राथमिकता दिएको छ। संविधानले दिएको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हकलाई ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ ले थप स्पष्ट पारेको छ। आफ्नो शरीर, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र प्रजननसम्बन्धी सूचना तथा सेवा पाउनु महिलाको आधारभूत अधिकार हो।

महिला अधिकार संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि ठूलो भूमिका छ। नेपालले ‘महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड)’ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। सिडले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा हुने विभेद अन्त्य गर्न राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँछ, जसले राष्ट्रिय कानुन र व्यवहारमा समानता ल्याउन नेपाललाई बाध्य पारेको छ।

पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा महिलाले पूर्ण अधिकार पाउन सकेका छैनन्। घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, बालविवाह, दाइजो, मानव बेचबिखन र आर्थिक विभेद अझै कायम छन्। कतिपय महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध बोल्दासमेत सामाजिक र पारिवारिक दबाब झेल्नुपर्छ। आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुँदा न्याय खोज्न जानु अझ गाह्रो हुन्छ।

काउन्सिल वा कानुनसम्बन्धी चेतनाको कमी अधिकार कार्यान्वयनको ठूलो बाधक हो। आफूले पाउने अधिकारबारे थाहा नहुँदा त्यसको माग र संरक्षण गर्न सकिँदैन। त्यसैले कानुनी शिक्षा गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ। प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत र सम्बन्धित निकायहरूलाई अझ पीडितमैत्री बनाइनुपर्छ। उजुरी गर्दा उल्टै महिलाले नै सामाजिक अपमान सहनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ।

महिला अधिकार कागजमा कानुन लेखेर मात्र सुनिश्चित हुँदैन। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितलाई तत्काल संरक्षण, निःशुल्क कानुनी सहायता, दोषीलाई समयमै सजाय र न्याय दिलाउने भरपर्दो संयन्त्र आवश्यक छ। यसका साथै महिलालाई शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्तिमा पहुँच र आर्थिक आत्मनिर्भरता दिनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक रूपमा सशक्त महिला नै आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन र अन्यायको प्रतिरोध गर्न सक्षम हुन्छिन्।