काठमाडौं : सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयक स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ल्याएकी हुन् । 

यसको उद्देश्य नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु हो । साथै जनसंख्या बढाउने सरकारको नीतिसमेत यसमा जोडिन्छ ।

मन्त्री मेहताले विधेयकमै लेखेकी छन्, ‘नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको हुनाले जनसंख्या वृद्धिका लागि बिदा प्रोत्साहन समेतका व्यवस्था हुने गरी कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ ।’ 

अर्थात्, सरकारले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर र प्रजननदरको चुनौतीबीच सन्तान जन्माउने र हुर्काउने अभिभावकलाई बिदा र सुविधा बढाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा आमालाई तलबसहित ६ महिना प्रसूति बिदा र बाबुलाई ४२ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ । २०६८ को जनगणनामा यस्तो वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो । अर्थात् एक दशकमा औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.४३ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ ।

त्यससँगै नेपालको कुल प्रजननदर पनि प्रतिस्थापन तहभन्दा तल पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्बन्धी प्रजननसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार २०७८ मा एक महिलाले आफ्नो प्रजनन अवधिमा औसत १.९४ सन्तान जन्माउने अवस्था देखिएको छ । २०३६ मा यो दर ६.३२ थियो । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले परिवारमा सन्तान जन्माउने निर्णयलाई सहज बनाउन मातृत्वसम्बन्धी सुविधालाई विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

यसअघि सरकारले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ ल्याएको थियो । यो नीतिले तीन सन्तान प्रस्ट भनेको छैन । तर घट्दो प्रजनन दरलाई बढाउने नीति लिएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले तेस्रो सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने नीति र नारासँगै आर्थिक सहायताका कार्यक्रम बनाएर लागू गरिसकेका छन् । 

दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले तेस्रो सन्तान जन्माउने आमालाई १० हजार र बच्चाका लागि पनि  १० हजारको व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाले जनसंख्या घटिरहेको र श्रमशक्ति अभाव भइरहेको कारण यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ ।

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले तेस्रो सन्तान जन्माउने परिवारलाई मासिक ४ हजारका दरले दुई वर्षसम्म आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

मकवानपुरको हेटौंडा महानगरपालिकाले पनि तेस्रो सन्तान प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । 

यही बेला संघीय सरकारले पनि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याउँदा जनसंख्या वृद्धिका लागि बिदा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको हो ।

हाल प्रचलित कानुनमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थामा कार्यरत महिलाले ९० दिन प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधनले यसलाई बढाएर कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा बनाउने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुने पुरुष कर्मचारीले पाउने १५ दिनको बिदालाई बढाएर ४२ दिन पारिश्रमिकसहितको सुत्केरी स्याहार बिदा बनाउने प्रस्ताव छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार प्रसुतिको समयमा अभिभावकलाई नवजात शिशु र परिवारका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो ।

३१ भदौमा सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्तो बताएकी हुन् । 

‘आजको व्यस्त जीवनमा कामको चाप र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण अधिकांश परिवार एक वा दुई सन्तानमै सीमित भइरहेका छन्,’ उनले लेखेकी छन्, ‘जीवनमा एक वा दुईपटक आउने मातृत्व र पितृत्वको यो विशेष समयमा अभिभावकलाई आफ्नो नवजात शिशु र परिवारका लागि पर्याप्त समय दिनु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो ।’ 

यही सोचसहित सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ संशोधन विधेयक तयार भएको उनले बताएकी हुन् । यहीँनेर उनले थपेकी छन्, ‘बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन ।’ 

साथै, शनिबार र आइतबारको दुईदिने सार्वजनिक बिदा पनि कार्यान्वयनमा छ । तर सरकारले यसको उद्देश्य भने फरक रहेको बताउँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले २०८२ चैत २३ देखि सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम आपूर्तिमा उत्पन्न असहजतालाई कारण देखाउँदै उक्त व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

यसरी अहिले सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा छ । त्यसबाहेक विभिन्न सार्वजनिक बिदा, वार्षिक बिदा र व्यक्तिगत बिदाको व्यवस्था छ । त्यसमाथि सरकारले सन्तान जन्माउने आमालाई ६ महिना र बाबुलाई ४२ दिनसम्मको तलबसहितको बिदा दिने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

तर सरकारले दुईदिने साप्ताहिक बिदालाई जनसंख्या वृद्धिको नीतिसँग जोडेको छैन । 

‘परिवार नियोजन’ होइन, अब ‘परिवार योजना’

बरु सरकारले प्रजननसम्बन्धी सरकारी दृष्टिकोणमा भाषागत परिवर्तन गर्न खोजेको छ । हाल प्रयोग हुँदै आएको ‘परिवार नियोजन’को सट्टा ‘परिवार योजना’ शब्द प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले सन्तानको संख्या घटाउने वा जन्म नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई दम्पतीले आफ्नो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार परिवारको योजना बनाउन पाउने अवधारणालाई जोड दिन खोजेको देखिन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विपद्का बेला पनि सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

गर्भवती महिलालाई करकाप, धम्की, ललाईफकाई वा प्रलोभनमा पारेर गर्भपतन गराउने तथा गर्भपतन गराउने नियतले गरिएको कामबाट गर्भपतन भएमा त्यसलाई बलपूर्वक गर्भपतन मान्ने गरी सजाय गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि फेरि प्रतिनिधिसभामा आउँछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।