काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद कमल सुवेदीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालको विकासको ढाँचालाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार काठमाडौँमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विकास निर्माण गर्नुअघि भौगोलिक तथा विपद् जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचानका लागि नेपालभित्र उपलब्ध विज्ञ जनशक्तिको उपयोग गर्नुपर्ने र आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको समेत सहयोग लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

चीन, भारत, अमेरिका वा युरोपेली मुलुकमध्ये सम्बन्धित क्षेत्रमा बढी विज्ञता भएको ठाउँबाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिने उनले बताए । उनले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । त्यसको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । जोखिमयुक्त बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसँगै प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनलाई पनि जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रो विकासलाई रिसेट गर्नुपर्ने भएको छ, हामीले पहिले जसरी हामीले विकास गर्‍यौँ,  जहाँ बस्ती छ त्यहाँ बाटो पुर्‍याउने, त्यहाँ बाटो पुर्‍याउन उपयुक्त छ कि छैन ? त्यहाँ बस्ती बसाउन उपयुक्त छ कि छैन ? भन्ने कुराको हामीले सर्भे गर्नुपर्ने थियो तर गरेनौँ । अब हामीले यसको सर्भे गर्नु पर्छ। हामीसँग भएको रिसोर्सले पुग्छ भने नेपाल भित्रकै विज्ञ राख्नपर्‍यो, होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याएर भए पनि हामीले हाम्रो ठाउँहरूबस्ती बसाउन लायक कहाँ–कहाँ छ ? या भएका जोखिमयुक्त बस्तीहरू कहाँ–कहाँ छन् ? त्यसको पहिचान गर्न आवश्यक छ, जोखिमयुक्त बस्तीलाई हामीले स्थानान्तरण गर्नको लागि कानुन चाहिन्छ । हामीले प्रतिकार्यको र पुनर्स्थापनाको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । दोस्रो कुरा हाम्रो समाजको चक्र कस्तो रहेछ भने हामी जहाँ बसेका छौँ, त्यहीँ काम गरिरहेका छौँ । अहिले पनि विपत् पछाडि फेरि त्यही खोस्रेर त्यहीनेर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । अब हामीले त्यो ठाउँहरूसँग जनजीविकाको कुरा पनि जोड्नुपर्नेछ । अब हामीले बस्ती त एउटा बनाइदिउँ, तर त्यहाँ मान्छे नबस्न सक्ने जोखिम हुन्छ । त्यस कारणले उसको जीवनयापनसँगको कुराहरू पनि हामीले सँगसँगै लैजाने किसिमले कानुन र त्यही किसिमको कार्यक्रमहरू सँगसँगै लैजानुपर्ने अहिलेको अवस्था देखिएको छ ।’

उनले विपद्पछि तत्काल गरिने प्रतिकार्य र पुन:स्थापनामा मात्रै सीमित भएर जोखिम न्यूनीकरण सम्भव नहुने बताए । विपद् प्रभावित नागरिकहरू आफ्नो पुरानै स्थानमा फर्किएर बस्न चाहने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्दा रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका अवसरसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास तथा प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन र कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।