काठमाडौं : प्रधानमन्त्री नाममा विभिन्न कार्यक्रम संचालित छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम नाममा वजेट विनियोजन हुने गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याएको छ ।
एक पछि अर्को प्रधानमन्त्री नामका कार्यक्रम आएका छन् । तर, त्यसले जनतामा राम्रो प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन । यस्तोमा काम फेरेर प्रभावकारी बनाउने भन्दा सरकार नाम फेरिदिनेतिर अग्रसर भएको हो ।
बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री नामका कार्यक्रम फेरेर जनताका नाममा कार्यक्रमहरु तय गर्न सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा मन्त्री, सचिवलगायतलाई निर्देशन दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीलगायतका नामको साटो जनताका नाममा कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्रीलगायतका ठूला नाममा राख्ने काम भयो, यही सिको गर्दै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीसँग फलानो कार्यक्रम भनेर आएका छन् । यो परिपाटीलाई बदलेर जनतासँग रोजगारजस्ता कार्यक्रम राख्न निर्देशन दिन्छु’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका हुन् ।
विगतमा पनि प्रधानमन्त्री नामका कार्यक्रमको पुर्नसंरचनाको घोषणा गरिए पनि ती पुर्नसंरचना हुन सकिरहेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्चिएको बजेटले राम्रो प्रतिफल दिन नसकिरहेका बेला सरकारले नामै फेर्न लागेको हो ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था, प्रगति र उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले प्रतिवेदन लिए पनि प्रभावकारी बनाउन पहल हुने गरेको भएको छैन ।
१ फागुन २०७५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भएको थियो ।
‘उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिनेछ’, बजेटमा भनिएको थियो । तर, यसको प्रभावकारिताबारे जनस्तरमा प्रश्न छ ।
कार्यक्रमको अधिकांश रकम साना टुक्रे काममा खर्च हुँदै आएकोले कतिपयले प्रश्न उठाएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा यो कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा योगदान नगरेको औंल्याउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नाममा चलेको अर्को अनुदानमा आधारित कार्यक्रम– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । देशैभर बाली र कृषि वस्तुको जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लक बनाएर कृषक र कृषिको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा यो परियोजना सुरु गरिएको थियो । यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको अवस्था पनि प्रभावहिन रहको छ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । तर, बजेटको अप्रयाप्ताका कारण उदेश्यअनुसार काम भएको छैन ।
एक पछि अर्को प्रधानमन्त्री नामका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेर जनतामा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा काम फेरेर प्रभावकारी बनाउने भन्दा सरकार नामै फेरिदिनेतिर अग्रसर भएको हो ।
