काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न पुगेको आफ्नो टोलीलाई भेट्न नदिएको भन्दै सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आइतबार जारी विज्ञप्तिमार्फत आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
आयोगका अनुसार जबरालाई आइतबार राति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरी टेकुस्थित प्रहरी परिसरमा राखेको थियो। त्यसपछि उनको अवस्था बुझ्न आयोगको टोली टेकु पुगे पनि प्रहरीले जबरासँग भेट गर्न अनुमति दिएन।
आयोगले प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग अनुगमनका लागि कुराकानी गर्दा समेत आफ्नो टोलीलाई किन भेट्न नदिइएको भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको जनाएको छ। त्यसपछि प्रहरीले जबरालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको आयोगको भनाइ छ।
“संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,” आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत प्रहरीबाट भएको व्यवहारप्रति आयोगले खेद व्यक्त गरेको छ।
“अनुगमनका लागि प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग कुरा गर्दा के–कति कारणले आयोगको टोलीलाई अनुगमन गर्न नदिएको हो, यस विषयमा समेत टोलीलाई जानकारी दिइएन,” आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४(क) ले आयोगलाई आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक तथा निजी संस्था वा अन्य स्थानको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ। मानव अधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकाय वा स्थानमा आवश्यक सुधार गर्न सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा अवरोध गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आयोगका अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
.jpg)
