राजविराज : सप्तकोशीमा जलस्तर बढेपछि हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको कोशी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू डुबानमा परेका छन् । घरभित्र पानी पसेसँगै खाना पकाउनसमेत कठिनाइ भएपछि नगरपालिकाले सामूहिक मेस सञ्चालन गरेर विपद्मा परेका परिवारलाई दैनिक दुई छाक भोजन उपलब्ध गराउन थालेको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर ५, ७, १२ र १३ मा करिब पाँच सय घर बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित भएका छन् । यसबाट दुई हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएको स्थानीय तहको प्रारम्भिक विवरण छ ।
नगरप्रमुख वीरेन्द्र माझीले घरमा पानी पसेपछि चुलो बाल्नसमेत समस्या भएका परिवारलाई लक्षित गरी सामूहिक भोजनको व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार अहिले करिब एक हजार जनाले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको मेसबाट दैनिक खाना खाइरहेका छन् ।
बाढीबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये वडा नम्बर १३ को गोबरगाढा बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । करिब डेढ सय घर डुबानमा परेपछि त्यहाँका परिवारलाई पश्चिमी तटबन्धतर्फ स्थानान्तरण गरिएको नगरप्रमुख माझीले जानकारी दिए ।
वडा नम्बर १२ मा करिब दुई सय घर प्रभावित भएको नगरपालिकाको तथ्यांक छ । वडा नम्बर ५ र ७ मा थप १५४ घर बाढी तथा डुबानको चपेटामा परेको जनाइएको छ । नदीको बहाव बढिरहेकाले वडा नम्बर १४ अन्तर्गतको डलवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुन थालेको नगरप्रमुख माझीले बताए ।
गोबरगाढालगायत जोखिममा रहेका बस्तीमा स्थानीय तहले राहत तथा विपद् प्रतिकार्यलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । स्थानान्तरण गरिएका परिवारलाई बसोबासका लागि आवश्यक सामग्री अभाव रहेकाले नगरपालिकाले संघसंस्था तथा सहयोगी निकायसँग सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ ।
पानी घरभित्र पस्दा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा क्षति पुगेको स्थानीयको भनाइ छ । विस्थापित परिवारलाई तत्काल भोजन, अस्थायी आवास र अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसैबीच, सप्तरीकै तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ र ५ पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार ती दुई वडामा करिब १७ घर डुबानमा परेका छन् । घरमा पानी पसेपछि खाद्यान्न तथा अन्य सामग्रीमा क्षति पुगेको र प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
सप्तकोशीको बहाव बढेसँगै नदी आसपासका बस्तीमा जोखिम थपिँदै गएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रभावित परिवारको सुरक्षित स्थानान्तरण, भोजन तथा राहत सामग्रीको व्यवस्था र नदीको बहावबारे नियमित निगरानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ ।
.jpg)
